हैदराबाद : चीनी सैन्याने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून भारतीय हद्दीत घुसखोरी करून निर्माण झालेल्या संघर्षाने सर्वांचेच लक्ष भारताच्या उत्तर सीमेवरील लडाखकडे केंद्रित झाले आहे. या समस्येचे लवकर आणि पूर्ण निराकरण शक्य नसले तरी दोन्ही देशांमध्ये हा विषय शांततेने मिटू शकेल अशी आशा आहे. सीमेवर उद्भवलेल्या सद्यस्थितीबद्दल यापूर्वी बरेच काही लिहिले गेले आहे, आणि म्हणूनच, मी एलएसी व्यवस्थापन या विस्तृत विषयावर लक्ष केंद्रित करू इच्छितो.
२०१९ मध्ये, चीनकडून एलएसीच्या सीमेचे उल्लंघन करणाऱ्या ६६३ घटनांची नोंद करण्यात आली. इंडियन एक्सप्रेसमध्ये दिलेल्या वृत्तानुसार, २०१८ हा आकडा ४०४ इतका होता. म्हणजेच २०१९मध्ये या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. असे असले तरी १९७५ पासून एलएसीवर दोन्ही बाजूंकडून एकही गोळीबार झालेला नाही याबदल आपण अनेकदा समाधान व्यक्त करतो. परंतु, सद्यस्थितीत दोन्ही बाजूंकडून सुरु असलेला बळाचा वापर पाहता हा संयम मोडला जाऊन अनावश्यक संकटाला आमंत्रण मिळते की काय अशी परिस्थिती आहे. अशावेळी सीमा व्यवस्थापनाची कार्यपद्धती व प्रोटोकॉल यांचा सखोल आढावा घेणे योग्य होईल जेणेकरून वादाच्या घटना टाळून एलएसीचे पावित्र्य राखता येईल.
कारगिल आढावा समितीनंतर नेमण्यात आलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या गटाने सीमा व्यवस्थापनासह राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विविध बाबींची चर्चा केली होती गेली होती. त्यांच्या अहवालात असे नमूद केले होते की :
"सद्यस्थितीत सीमेचे संरक्षण करण्यासाठी सैन्यदलाचे एकापेक्षा जास्त विभाग कार्यरत आहेत. परिणामी, सीमेवर आदेश आणि नियंत्रण राखण्यासाठी या विभागांमध्ये संघर्ष दिसून येतो. एकाच सीमेवर सैन्याचे अनेक विभाग कार्यरत असल्याने त्यांच्यामध्ये उत्तरदायित्वाचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे उत्तरदायित्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा जबाबदारी निश्चित करण्यात अडचणी येऊ नये यासाठी सीमेवर सैन्य तैनात करत असताना ‘एक सीमा एक सैन्यदल ' (वन बॉर्डर वन फोर्स) हे तत्व अवलंबिले जाऊ शकते.”
सध्या एलएसीवर भारतीय सैन्यदल व आयटीबीपी दोघेही तैनात आहेत. दोन्ही विभाग गस्त घालणे, नियंत्रण रेषेवर पाळत ठेवणे आणि घुसखोरांना प्रत्युत्तर देण्याचे काम करतात. सीमा व्यवस्थापनाची जबाबदारी आयटीबीपीकडे आहे. परंतु, आता सुरु असलेला संघर्ष असो किंवा देप्संग, चुमार आणि डोकलाम येथे संघर्ष झालेल्या भूतकाळातील घटना असो त्याला प्रतिसाद देण्याचे नैतृत्व भारतीय आर्मीने केले आहे. सीमेवर चीनी सैन्याबरोबर झालेल्या औपचारिक बैठक असो किंवा संघर्ष सोडविण्याच्या चर्चा असो सैन्याच्या अधिकार्‍यांनीच त्याचे नेतृत्व केले आहे.
कायम संघर्ष होत असलेल्या सीमेवर, दोन वेगवेगळ्या मंत्रालयाला रिपोर्ट करणारे, दोन स्वतंत्र सैन्य विभाग असल्याने सीमारेषेवर समर्थपणे योजना आखून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आणि उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करून जबाबदारी निश्चित करण्यात अडचणी येतात. सातत्याने संघर्ष होत असलेली विवादास्पद सीमा हाताळण्याची जबाबदारी अधिक क्षमता असलेल्या आर्मीकडे असली पाहिजे आणि आयटीबीपी त्यांच्या 'ऑपरेशनल कंट्रोल' अंतर्गत कार्यरत असावी. पाकिस्तानबरोबर नियंत्रण रेषेवर याप्रकारची व्यवस्था आधीपासूनच अस्तित्वात असून आर्मीच्या नैत्रुत्वात बीएसएफ कार्यरत आहे.
