ढोंगीपणा सोडा! कोवीडोत्तर जगाला भिडण्यासाठी शिक्षणाची नवी दारं खुली करा..

या लेखामध्ये प्रसिद्ध लेखक आणि स्तंभलेखक गुरूचरण दास हे भारतातील शिक्षणव्यवस्थेबाबत लिहित आहेत. शिक्षण हे जर सार्वजनिक हितासाठी असेल, तर ते केवळ सरकारनेच पुरवले पाहिजे, अशी आपली एक भ्रामक कल्पना आहे. म्हणूनच, या भ्रामक कल्पनेच्या आधारावर आपण खाजगी शाळांना सहन करत असतो. दांभिक खोटेपणा हाच त्यांना नफा मिळवण्यापासून प्रतिबंधित करतो. जेव्हा प्रत्येकाला माहित असते की, ते प्रत्यक्षात नफा कमवत आहेत. प्रगत देशांमध्ये शिक्षण हे केवळ राज्यांकडून पुरवले जाते, या चुकीच्या मिथकावर आपला हा समज आधारित आहे. यामागचे सत्य मात्र वेगळे आहे...

हैदराबाद - ‘जे बोलतात एक आणि करतात दुसरं अशांपासून सावध राहा,’ असे विदुरने महाभारतात म्हटले होते. तो राजा धृतराष्ट्राला ढोंगी लोकांविरूद्ध सावध राहण्यासाठी सल्ला देत होता. खरं तर तो सहजपणे भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेचा येथे उल्लेख करू शकला असता. ज्यामध्ये दांभिकतेच्या अनेक खोट्या दंतकथा प्रसिद्ध आहेत. या दंतकथांना आणि ढोंगीपणाला कोवीडनंतरच्या जगात आव्हान दिले जाईल. त्यानंतरच्या जगात केवळ कार्यक्षम, चपळ आणि सृजनशील लोकंच टिकू शकतील. पण दुर्दैवाने, अद्ययावत नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी लवकरच कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी आणली जाईल, ज्यामध्ये बऱ्याच वास्तविक गोष्टींना मूठमाती दिली आहे.

शिक्षण हे जर सार्वजनिक हितासाठी असेल, तर ते केवळ सरकारनेच पुरवले पाहिजे, अशी आपली एक भ्रामक कल्पना आहे. म्हणूनच, या भ्रामक कल्पनेच्या आधारावर आपण खाजगी शाळांना सहन करत असतो. दांभिक खोटेपणा हाच त्यांना नफा मिळवण्यापासून प्रतिबंधित करतो. जेव्हा प्रत्येकाला माहित असते की, ते प्रत्यक्षात नफा कमवत आहेत. प्रगत देशांमध्ये शिक्षण हे केवळ राज्यांकडून पुरवले जाते, या चुकीच्या मिथकावर आपला हा समज आधारित आहे. यामागचे सत्य मात्र वेगळे आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि अगदी समाजवादी स्कॅन्डिनेव्हियन देशांनीही अलीकडे शैक्षणिक सुधारणा करण्यासाठी खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले आहे. तसेच अनेक विकसित देशांमधील शिक्षण व्यवस्था ‘खाजगीरित्या चालवल्या जाणार्‍या आणि सार्वजनिकरित्या अनुदानित केलेल्या’ अशा मिश्र मॉडेलकडे वाटचाल करत आहेत.

या कल्पित मिथकाच्या अधारेच भारताने सरकारी शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. पण याचा परिणाम मात्र गौण ठरला आहे. आंतरराष्ट्रीय ‘पिसा’ (PISA) चाचणीमध्ये एकूण ७४ देशांच्या यादीत भारताचा ७३ वा क्रमांक लागतो. भारत हा या क्रमवारीत केवळ किर्गिस्तानच्या पुढे आहे. भारतातील इयत्ता पाचवीतील निम्म्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दुसरीच्या पुस्तकातील एखादं दुसरा परिच्छेद व्यवस्थित वाचू शकतात. तसेच पाचवीतील निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी दुसरीच्या पुस्तकातील अंकगणिताची गोळा- बेरीजही करू शकत नाहीत. तसेच काही राज्यांमध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा कमी शिक्षक ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (टीईटी) पास केलेली असतात. तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये चार पैकी तीन शिक्षक पाचवीच्या पुस्तकातील टक्केवारीची गणितंही सोडवू शकत नाहीत. सरकारी शाळांमधील सरासरी चार शिक्षकांपैकी एक शिक्षक बेकायदेशीरपणे गैरहजर राहतो. तर दोनपैकी एक शिक्षक शाळेत असतो, मात्र तो मुलांना काहीच शिकवत नाही.

