हैदराबाद - कोविड-१९ महामारीने भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी दोन समस्या निर्माण केल्या आहेत- आर्थिक घसरण ज्यामुळे उत्पन्न निर्मितीला झटका बसला. आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांसाठी अधिक गुंतवणुकीची आवश्यकता या त्या दोन समस्या आहेत. या दोन्हींमध्ये संतुलन साधण्याचे काम प्रचंड अवघड आहे ज्याला आर्थिक विवेकाची गरज आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात यातून मध्यममार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. आरोग्य क्षेत्रावर पुरेसा खर्च न करणे ही भारतात कायमची समस्या राहिली आहे. कोविड-१९ ने मात्र आरोग्य व्यवस्थेतील उणिवा दूर करण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रात जास्तीची सार्वजनिक गुंतवणूक करण्याच्या गरजेला चालना दिली. राज्य विकसित किंवा विकसनशील, प्रत्येक जण महामारीने दिलेल्या तडाख्याचा साक्षीदार झाला असून आरोग्य व्यवस्थेच्या कमकुवत तयारीमुळे स्थिती पुढे आणखी वाईट झाली.
२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात, अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, आरोग्य क्षेत्रातील संशोधन आणि आयुष मंत्रालयासाठी एकत्रितपणे ७६ हजार ९०१ कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. जी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा ११ टक्क्यांनी जास्त आहे. ही गेल्या चार वर्षांतील सर्वाधिक गुंतवणूक असली तरीही तिचा एकूण सरकारी खर्चातील वाटा कमी अधिक प्रमाणात कायम म्हणजे २.२१ टक्के इतकाच राहिला आहे. जो २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाप्रमाणेच आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागासाठी ७१ हजार २६८ कोटी रूपयांची तरतूद म्हणजे गेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा ९ टक्क्यांची माफक वाढ केली असल्याचे या वाटपाच्या आकडेवारीवरून दिसते.
आरोग्य-कुटुंब कल्याण, आयुष आणि आरोग्य संशोधनावरील खर्च -
आरोग्य आणि कल्याण अंतर्गत करण्यात आलेली पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ही घोषणा प्रशंसनीय असून विकास आणि आत्मनिर्भर भारता साध्य करण्याच्या सहा स्तंभांपैकी एक आहे. प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि सार्वजनिक आरोग्य उपक्रमांना मजबुती प्रदान करण्यासाठी जे अनेक उपाय योजले आहेत त्यापैकी सहा वर्षांकरता ग्रामीण आणि शहरी आरोग्य तसेच वेलनेस सेंटरना मदत करणे, सार्वजनिक आरोग्य विषयक प्रयोगशाळा उभारणे, सागरी बंदरांवरील सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे कार्यान्वित करणे आणि रोग नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय केंद्रे मजबूत करणे हे असून त्यासाठी ६४ हजार १८० कोटी रूपयांचे वाटप केले आहे. आम्ही जर प्राथमिक आरोग्यसेवा, देखरेख प्रणाली आणि सार्वजनिक आरोग्य कार्यावर अधिक गुंतवणूक केली नाही. तर, त्यामुळे होणारे नुकसान महाकाय असेल, या निखालस वास्तवतेची जाणिव कोविड महामारीने करून दिली आहे. संसर्गज्य रोग पुन्हा उद्भवले तर त्यांचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने मदतीसंदर्भात हे उपाय योग्य आहेत. तरीसुद्धा, साधनसंपत्तीचे वाटप पुरेसे नाही. अनेक आरोग्य योजनांसाठी तिचे अपुरे वाटप झाले आहे. याव्यतिरिक्त, कोविड लसीकरण कार्यक्रमासाठी ३५ हजार कोटी भारतीय रूपयांचे वाटप केले आहे जे मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्येचे लसीकरण करण्यास पुरेसे असल्याने बरोबर वाटते. जितक्या लवकर आपण लसीकरण करू, तितके ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले राहील. कारण अधिकाधिक लोक मग उत्पादक उपक्रमांमध्ये भाग घेऊन आर्थिक विकासात योगदान देण्यास मोकळे होतील.
