हैदराबाद - कोविडने जागतिक अर्थव्यवस्था भरडून टाकली आहे. महामारीला आटोक्यात आणण्यासाठी देशात दीर्घ काळासाठी लॉकडाऊनची अंमलबजावणी केल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेला देखील मोठा फटका बसला आहे. याकाळात लाखो लोकांनी आपल्या नोकर्‍या गमावल्या; महसुलात मोठी घट झाली. परिणामी, २०२०-२१ मध्ये आर्थिक वृद्धी दर नकारात्मक राहिला. रिझर्व्ह बँकेचा ताज्या अंदाजानुसार यावर्षीचा आर्थिक वृद्धिदर (-) ७.५ टक्के असू शकतो. या परिस्थितीत, अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाय सुरू केले आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत जाहीर केलेल्या एकूण पॅकेजचे मूल्य २९,८७,६४७ कोटी रुपये आहे. जे जीडीपीच्या १५ टक्के आहे. यापैकी केंद्र सरकारचा वाटा नऊ टक्के आहे; तर आरबीआयने विविध स्वरूपात उर्वरित पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. जाहीर केलेल्या पॅकेजेसपैकी पहिल्या पॅकेजद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आधार देण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यात ‘क्रेडिट गॅरंटी’ योजनेच्या रूपात विशेषत: छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात आले. दुसर्‍या पॅकेजद्वारे खासगी वापर / प्रायव्हेट कंझम्पशन वाढविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. याचा मुख्य भर अर्थव्यवस्थेमधील पुरवठा साखळीवर होता. असे असले तरी मागील काही वर्षांपासून 'ग्राहक मागणी / कंझ्युमर डिमांड' देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. मात्र ही मागणी रोडवल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी मागील १८ तिमाहींच्या तुलनेत वैयक्तिक ग्राहकांच्या खर्च करण्याचा वाढीचा दर ३.१ टक्क्यांवर घसरला. त्याचा साहजिक परिणाम जीडीपीवर होऊन मागील सात तिमाहीत त्यात सर्वाधिक घसरण होत तो ५७.७ टक्क्यांवर आला. अशा आर्थिक दुर्दशेमध्ये, आर्थिक वाढीस चालना देण्यासाठी अर्थव्यवस्थेमधील पुरवठा घटकांपेक्षा मागणीला उत्तेजन देणारे घटक अधिक महत्वाचे आहेत हे ओळखून सरकारने तिसर्‍या प्रोत्साहन उपाययोजनांमध्ये आर्थिक विकासास उत्तेजन देणाऱ्या धोरणांना प्राधान्य दिले आहे. यात श्रम बाजार, तणावपूर्ण क्षेत्र, समाज कल्याण, उत्पादन, गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा, निर्यात आणि शेती अशा अनेक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले गेले. अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढविणे हे याचे मुख्य उद्देश आहे. त्यातही गृहनिर्माण क्षेत्राला विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले.
मागणीत घट कायम
सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेच्या (पिरॅमिड) वरच्या थरात असलेल्या दहा कोटी लोकांकडून होत असलेल्या वस्तूच्या मागणीचा देशाच्या विकासावर मोठा नकारात्मक परिणाम होत आहे. त्यांच्या गरजा भागल्या असल्याने आता त्यांची उपभोग मागणी मंदावली आहे. यामुळेच सध्या देशातील वाहने व घरे यांसारख्या वस्तूंची मागणी तुलनेने घटली आहे. नेमक्या याच परिस्थितीत कोविडने विळखा घातल्याने देशाचे अपिरिमित नुकसान झाले. त्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला आर्थिक पुनरुज्जीवन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
या वर्षाच्या सप्टेंबर अखेरीस देशातील एकूण सात शहरांमधील बांधकामाच्या विविध टप्प्यांतर्गत असलेल्या ४ लाख ५० हजारांहून अधिक घरांची विक्री थंडावली होती. परिणामी बांधकाम व्यावसायिकांची ३.७ लाख कोटींची गुंतवणूक अडकली आहे. दरम्यान या प्रोत्साहन योजनेमुळे कोणत्याही अतिरिक्त करांविना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे बांधकाम व्यावसायिकांना शक्य झाले आहे, ज्यामुळे मागणीअभावी घरे पडून न राहता त्यांची विक्री करता येईल. अर्ध्यावर असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना पाठिंबा दिल्यास, कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गावी गेलेल्या कामगारांना शहरी कामांकडे परत आकर्षित करण्यात मोठी भूमिका बजावत येईल. बांधकाम उद्योगासाठी हे महत्त्वपूर्ण असेल त्याचबरोबर त्याचा इतर अनेक क्षेत्रांवर सकारात्मक परिणाम होईल आणि अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवन मिळेल.