भारत सरकारच्या डीआयएसई (DISE) आकडेवारीनुसार, शिक्षण व्यवस्थेतील अशा दुर्दैवी परिस्थितीमुळे २०१०-११ ते २०१७- १८ या दरम्यानच्या काळात एकूण २.४ कोटी विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळा सोडून खाजगी शाळेत प्रवेश घेतला आहे. आज घडीला भारतात ४७ टक्के मुलं खाजगी शाळेत शिक्षण घेत आहेत. जी आपल्या देशातील खाजगी शिक्षण व्यवस्थेची पाळंमुळं घट्ट करत आहेत. ही विद्यार्थी संख्या तब्बल १२ कोटी एवढी आहे. मुलांना सर्वात जास्त खाजगी शाळेत शिकवणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. या खासगी शाळेत ७० टक्के पालक हे दरमहा १,००० रुपयांपेक्षा कमी मासिक फी भरतात आणि ४५ टक्के पालक दरमहा ५०० रुपये फी भरतात. यामुळे खाजगी शाळेत केवळ श्रीमंतांचीच मुले शिकतात, हा एक गैसमजही दूर होतो.

ज्या वेगाने सरकारी शाळा रिकाम्या होत आहेत, त्या आधारे देशाला आणखी १ लाख ३० हजार खाजगी शाळांची आवश्यकता आहे. आपल्या पाल्याला चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळावा या आशेने लांबच्या लांब ओळीत उभ्या राहिलेल्या पालकांचे दृश्य मन पिळवटून टाकणारे असते. देशात चांगल्या दर्जाच्या खासगी शाळांच्या कमतरतेची मुख्य तीन कारणे आहेत. एक म्हणजे ‘लायसन्स राज’. यामुळे प्रामाणिक व्यक्तीला शाळा सुरू करणे कठीण होवून बसते. शाळा सुरु करण्यासाठी साधारणतः ३५ ते १२५ वेगवेगळ्या परवानग्या आवश्यक असतात. विविध राज्यांनुसार अशा परवानग्यांमध्ये बदल आढळतो. तसेच प्रत्येक परवानगीसाठी आपल्याला बरीच धावपळ करावी लागते. सोबतच कामे लवकर व्हावीत म्हणुन संबंधितांना चिरीमिरीही द्यावी लागते. तर ‘अनिवार्यता प्रमाणपत्र’ (शाळेची आवश्यकता आहे हे सिद्ध करण्यासाठी) मिळवण्यासाठी सर्वात मोठी लाच द्यावी लागते. असे असले तरी ही जटील प्रक्रिया पूर्ण व्हायला किमान पाच वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.

दुसरे कारण म्हणजे आर्थिक पाठबळ. यामुळे येथून पुढे शाळा चालवणे फायदेशीर ठरणारे नाही. ही समस्या शिक्षणाचा हक्क कायद्यापासून सुरु झाली. जेव्हा सरकारने खासगी शाळांना गरिबांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची आज्ञा केली. ही कल्पना चांगली होती, परंतु याची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे झाली नाही. कारण राखीव विद्यार्थ्यांसाठीचा निधी राज्य सरकारांनी खासगी शाळांना योग्य प्रकारे न दिल्याने, खाजगी शाळांनी ७५ टक्के फी भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या फीमध्ये भरमसाठ वाढ केली. यामुळे पालकांचा गोंधळ उडाला. परिणामी बर्‍याच राज्यांनी खाजगी शाळेतील ‘फी’वर नियंत्रण ठेवले. यामुळे या शाळांचे आर्थिक आरोग्य हळूहळू कमकुवत बनत गेले. अशा परिस्थितीत शाळा तग धरुन राहता यावे. म्हणुन त्यांनी आर्थिक खर्चाला कात्री लावली. ज्यामुळे गुणवत्तेत घट झाली. तर काही शाळा प्रत्यक्षात बंद पडल्या आहेत. तर उरलेल्या काही शाळा या कोरोना महामारीनंतर बंद पडण्याची शक्यता आहे.

