हैदराबाद Ayodhya invitation : अयोध्येत राम मंदिराच्या उद्घाटनाला जायचे की नाही? असा प्रश्न काँग्रेस पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला पडला आहे. उत्तर सोपे नाही. जर त्यांनी उपस्थित राहण्याचं ठरवलं तर, अल्पसंख्याक समुदायाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटतील. जर ते गेले नाहीत तर बहुसंख्य समाजाचा एक मोठा वर्ग त्यांना विरोध करेल. खरंच, विरोधी पक्षाची कोंडी समजणं सोपं आहे पण सोडवणं कठीण आहे.
खरं तर काँग्रेस नेत्यांना निमंत्रण दिलंच नाही तर बरं होईल, असा काँग्रेस नेते विचार करत असतील. त्यामुळे निदान ते भाजपावर राम मंदिराच्या उद्घाटनाला पक्षीय कार्यक्रमात रुपांतरित करून धार्मिक कार्यक्रमाचं राजकारण करण्याचा आरोप करू शकतील. श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने 22 जानेवारी रोजी अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटन समारंभासाठी सोनिया गांधी, मलिकार्जुन खरगे आणि अधीर रंजन चौधरी यांना आमंत्रित केलं आहे. पक्षानं मात्र जायचं की नाही यावर निर्णय घेतलेला नाही.
सीपीआय(एम) नेत्यांनी राम मंदिराच्या प्राण प्रतिष्ठा समारंभाला उपस्थित राहण्याचं आमंत्रण नाकारलं आहे. कारण भाजपा धार्मिक कार्यक्रमाचे राजकारण करत आहे, असं ते म्हणतात. सीपीआय(एम) सरचिटणीस सीताराम येचुरी, यांना दिल्लीत विश्व हिंदू परिषदेच्या प्रमुखाने वैयक्तिकरित्या आमंत्रित केलं. त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की, भाजपा धर्माचे राजकारण करत आहे. धर्म ही वैयक्तिक बाब आहे पण भाजपा त्याचा राजकीय हेतूने वापर करत आहे, असं ते म्हणाले.
निमंत्रण नाकारण्याच्या CPI(M) ने घेतलेल्या निर्णयामुळे मीनाक्षी लेखी यांनी एक टिप्पणी केली. परराष्ट्र व्यवहार खात्याच्या या मंत्र्यांनी टिप्पणी केली की "केवळ भगवान राम ज्यांच्यावर प्रेम करतात तेच अयोध्या सोहळ्याला उपस्थित राहू शकतील."
सीपीआय(एम) ने मंदिराच्या भव्य उद्घाटनाला उपस्थित राहण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने पक्ष नेतृत्वासाठी कोणतीही अडचण निर्माण झाली नाही. मार्क्सवादी, जे एकेकाळी उघडपणे धर्मविरोधी, देवविरोधी होते, त्यांनी कदाचित सामान्य भारतीय, गरीब-श्रीमंत, उच्चवर्णीय-निच-जाती, एका किंवा दुसर्‍या धार्मिक श्रद्धेचे निष्ठावंत आस्थावान कसे आहेत, हे लक्षात घेऊन आपली विरोधी भावना स्पष्ट केली असावी.
पण अयोध्येतील 22 जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत रामाच्या त्यांच्या जन्मस्थानी भव्य मंदिराचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. त्या समारंभाला उपस्थित राहण्याबाबत काँग्रेस पक्ष स्पष्ट निर्णय घेऊ शकत नाही. विविध क्षेत्रातील हजारो सेलिब्रिटी उपस्थित राहणार आहेत. संपूर्ण सोहळ्याचे दूरदर्शन आणि इतर अनेक खासगी वाहिन्यांद्वारे थेट प्रक्षेपण केले जाईल.
