हैदराबाद - गेल्या काही दशकांमध्ये भारतात तीव्र स्वरूपाचे सामाजिक स्थित्यंतर झाले असून अनुकूलनक्षमता, सामाजिक प्रथा आणि रितरिवाजांचे अधिक उदारीकरण तसेच कष्ट करण्याची प्रवृती वाढीस लागली आहे. मात्र, असे असले तरीही लैंगिक शिक्षणाचा प्रश्न येतो तेव्हा अजूनही खूप काही करण्याची गरज आहे, असे म्हणावे लागते.
कोविड-१९ महामारीमुळे शाळा बंद झाल्याचा विपरित परिणाम जे काही थोड्या प्रमाणात लैंगिक शिक्षण उपलब्ध होते, त्यावर झाला आहे. शिक्षक-विद्यार्थी एकास एक आणि वर्गखोलीतील संवाद जवळपास थांबला आहे. विद्यार्थ्यांना सातत्याने घरात अडकून पडावे लागल्याने आणि शिकण्यासाठी पडद्याकडे सतत नजर लावून पहात बसावे लागत असल्याने त्यांना चिंता वाटून त्यांच्यावर तणाव वाढला आहे. किशोरवयीन मुलांमुलींसाठी त्यांचे सहकारी समूह, वर्गमित्र यांच्याशी प्रत्यक्ष संवादाच्या अनुपस्थितीत त्यांच्यामध्ये नवीन कोणतीही गोष्ट चौकसपणे आत्मसात करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागणे आणखीच अवघड झाले आहे.
आणखी एक मुद्दा असा आहे की, विद्यार्थी अधिकाधिक वेळ ऑनलाईन घालवत असल्याने, सायबर गुंडगिरी आणि छळवणूक यांचा धोका वाढला आहे. लैंगिक शिक्षणाची योग्य यंत्रणा नसल्याने आणखी खराब परिस्थितीकडे याचा कल झुकला आहे. इंटरनेट संपर्क कमालीचा वाढल्याने आणि महामारीमुळे घरीच राहून अभ्यास करण्याला उद्युक्त करण्यात आल्याने, भूमिका आणि पद्धती यात परिवर्तन घडणे आवश्यक आहे. लैंगिक शिक्षण खर्या अर्थाने समावेशक, प्रागतिक, लिंगभेदविरहित आणि प्रचलित वातावरणापासून फारकत न घेतलेले असे लैंगिक शिक्षण करण्यासाठी पारंपरिक दृष्टिकोनातील उणिवा दूर करणे आवश्यक आहे.
भारतीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, 'युनिसेफ आणि प्रयास' या एनजीओने केलेल्या एका अभ्यासानुसार, धक्कादायक वास्तव असे समोर आले आहे की, ५ ते १२ वर्षे वयोगटातील ५३ टक्के मुलांवर लैंगिक अत्याचार झाले आहेत. बहुतेक सार्या प्रकरणांमध्ये, गुन्हा करणारे पीडित मुलामुलींच्या अगदी जवळचे नातेवाईक होते आणि अर्ध्याहून अधिक प्रकरणांची नोंदच केली जात नाहि.
व्यापक दृष्टिकोनाची आवश्यकता -
भारतात बहुतेक वेळा, लैंगिक शिक्षण हे किशोर अवस्थेतील गर्भारपण आणि एचआयव्ही किंवा एड्सच्या समानार्थी समजले जाते. अगदी मासिक पाळीबाबत अगदी निष्काळजीपणे विचार केला जातो. हा विषय अधिक व्यापक अर्थाने समजून घेण्याची आवश्यकता असून लिंगाबद्दलची व्यक्तिची जाणिव, केंद्राभिमुखता आणि वैविध्य यांचा मेळ घालण्याची गरज आहे.
या विषयावरील सहमती पूर्णपणे झालेली असूनही आणि या विषयासाठी ही सहमती अत्यावश्यक असतानाही, अनेक शाळा आणि संस्थांमध्ये त्यांच्या अभ्यासक्रमात कोणत्याही प्रकारच्या स्वरूपात लैंगिक शिक्षण उपलब्ध नाहि. 'यूथ कोअलिशन फॉर सेक्शुअल अँड रिप्रोडक्टिव्ह राईट्स' या संस्थेच्या अहवालानुसार, अनेक शाळा, खासगी आणि दुय्यम शिक्षणाच्या सार्वजनिक संलग्न राज्याच्या मंडळांकडे त्यांच्या अभ्यासक्रमात कोणत्याही स्वरूपाचे लैंगिक शिक्षण नाही.
