हैदराबाद : सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहिली असता, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यांचे "राजकारण हे गुंडांचे शेवटचे आश्रयस्थान असते", हे वाक्य कालबाह्य झाल्यासारखे वाटते! जेव्हा-जेव्हा भ्रष्ट राजकारण्यांनी गटाचे राजकारण करत देशातील प्रमुख राजकीय निर्णय प्रभावित केले आहेत, तेव्हा तेव्हा या वाक्यातील सत्यता पुन्हा पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 मधील कलम 29 मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, सर्व राजकीय पक्षांनी भारतीय राज्यघटनेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात बहुसंख्य जागा जिंकणार्‍या पक्षांनी घटनात्मकदृष्ट्या राज्य करण्याची शपथ घ्यावी. एकनिष्ठता आणि घटनात्मकता या दोन्ही गोष्टी राज्यसभेसाठी होणाऱ्या अटीतटीच्या शर्यतीशी निगडीत मोहीमेत विणलेल्या असतात. आजकाल, लोकशाही ही अक्षरशः बाजारपेठेत विक्रीसाठी उपलब्ध असलेली वस्तू झाली आहे. गुजरात आणि राजस्थानमधील सध्या सुरु असलेल्या राजकीय परिस्थितीतून ही बाब पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे!
"केवळ सत्तेत राहण्यासाठी आम्ही कधीही भ्रष्टाचार किंवा अनैतिक मार्गांचा स्वीकार करणार नाही. अधिकार प्राप्त करण्यासाठी आम्ही आमचा आत्मा विकण्याचा किंवा तो गहाण ठेवण्याचा आमचा हेतू नाही", असे वक्तव्य 13 दिवसांचे पंतप्रधान होणाऱ्या वाजपेयींनी आपल्या संसदेतील ऐतिहासिक भाषणात 24 वर्षांपुर्वी केले होते. "आम्ही गेली कित्येक दशके प्रामाणिकपणे राजकारण करीत आहोत, मात्र जर आमचे विरोधक धुर्तपणे हा खेळ खेळत असतील तर आम्ही काय करु शकतो?", असेही वक्तव्य वाजपेयींनी अनेकप्रसंगी दुःखी होऊन केले आहे. भारतीय जनता पक्ष इतरांपेक्षा वेगळा पक्ष ठरावा यासाठी आदर्श निर्माण करण्यात वाजपेयी आणि अडवाणी यांनी केलेले अथक प्रयत्न अतुलनीय आहेत. जर पक्षाचे नेतृत्व पुढील पिढ्यांकडे हस्तांतरित होऊ लागले, तसे राजकीय पटलावर "तडजोडीच्या राजकीय धोरणांना" प्राधान्य मिळू लागले. जगातील सर्वात मोठा पक्ष असलेला भारतीय जनता पक्ष प्रमुख पक्ष म्हणून उदयास आला. सुमारे 12 राज्यांमध्ये पक्षात सर्वाधिक प्रमाणात सदस्य असून, मजबूत सहकाऱ्यांच्या मदतीने आणखी 6 राज्यांमध्ये सत्ता हातात आहे. काँग्रेसकडे चार राज्यांमध्ये सत्ता आहे आणि युपीएचे दोन सहकारी पक्ष आणखी दोन राज्यांमध्ये सत्तेत आहेत. जरी एआयएडीएमके, टीआरएस, वायएसआरसीपी, बीजेडी, तृणमूल आणि कम्युनिस्ट(डावे) पक्षांची सहा राज्यांमध्ये भरभराट झाली असली, योग्य विरोधकांच्या अभावी सद्य परिस्थिती लोकशाहीला धक्का पोहोचत आहे. मोठी रेषा लहान दाखवून किंवा लहान रेषा मोठी दाखवत बहुमताचा आभास निर्माण करण्याचे धुर्त धोरण, तेही आरोपीवर कोणताही दोष न येता, आजकाल वाढत चालले आहे. जाणीवपुर्वक पद्धतीने लोकमत प्रभावित करण्याचा प्रयत्न पुर्वी कर्नाटकात आणि अलीकडे मध्यप्रदेशात झाल्याचे दिसले. याशिवाय, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये सध्या हे सुरु असल्याचे दिसते!