वित्तीय तूट चिंता अनावश्यक
आयएमएफच्या मते, या आर्थिक वर्षात भारताचा जीव्हीए (सकल मूल्य वर्धित) दर १०.३ टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता आहे. भारताची मागणी-आधारित अर्थव्यवस्था आहे. लोकांची क्रयशक्ती वाढवून अर्थव्यवस्थेला पुढे नेले जाऊ शकते. आर्थिक प्रोत्साहन योजनांचे उद्दीष्ट ग्राहकांची मागणी वाढविणे हे आहे. मात्र मात्र आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज १ आणि २ मध्ये सरकारी खर्च हा अदृश्य आहे. पॅकेज ३ मध्ये ही तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे परंतु त्याचा कितपत परिणाम होईल किंवा त्याचे प्रमाण किती असेल हे सांगणे कठिण आहे. सरकारी महसुलात झालेली घसरण आणि परिणामी तुटीत झालेल्या वाढीमुळे सरकारकडून जास्त खर्च करण्यास टाळाटाळ झाली आहे. केंद्र आणि राज्यांमधील संयुक्त वित्तीय तूट जीडीपीच्या ८.२ टक्क्यांवरून १३.१ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. मात्र वाढत्या वित्तीय तूटीबाबत चिंता करत सरकारने खर्च कमी करण्याची ही योग्य वेळ नाही. गरिबांच्या खात्यात थेट रोख हस्तांतरण करून मागणी वाढविली जाऊ शकते. मोठ्या संख्येने कामगारांना रोजगार देणार्‍या क्षेत्रांवर आणि उत्पादक साधने वापरणार्‍या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर सरकारी खर्च वाढला पाहिजे. दहा क्षेत्रांसाठी प्रॉडक्ट लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआय) जाहीर केली जाते. जॉब सबसिडी / नोकरी अनुदान हे केवळ संघटित क्षेत्रातील प्रतिमाह १५ हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न मिळणाऱ्या कर्मचार्‍यांनाच मिळते. मात्र यापुढे हे अनुदान दैनंदिन कामातील वेळेच्या व्यतिरिक्त उत्पादक कामे आणि मालमत्ता तयार करण्याशी जोडले जावे. परिणामी, कृषी क्षेत्रातील वेतनावरील दबाव कमी होऊ शकतो. त्यामुळे खेड्यांमध्ये ग्राहकांकडून होणारी वस्तूंची मागणी संतुलित ठेवण्यास मदत होईल. या व्यतिरिक्त, पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार योजना आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्माण जलदगतीने कार्यान्वित केल्यास ‘उत्पन्न पिरॅमिड’च्या तळाशी असणाऱ्या लोकांची उपभोग मागणी वेगाने वाढू शकते.
गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन
कृषी क्षेत्रानंतर सर्वाधिक रोजगार देण्याची क्षमता बांधकाम क्षेत्रात आहे. २०२२ पर्यंत सहा कोटी ७० लाख लोकांना रोजगार मिळवून देऊन २०२५ पर्यंत जीडीपीच्या १३ टक्के वाटा बांधकाम क्षेत्राचा असण्याचा अंदाज आहे. म्हणूनच पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घर खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना केंद्राने १८ हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय मदत जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे २०२० च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ८ हजार कोटींच्या व्यतिरिक्त ही मदत आहे. केंद्राने कामगिरी आधारित सुरक्षा ठेव रक्कम पाच वरून तीन टक्क्यांपर्यंत कमी केली आहे. तसेच घर विक्री व खरेदीवरील आयकर नियमात शिथिलता आणून कर प्रोत्साहन जाहीर केले.
- डॉ. कल्लरू शिवरेड्डी
(प्रोफेसर, गोखले पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक इन्स्टिट्यूट, पुणे)