आणि तिसरे कारण म्हणजे, एक प्रामाणिक व्यक्ती शाळा का नाही सुरु करु शकत? हा राष्ट्रीय ढोंगीपणा आहे. कायद्याने खासगी शाळाला नफेखोरी करण्यास मनाई केली आहे, परंतु बहुतेक शाळा मोठ्या प्रमाणात नफेखोरी करतात. जगातील पहिल्या दहा प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी नऊ देशांनी शिक्षण क्षेत्रात नफा कमवण्याची परवानगी दिली आहे. भारत हा एकमेव देश आहे, ज्याने अशी परवानगी दिली नाही. आता हा राष्ट्रीय दांभिकपणा सोडण्याची वेळ आली आहे. या क्षेत्रात ‘ना नफा’ वरून ‘नफा’ अशा एकमेव बदलामुळे देशात शैक्षणिक क्रांती घडू शकते. अशा गुंतवणूकीमुळे शिक्षणाची विविध दारं खुली होऊ शकतील सोबतच गुणवत्ताही वाढेल. यामुळे मुख्याध्यापकांना फीसाठी खोटे बोलावे लागणार नाही, किंवा चोर म्हणवुन घ्यावे लागणार नाही. तसेच काळा पैसाही रोखला जाईल. १९९१ नंतर, पालकही योग्य निवड आणि स्पर्धेला अधिक महत्त्व देत आहेत. ज्याप्रमाणे ते पाणी, वीज आणि इंटरनेटसाठी पैसा खर्च करतात, अगदी त्याचप्रमाणे ते उच्च शिक्षणासाठीही पैसा खर्च करु शकतात.

या क्रांतीला इतर काही कृतींचीही जोड देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम प्रामाणिक खाजगी शालेय शिक्षण सुरु करण्यासाठी ‘परवाना राज’ पद्धत काढुन टाकणे आवश्यक आहे. आणि दुसरे म्हणजे, प्रगत देशांमध्ये अस्तित्त्वात असलेल्या ‘शालेय स्वायत्तता’ या पर्यायाचा अवलंब करायला हवा. आज घडीला काही अपवाद वगळले तर बहुतेक भारतीय खाजगी शाळा सामान्य दर्जाच्याच आहेत. यामुळे कोवीडोत्तर काळात शाळांना अपेक्षित नियमन आणि वेतन, फी आणि अभ्यासक्रमाचे स्वातंत्र्य असेल तरच ते तंत्रज्ञानासाठी गुंतवणूक करतील. आणि हे सर्व सरकारी शाळांच्या एक तृतीयांश खर्चातच केले जाईल. परिणामी खाजगी शाळा क्षेत्र भारतासाठी चांगली व्यवस्था ठरेल.

गेल्या काही वर्षांत सरकारी शाळेतील शिक्षकांच्या पगारामध्ये भरमसाठ वाढ केल्याने खाजगी शाळाच समाजासाठी अधिक फायदेशीर आहेत. २०१७-१८ मध्ये उत्तर प्रदेशमधील कनिष्ठ शिक्षकांचा सुरुवातीचा पगार ४८,९१८ रुपये इतका होता. हा आकडा उत्तर प्रदेशच्या दरडोई उत्पन्नाच्या अकरा पट अधिक होता.

मागील शैक्षणिक धोरणांप्रमाणेच हे नवीन शैक्षणिक धोरणही अपयशी ठरण्याची शक्यता आहे. भारताची शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी दोन मुख्य उद्दीष्टे असायला हवीत: १) सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारणे आणि २) खासगी शाळांना स्वायत्तता देणे. यासाठी, सरकारने स्वतःची कामे विभक्तपणे चालू ठेवली पाहिजेत - (१) शिक्षणाचे नियमन आणि (२) सरकारी शाळा चालवणे. शिक्षण क्षेत्रातला आजचा संघर्ष हा केवळ हितसंबंधाचा संघर्ष आहे. ज्याचे परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागत आहेत. कोवीडोत्तर जगाशी स्पर्धा करण्यासाठी भारताला अधिक नाविन्यपूर्ण शाळांची आवश्यकता असेल. हे केवळ तेव्हाच सत्यात उतरेल जेव्हा आपण खाजगी शाळांना अधिक स्वातंत्र्य देऊ. अशा महत्त्वपूर्ण पावलामुळे आपली दांभिकपणापासून सुटकाही होईल आणि व्यवस्था अधिक प्रामाणिक बनण्यास मदत होईल.

- गुरचरण दास, लेखक.