राज्यसभेच्या जागांवरील निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाला नेमक्या किती जागा मिळणार याचा अंदाज लावणे सहज शक्य असते. कारण, राज्यसभेच्या निवडणुकीत आमदार हेच मतदार असतात. राज्यसभेच्या 24 जागांसाठी 19 मे, 2020 रोजी निवडणुका होणार होत्या. मात्र, कोविड-19 महामारीचे परिणाम लक्षात घेता मार्च महिन्यातच या 24 पैकी 18 जागांसाठीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. मुख्यमंत्री, प्रदेश काँग्रेस कमिटी आणि राज्यसभेची जागादेखील न मिळू शकल्याने दुखावलेल्या ज्योतिरादित्य सिंदीया यांनी धुर्त खेळी केली आणि आपला मूळ पक्ष काँग्रेसवर असलेली निष्ठा भारतीय जनता पक्षाकडे वळवली. त्यांच्या या उडीमुळे शिवराज सिंह यांना मध्य प्रदेशात आपले सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली. गुजरातमध्ये देखील सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाला कमकुवत करण्यासाठी भाजपकडून अशाच प्रकारचे डावपेच रचले जात आहेत. आमदारांना राजीनामा देण्यासाठी भाग पाडले जात आहे जेणेकरुन सत्तारुढ पक्षाचे बहुमत कमी होईल आणि त्यांना सत्ता काबीज करता येईल.
2017 मधील निवडणुकीत काँग्रेसने 77 जागांवर यश मिळवले. मात्र, अनेक आमदारांनी राजीनामे दिल्यानंतर हा आकडा 65 वर आला आहे. सध्या येत असलेल्या राजीनाम्यांचा हेतू हा राज्यसभेतील पहिल्या दोन जागा काँग्रेसला मिळण्याची शक्यता कमी करणे हा आहे. कारण पक्षाला प्राधान्याने मिळणाऱ्या मतांची संख्या 68 झाली आहे. आता ऊर्वरित आमदारांनी इतर पक्षांकडून मिळणाऱ्या प्रलोभनांपोटी राजकीय उड्या मारु नयेत यासाठी त्यांचे रक्षण करण्यासाठी काँग्रेसने योजना आखली आहे. राजस्थानमधील एका रिसॉर्टवर या आमदारांना हलविण्यात आले आहे. काँग्रेस सध्या ज्या धोरणांचा अवलंब करीत आहे ती बऱ्यापैकी धुर्त आणि मजेशीर भासत आहेत. प्रलोभनांचे प्रलोभन टाळण्यासाठी आमदारांना राजस्थानमध्ये हलवण्यात येणार असेल, तर काँग्रेस पक्षाचे राजकारण आणखीणच नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. भाजपने आपल्या निवडणूक प्रचारात असे म्हटले होते की, भारताला काँग्रेसमुक्त करण्याचा त्यांचा हेतू आहे. यावरुन, पुर्वी सत्तेत असताना काँग्रेस प्रशासनात होत असलेला भ्रष्टाचार दाखवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, हे आपण समजू शकतो. मात्र, असे असूनदेखील जर मतदारांनी याच पक्षाला सत्तेत निवडून दिले असेल, तर विरोधातील आमदारांना धोरणात्मक अमिष दाखवत या राज्यांमध्ये काँग्रेस पक्षाला खाली ओढणे कितपत योग्य आहे? हे म्हणजे या राज्यांमध्ये लोकशाहीवर गदा आणण्यासारखे नाही काय?
