डिजिटल माध्यमे सरकारी बंधनात!

या नव्या नियमावलीमुळे डिजिटल माध्यमांवर अनावश्यक निर्बंध येतील असे सांगत सरकारने ही नियमावली मागे घेण्याची मागणी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने यावर प्रतिक्रिया देताना केली आहे. माध्यमांची असुरक्षितता वाढविण्यासोबत त्यांना तलवारीच्या पिंजऱ्यात उभे करणाऱ्या लोकशाहीविरोधी नियमावलींमुळे डिजिटल माध्यमे केंद्राच्या नियंत्रणाखाली येणार आहे.

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 66 अ मुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे हनन होत असल्याचे कारण देत सर्वोच्च न्यायालयाने सहा वर्षांपूर्वी हे कलम रद्द केले होते. हे कलम रद्द करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्व न्यायालयाने अधोरेखित केले होते. याच वेळी या कायद्यातील कलम 69 अ आणि कलम 79 न्यायालयाने कायम ठेवले होते.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा

डिजिटल मीडिया पूर्णपणे नियंत्रणाबाहेर गेला असून यावर निर्बंधांची गरज असल्याचे मत केंद्राने गेल्या सप्टेंबरमध्ये टीव्हीवरील एका वादग्रस्त चर्चा प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले होते. यावर अंमलबजावणी करताना दोन आठवड्यांपूर्वीच केंद्राने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 69 अ अंतर्गत नव्या नियमावलींची घोषणा केली. निरंकुश माध्यमांवर नियंत्रणाच्या नावाखाली माध्यमांवर निगराणीचीच यंत्रणा उभी करण्याचा केंद्राचा मानस यातून दिसून येत आहे. ही नियमावली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी आहे.

सर्वच सरकारांकडून माध्यमांवर नियंत्रणाचे प्रयत्न

या नव्या नियमावलीमुळे डिजिटल माध्यमांवर अनावश्यक निर्बंध येतील असे सांगत सरकारने ही नियमावली मागे घेण्याची मागणी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने यावर प्रतिक्रिया देताना केली आहे. माध्यमांची असुरक्षितता वाढविण्यासोबत त्यांना तलवारीच्या पिंजऱ्यात उभे करणाऱ्या लोकशाहीविरोधी नियमावलींमुळे डिजिटल माध्यमे केंद्राच्या नियंत्रणाखाली येणार आहे. त्यामुळे ही नियमावली मागे घेण्याची मागणी आता होत आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी सरकारने कायमच माध्यमांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचे इतिहासात डोकावल्यास दिसून येते. 12 वर्षांपूर्वी युपीए सरकारनेही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठी नियमावली आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र यात त्यांना अपयश आले होते.

डिजिटल माध्यमांची स्थिती सापासमोरील बेडकासारखी

डिजिटल माध्यमे विखारी द्वेषाला खतपाणी घालण्यासोबतच हिंसाचार आणि दहशतवादालाही प्रवृत्त करू शकतात. व्यक्ती आणि संस्थांची प्रतिमा मलिन करण्याचीही यांच्यात क्षमता असल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. कोणत्याही पातळीवर कुणासोबतही चर्चा न करता केंद्राने डिजिटल मीडियासाठीची ही आचारसंहिता तयार केली आहे. डिजिटल माध्यमांवर त्रिस्तरीय नियमनाची शिफारस या नव्या नियमावलीतून करण्यात आली आहे. यातील सर्वात वरच्या स्तरावर वेगवेगळ्या मंत्रालयातील प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या एका उच्चस्तरीय सरकारी समिती असेल. निरंकुश अधिकार असलेल्या या समितीसमोर डिजिटल माध्यमे म्हणजे सापासमोर एखाद्या बेडकाप्रमाणेच असतील.

भविष्यकालीन व्यासपीठावरील नियंत्रण मागे घ्यावे

डिजिटल माध्यम हे भविष्यकालीन व्यासपीठ आहे. देशातील तरूण पिढीचे प्रतिनिधित्व करणारे हे एक मुक्त व्यासपीठ आहे. त्यामुळे हे व्यासपीठ सरकारच्या नियंत्रणात जाण्यापेक्षा वाईट काय असू शकते? गेल्या काही दशकांपासून देशातील माध्यमे घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादेत राहूनच काम करत आहेत. मात्र इंटरनेटवरील माध्यमांवर लादण्यात आलेले नवे निर्बंध व्यापक देशहितासाठी नुकसानकारक आहेत. इंटरनेटवरील समाजघातक घटकांवर नियंत्रणासाठी आधीच अनेक कायदे अस्तित्त्वात आहेत. त्यामुळे सरकारची डिजिटल माध्यमांविरोधातील ही कृती अनावश्यकच म्हणावी लागेल. कायदेतज्ज्ञांच्या मते ही नवी नियमावली घटनाबाह्य असून सरकारने माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करत ही नियमावली मागे घेतली पाहिजे.