याशिवाय, या अर्थसंकल्पात आरोग्य-पोषण आहार, पेयजल आणि स्वच्छता कार्यक्रम या सामजिक निर्णायक गोष्टींसाठी पुरेसा निधी दिला आहे, ज्या लोकांना आरोग्य आणि कल्याण प्रदान करण्याचा महत्वाचा हिस्सा आहेत. पेयजल आणि स्वच्छता कार्यक्रमासाठी एकूण ६० हजार ३० कोटी भारतीय रूपयांची तरतूद केली आहे. ती २०२०-२१ च्या २१ हजार १८ कोटी रूपयांच्या तरतुदीपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात वाढवली आहे. ही तरतूद गेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजित रकमेपेक्षा जवळपास तिपटीने वाढली आहे. याउलट, गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत पोषण आहारासाठी यंदा कमी रक्कम देण्यात आली आहे. या वर्षी केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा स्तर पहाता, एनएफएचएस व्हीने उघड केलेल्या पोषण आहार निदर्शकांच्या अनुसार भारताची प्रगती झाली पाहिजे. विशेषतः भारताच्या बहुतेक प्रगतिशील राज्यांमध्ये सुद्धा, मुलांमध्ये उंची आणि वजनाच्या वाढीचे प्रमाण घसरत आहे(स्टंटिंग एज), यासाठी काय चुकले आणि असे का होत आहे, हे समजून घेणे अवघड आहे. या अर्थसंकल्पात मिशन पोषण २.० ही केलेली घोषणा पोषण आहारासाठी मोठी चालना देणारी ठरेल. मात्र, त्यावर आताच काही भाष्य करणे घाईचे ठरेल. याशिवाय, आरोग्य आणि कल्याण कार्यक्रमावर निधीच्या वाटपाने प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेतले असून त्यावरून आरोग्य क्षेत्राला वित्त आयोगाच्या निधीपेक्षाही ४० टक्के जास्त निधी मिळाला आहे तर पेयजल आणि स्वच्छता कार्यक्रमाचा वाटा ४३ टक्के इतका मोठा झाला आहे, हे दिसत आहे. आरोग्य आणि कल्याण कार्यक्रमांवर निधीत झालेली १३७ टक्क्यांची वाढ ही मोठी झेप समजली जाते कारण त्यात केवळ आरोग्यच नव्हे तर आरोग्याचे सामाजिक परिणाम ठरवणाऱ्या गोष्टींचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे,
आरोग्य हा महत्वाचा आधारस्तंभ असल्याने आणि आरोग्य सेवेची आव्हाने ही अनेक पटींनी असल्यामुळे त्यासाठी प्राधान्य अयोग्य असू नयेत. २०१८ मध्ये, पीएमजेएवाय(प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) योजनेची घोषणा करून आरोग्य हा विषय राजकीय विचारांच्या केंद्रस्थानी आणला गेला. २०२० मध्ये आरोग्य क्षेत्र चुकीच्या कारणामुळे प्रकाशझोतात राहिले. आता याला आलेली गती थांबवता कामा नये आणि सार्वजनिक वित्तपुरवठा वाढवला पाहिजे. ज्यामुळे आर्थिक पहाणी अहवालात सांगितल्याप्रमाणे जीडीपीच्या २.५ ते ३ टक्के सार्वजनिक खर्चाचे लक्ष्य साध्य करता येईल. विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये आरोग्यावर सार्वजनिक निधी कमी देणारा देश म्हणून जो भारतावर शिक्का बसला आहे, जो देशातील ढासळत्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी प्रमुख कारण आहे, तो पुसून त्याच्या उलट घडले पाहिजे.
sarit.kumar@phfi.org
डॉ. सरित कुमार राऊत
सरितकुमार राऊत हे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ येथे सहाय्यक प्राध्यापक
म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची वैयक्तिक आहेत आणि ज्या संस्थेत
ते काम करतात, त्यांच्या मतांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत.