कोणत्याही प्रकारची निवडणूक असो, पक्षातील प्रत्येक सदस्य पक्षाच्या हितसंबंधांमध्ये व्यत्यय आणण्यात गुंतलेले आहेत. पक्ष आदेशाला न जुमानता विरुद्ध मतदान करणे हे नवे नाही आणि विशेषतः आपल्या देशात ही गेल्या तीन पिढ्यांपासून चालत आलेली दुष्ट पद्धत अस्तित्वात आहे. 1988 साली अशी अफवा होती आणि विरोधी पक्षातील नेत्याने दावा केला होता की, जनता पक्षातील नेत्यांनी त्यांच्या पक्षातील दोन सदस्यांना विरोधात मतदान करण्यासाठी प्रत्येकी 75,000 रुपयांचे अमिष दाखवले. त्यानंतर, या आरोपाची दखल घेत 1,50,000 रुपये सरकारी निधीत जमा करण्याचा आदेश सभापतींनी दिला होता. त्यानंतर, जून 1992 मध्ये राज्यसभा निवडणूक होणार होती. यावेळी, मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचे तपासणी गटाने समोर आणले होते. त्याला तातडीने प्रतिसाद देत निवडणूक आयोगाने निवडणूका रद्द केल्या होत्या. राज्यसभेच्या जागेची किंमत तब्बल 100 कोटी रुपये आहे यासंदर्भात एका लोकप्रतिनिधीने केलेला खुलासा लक्षात घेता, राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर विषबाधेने कसे ग्रासले आहे हे लक्षात येते. विरोधाभास म्हणजे, वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने राज्यसभा निवडणुकीत मतदानाची प्रक्रिया खुल्या पद्धतीने व्हावी यासाठी पुढाकार घेतला होता. यामुळे विरोधी मतदानाची पद्धत बंद होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. आणि आज, हाच पक्ष आपल्या बाजूने कल झुकवण्यासाठी ज्यांच्यावर बहुमत अवलंबून आहे अशा विरोधी पक्षातील आमदारांना राजीनामे देऊन आपल्या पितृपक्षाशी बंडखोरी करण्यासाठी अमिष दाखवत आहे. हे कृत्य नक्कीच लोकशाहीविरोधी आहे!
भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि पक्षपाती निर्णयांमुळे पद्धतशीरपणे मोडकळीस आलेल्या काँग्रेस पक्षाला पर्याय म्हणून भाजपचा जन्म झाला आहे. पक्षाच्या सुरुवातीच्या काळात वाजपेयी यांनी असे वक्तव्य केले होते की, सत्ताधारित राजकारणाचे आदर्श राजकारणात, संधीसाधू राजकारणाचे विचारसरणीवर आधारलेल्या राजकारणात तर कपटी राजकारणाचे प्रामाणिक राजकारणात रुपांतर करणे हा त्यांचा हेतू आहे. आजदेखील हे आदर्श अंमलात आणण्याची भाजपमध्ये क्षमता आहे यात शंका नाही. जेव्हा भ्रष्ट राजकीय यंत्रणेचे देशाच्या प्रगतीला ग्रहण लागलेले असताना, उज्ज्वल भविष्यकाळ आणणे हे भाजपच्या हातात आहे. यासाठी त्यांना राजकीय विचारसरणी पुन्हा एकदा व्यवहारात आणून अशा अनैतिक राजकारणाचे उच्चाटन करणे आवश्यक आहे. अनैतिक राजकारण हा सात मुख्य गुन्ह्यांपैकी एक गुन्हा आहे, असे महात्मा गांधींनी म्हटले आहे. सेशन यांनी दावा केल्याप्रमाणे, जर निवडणूक यंत्रणा जगातील दहा मुख्य गुन्ह्यांच्या विळख्यात सापडली, तर भाजपसारखी विचारसरणी असणारा पक्ष, ज्यामध्ये राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्याची क्षमता आहे आणि जो पक्ष मूल्यांसाठी आणि राष्ट्राच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी लढा देऊ शकतो, पुढे आला तरच ती मुक्त होऊ शकते. जर भाजपसारखा पक्ष सत्तेच्या हव्यासाला बळी पडू लागला, तर इतर पक्षांमध्ये या पक्षांमध्ये काय फरक राहीला? अशा परिस्थितीत, देशातील लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल?
हेही वाचा : भारत-चीन सैन्यादरम्यान होणाऱ्या चर्चा संपल्या; यापुढे लष्करी बैठक होण्याची शक्यता नाही..
