नवी दिल्ली : कोविड-१९ महामारीचा उद्रेक झाल्यापासून जगभरातील बहुतेक देशातील आरोग्यसेवा क्षेत्रातील संसाधने आणि फ्रँटलाईन कामगार प्रामुख्याने कोविड-१९ ला हाताळण्यासाठी कार्यरत आहेत. यामध्ये नागरिकांची डोअर-टू-डोअर टेस्टिंग असो वा कोविडला आटोक्यात आणण्यासाठीचे इतर सर्व कामांसाठी हे कामगार कार्यरत आहेत. यामुळे अगोदरच कमकुवत आणि मोडकळीस आलेल्या आरोग्यसेवेच्या पायाभूत सुविधांवर ताण येऊन त्याचा गर्भवती मातांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नासह इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांवर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे.
लैंगिक आणि पुनरुत्पादक आरोग्य सेवांवर परिणाम झाल्याने कोविड-१९ प्रकोपच्या प्रारंभी गर्भवती माता आणि नवजात बालकांच्या मृत्युदरांमध्ये तीव्र वाढ नोंदविली गेली. 'युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड'च्या (यूएनएफपीए) अंदाजानुसार अचानक उद्भवलेल्या कोविड संकट काळात पुरेशी काळजी न घेतल्याने किमान ७० लाख अनपेक्षित किंवा विना नियोजित गर्भधारणा झाल्या आहेत. मात्र, आरोग्य सेवेअभावी असुरक्षित गर्भपात आणि बालकाच्या जन्मादरम्यान गुंतागुंत निर्माण होऊन उपचार न मिळाल्याने हजारो मृत्यू झाले आहेत.
युनिसेफच्या म्हणण्यानुसार मार्च ते डिसेंबर दरम्यान भारतात २० लाख बालकांचा जन्म होणे अपेक्षित आहे, जो जगाच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे. दरम्यान या काळात जन्मलेल्या बालकांना आणि गर्भवती महिलांना आवश्यक ती आरोग्य सुविधा न मिळाल्याने त्यांना आरोग्यविषयक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात असा इशारा युनायटेड नेशन्स चाइल्ड फंडने (युनिसेफ) दिला आहे. याचाच अर्थ असा की, भारताला कोविड-१९ चा सामना करत असतानाच मातृस्वास्थ्याच्या संदर्भातील गर्भधारणेचे वेळेवर निदान, माता आणि बालमृत्यू दर इत्यादी प्रश्नांकडे लक्ष देऊन तातडीने निराकरण करणे आवश्यक आहे.
कोविड-१९च्या संकटकाळात आरोग्य संसाधनांचा अभाव लक्षात घेऊन गर्भवती महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी भारताला सर्वसामावेशी तांत्रिक उपायांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. देशाच्या विविध भागात या अगोदरपासूनच काही नाविन्यपूर्ण उपाय अवलंबिले जात आहेत. उदाहरणार्थ, अपर्णा हेगडे यांनी विकसित केलेले 'आरोग्य सखी' नावाचे मोबाइल अॅप महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील गर्भवती महिलांना मदत करत आहे. विशेष म्हणजे अपर्णा या स्त्रीरोगतज्ज्ञ देखील नाहीत. ‘आरोग्य सखी’ अ‌ॅपद्वारे 'आशा' कर्मचारी ज्या महिलांना रुग्णालयाची सोय उपलब्ध नाही अशा महिलांना गर्भ निदान आणि प्रसवपूर्व सुविधा प्रदान करू देते. याशिवाय, नवजात शिशु आणि माता मृत्युदर जास्त असलेल्या राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात हे प्रमाण कमी करण्यासाठी आरोग्यसेवा पुरविणाऱ्यांना मदत करण्यासाठी 'अलायन्स फॉर सेव्हिंग मदर्स अँड न्यूबॉर्न (आस्मान)' हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म तंत्रज्ञानातील नवीन परिवर्तनाचे उत्तम उदाहरण आहे.
नवकल्पना राबवून माता आणि नवजात मुलांचे जीव वाचविण्यात डिजिटल तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. पुढे, जर दुर्गम ग्रामीण भागात राहणाऱ्या महिलेला प्रसवकळा येऊ लागल्यास आरोग्य केंद्रावर जाणे अवघड असेल तर या काळात ई-पार्टोग्राफचा वापर प्रसव कळांवर नजर ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. याच्या मदतीने थेट डॅशबोर्डवर रिअल-टाइममध्ये या प्रसव कळांचे निरीक्षण नोंदविणे आरोग्य कर्मचारी आणि व्यवस्थापकांना शक्य होऊन उच्च-जोखीम प्रकरणे ओळखणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन करणे, आवश्यक असल्यास सर्वसुविधांयुक्त आरोग्य सेवा केंद्रांकडे मातांना पाठविण्यास दिशानिर्देश देऊन त्वरित निर्णय घेऊन माता आणि बालकाचा जीव वाचविण्यात मदत होईल.
सध्याच्या परिस्थितीत, आशा आणि एएनएम कर्मचार्‍यांकडून घरोघरी भेटी देऊन गर्भवती महिलांची विचारपूस करून प्रसूतीकाळात होणारी गुंतागुंत टाळण्यासाठी दूरध्वनीद्वारे किंवा अन्य माध्यमातून समुपदेशन उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना योग्य उपचार मिळतात किंवा नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. कोविड काळात देखील गर्भवती महिलांना आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञान नक्की उपयुक्त ठरू शकते. कोविडचा सामना करण्यासाठी आरोग्य कर्मचारी गुंतलेले असताना ई प्रशिक्षण देऊन नवीन कर्मचारी तयार करता येतील जेणेकरून गर्भवती महिलांना वेळेवर उपचार मिळून नेहमीच्या आरोग्य यंत्रणेवर येणारा ताण देखील कमी होईल. मात्र, प्रसूती कुशल आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा कोविड विरोधातील सहभाग शक्य तितका कमी असला पाहिजे.
राष्ट्रीय आणि स्थानिक पातळीवर पुरावा-आधारित मापदंड तयार करून आरोग्य माहिती प्रणाली मजबूत करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा निश्चितच प्रभावी वापर केला जाऊ शकतो. यासाठी आरोग्य निर्देशक, रोग निगराणी, गुणवत्ता सेवा वितरण देखरेख, पुरेसा निधी, आजारांवर देखरेख करणारी प्रणाली सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे.
शेवटी इतकेच म्हणता येईल की, आपल्याकडे उपलब्ध आरोग्य यंत्रणेच्या साह्याने देश कोविड १९ चा सामना करत असताना नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गर्भवती महिलांना या कठीण काळात देखील सेवा उपलब्ध करून त्यांचे आणि नवजात बालकांचे जीव वाचविता येतील.
- अमिता धानु (लेखिका कुटुंब नियोजन असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफपीए इंडिया) येथे सहाय्यक सरचिटणीस - प्रोग्राम अंमलबजावणीच्या (एएसजी-पीआय) विभाग प्रमुख आहेत.)