२००७ मध्ये, भारत सरकारने पौगंडावस्थेतील मुलांसाठी शिक्षण कार्यक्रम (एईपी) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटना आणि युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फंड युनिसेफच्या सहकार्याने सुरू केला.त्याच वर्षी सरकारने सर्व राज्यांत तो सुरू केला. तरूण मुलांना अचूक, वयानुरूप आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्वाची अशी माहिती देणे, आरोग्यविषयक दृष्टिकोनाला चालना देणे आणि खऱ्या आयुष्यातील परिस्थितीला सकारात्मक मार्गाने प्रतिसाद देणे सक्षम व्हावे यासाठी कौशल्य विकसित करून सक्षम करण्याचा हा अत्यंत महत्वाचा असा हा पुढाकार आहे, असे एमएचआरडीचे अभिमत होते. मात्र त्याची अमलबजावणी झालीच नाही आणि त्यानंतर तर १२ हून अधिक राज्यांनी तर त्याचा आशय अयोग्य असल्याचे सांगत लाल कंदिलच दाखवला.
सामाजिक आणि सांस्कृतिक जाणिवा बदलत असतानाही, सेक्स आणि लैंगिकता या संज्ञांबद्दल त्या करायच्या नाहित, असा गर्भितार्थ अजूनही आहेत. या विषयावर प्रामाणिक, संयुक्तिक, सुदृढ आणि खुल्या चर्चांचा संपूर्ण अभाव असल्याने परिणामी, हा विषय लज्जास्पदता आणि नकाराचा सूर यातच गुरफटलेला रहाणे सुरूच आहे. खर्या अर्थाने सर्वसमावेशक पवित्रा राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०२० मध्ये, शारिरिक आरोग्य आणि लिंगविषयक जाणिवांची गरज असल्याचे नमूद केले असले तरीही, पौंगडावस्थेतील मुलामुलींच्या लैगिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले आहे.
समूह अगदी सहजपणे समजू शकेल अशा भाषेत आणि सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण देणार्या तसेच प्रतिबंधात्मक अध्यापनशास्त्रापासून सहजपणे अधिकारांवर आधारित पवित्रा घेऊन शिकवण्याकडे वळणार्या प्रशिक्षकांची आवश्यकता आहे. विशेषतः सर्वात कमकुवत गटातील पौंगंडावस्थेती मुलामुली ज्यांच्यापर्यत औपचारिक शिक्षण पोहचलेले नाहि, त्यांना समजेल अशा भाषेत शिक्षण देणारे प्रशिक्षक गरजेचे आहेत.
असा कार्यक्रम तयार करायला हवा की, जो समग्र असेल, स्वयंविकासाच्या संधी पुरवणारा असेल आणि गंमत आणि शिकणे अशा दोन्ही उपक्रमांचे समन्यायी मिश्रण असेल. शालेय अधिकारी, शिक्षक, सामुदायिक नेते आणि आईवडिल यांच्यासाठी असा पुढाकाराचा कार्यक्रम तयार केला पाहिजे की जो अमलबजावणी केल्यास त्याचा लाभ मिळेल आणि त्यांना पौगंडावस्थेतील मुलांमुलीना मार्गदर्शन करण्यासाठी सकारात्मक, निष्पक्ष आणि आधाराची भूमिका निभावता येईल तसेच त्यांच्यापैकी काहींना लैंगिक शिक्षण प्रशिक्षक म्हणून सुसज्ज करता येईल. बदलत्या काळाबरोबर रहात, लैंगिक शिक्षण देणे सुविधाजनक व्हावे यासाठी डिजिटल मीडिया आणि वेब आधारित इंटरफेसेसचा वापरही पडताळून पाहिला जावा.
इंटरनेट आणि डिजिटल मीडिया लैंगिकता आणि नात्यासंबंधांबाबतच्या किचकट प्रश्नांना खासगी, वैयक्तिक आणि सहज मिळण्याजोगी उत्तरे देणे शक्य करते. जे एरवी उपलब्ध नसतात. ही माध्यमे लैंगिक शिक्षण देणाऱ्यांना तरूण मुलांपर्यंत पोहचण्यासाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, संकेतस्थळ, संदेश देणार अप्स आणि सामाजिक माध्यम मंचांच्या द्वारे थेट तरूणांपर्यंत पोहचण्याचे दालन उपलब्ध करून देते.