आपली क्षमता सुधारून सीमेच्या व्यापक देखरेखीसाठी गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. एकीकडे भूप्रदेश आणि हवामान प्रतिकूल असताना दुसरीकडे चांगल्या रस्त्यांची कमतरता यामुळे आवश्यक त्या प्रमाणात एलएसीवर प्रत्यक्ष हालचालीचे निरीक्षण करण्यात मर्यादा येतात. जानेवारी २०१८ मध्ये अरुणाचल प्रदेशच्या तुतींग भागात चीनने एलएसीच्या बाजूला १.२५ किमी लांबीचा रस्ता तयार केल्याचे लक्षात आले. दुर्गम भाग असल्याने स्थानिक युवकाने सांगितल्यानंतरच रस्त्याचे बांधकाम झाले असल्याचे आपल्या निदर्शनात आले होते.
रडार, दूरवरची रेंज असलेले कॅमेरे आणि रेडिओ मॉनिटिअरींगची साधने वापरुन सीमेवर 'इलेक्ट्रॉनिक व व्हिज्युअल' पाळत ठेवण्याचे नेटवर्क मजबूत केले पाहिजे. यासाठी मानव आणि मानवरहित प्रणाली आणि प्रतिमा उपग्रहांच्या साह्याने हवाई पाळत ठेवण्याची भक्कम यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष एलएसीवर प्रतिस्पर्धी सैन्याच्या संशयास्पद हालचालींची पूर्वस्थिती लक्षात आल्यास वेगवान आणि सुसंगत प्रतिसादासाठी नियोजन करण्यात मदत मिळणार आहे. एकदा चिनी सैनिक एलएसी ओलांडून अलीकडे आले की मग आपल्यास कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल. पॅंगॉन्ग त्सो चा आपल्याला अनुभव आहे.
एलएसीवर होणाऱ्या घटनांचे नव्याने व्यवस्थापन करण्यासाठी भारत आणि चीनने प्रोटोकॉलवर फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. दोन्ही देशांदरम्यान आत्मसंयम, बळाचा वापर न करणे आणि एलएसीवर भडकाऊ कृतीपासून दूर राहण्याचे अनेक करार करण्यात आले आहेत. हे करार पूर्णपणे अयशस्वी झाले नसले तरी, प्रत्यक्ष सीमेवर मात्र निर्धारित केलेल्या प्रोटोकॉलकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. यामुळे सीमारेषेवर तैनात सैनिक अत्यंत अप्रिय पद्धतीने शिवीगाळ, एकमेकांना मारहाण यांसारख्या सैनिकी पद्धतीत न मोडणाऱ्या कृती करत आहेत.
विवादास्पद क्षेत्रात गस्तीच्या नवीन नियमांचा प्रारंभ केला जाऊ शकतो. यामध्ये गस्त घालण्यापासून ते रोखण्यासाठी तसेच संयुक्त गस्त घालण्याच्या यंत्रणेपर्यंत अनेक पर्याय असू शकतात. सर्वच बाबतीत एकवाक्यता होऊन निर्णयाप्रती पोचणे शक्य नसले तरी सैन्यांच्या समोरासमोर होणाऱ्या संघर्षाला नियंत्रणात आणून सीमेवर शांतता प्रस्थापित करण्यात मदत होईल. याव्यतिरिक्त, सैनिकांसाठीदेखील एक कठोर वैयक्तिक आचारसंहिता असणे आवश्यक आहे. अनेक सैनिक त्यांच्याकडे असलेल्या शस्त्रांचा धमकाविण्यासाठी वापर करत असल्याचे आढळून आले आहे.
उत्तर सीमेवर सुरु असलेला संघर्ष भारत आणि चीन दोघांनाही हानिकारक ठरेल. मात्र, हा धोका संघर्षापुरताच मर्यादित नसून आपल्या एलएसी व्यवस्थापनाचा गैरफायदा घेण्यापासून चिनी सैन्याला रोखणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हा असमन्वय भरून काढणे आवश्यक आहे.
- लेफ्टनंट जनरल (सेवानिवृत्त) डी. एस. हूडा