जर सीपीआय(एम) प्रमाणेच, काँग्रेसचा हिंदी हार्टलँडमध्ये कोणताही सहभाग नसता, तर पक्षाने सहजपणे निमंत्रण नाकारले असते. खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष असण्याची फुशारकी मारण्याचा अधिकार मिळवला असता. मात्र अडचण अशी आहे की, जर त्यांनी उपस्थित राहण्याचे ठरवले तर उत्तर भारतातील मुस्लिम मतांचा एक मोठा भाग त्यांच्यापासून दूर जाण्याचा धोका आहे. तर उलटपक्षी भाजपा हिंदुविरोधी असल्याचा टोमणा काँग्रेसला मारेल. कदाचित शेवटी कोणतंही कारण न सांगता किंवा गाजावाजा न करता काँग्रेस या कार्यक्रमापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेईल, अशीच शक्यता नाही.
काँग्रेस नेतृत्वावर अल्पसंख्याक समुदायातून अयोध्येच्या कार्यक्रमापासून दूर राहण्यासाठी बराच दबाव आहे हे निर्विवाद आहे. विशेषत: काँग्रेसला उत्तर भारतातील मुस्लिमांच्या गटाची मते मिळवायची आहेत, त्यामुळे हा दबाव मोठा आहे. केरळमधील काँग्रेस पक्षाचा मित्रपक्ष असलेल्या आययूएमएलच्या मुखपत्राने मात्र काँग्रेसच्या भूमिकेवर टीका केली. त्यामध्ये असं म्हटलंय, “उत्तर भारतातील हिंदू मतांसाठी काँग्रेस नेते समारंभाला उपस्थित राहू शकतात, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. पक्षाचा सॉफ्ट हिंदुत्ववादी दृष्टिकोनच पक्षाला सध्याच्या परिस्थितीत घेऊन गेला आहे.” आययूएमएलनेच काँग्रेसला भाजपाच्या फंदात न पडण्याचा इशारा दिलाय. योगायोगाने माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनाही निमंत्रित करण्यात आलं आहे. परंतु प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ते अयोध्येतील सोहळ्याला न जाण्याची शक्यता आहे.
अयोध्येतील कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याबाबत काँग्रेसची कोंडी हे भाजपाच्या पथ्यावर पडत आहे. मध्य प्रदेशातील नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल पाहिले तर, काँग्रेसचे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार कमलनाथ यांनी उघडपणे सॉफ्ट हिंदुत्वाला बळ दिलं. त्यांनी हनुमान भक्त असल्याचा दावा केला आणि सत्तेवर आल्यावर भव्य हनुमान मंदिर बांधण्याचं आश्वासन दिलं. त्यांनी मंदिराच्या बांधकामासाठी चांदीच्या पाच विटा दिल्याचंही सांगितलं जात होतं.
काँग्रेसची हिंदुत्वाच्या बाजूची भूमिका मतदारांनी नाकारल्याचंच दिसून येतं. प्रभू रामाची जन्मभूमी मुस्लिमांपासून मुक्त करण्याच्या प्रदीर्घ संघर्षातही काँग्रेसचा दुटप्पीपणा पूर्णपणे दिसून आला. राजीव गांधी सरकारनेच १९८९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला तत्कालीन वादग्रस्त जागेवर शिलान्यास समारंभ आयोजित करण्यास परवानगी दिली होती. त्यांनी अयोध्येपासून जवळच असलेल्या फैजाबाद या गावातून रामराज्याचे आश्वासन देत आपला निवडणूक प्रचार सुरू केला. त्या निवडणुकीतही या बनावट रामभक्तांना मतदारांनी नाकारलं.
दुसरीकडे सोमवार, 22 जानेवारीला सर्वांचं लक्ष अयोध्येकडे असेल. जगभरातील सश्रद्ध तसंच रामावर श्रद्धा नसलेले लोकही यामध्ये असतील. अत्याधुनिक टीव्ही इंटरनेटच्या माध्यमातून दर्शकांवर या कार्यक्रमाचा एक मंत्रमुग्ध करणारा प्रभाव निर्माण होईल.
दरवर्षी लाखो राम भक्तांचे स्वागत करण्यासाठी अयोध्या शहर आणि त्याच्या सभोवतालच्या परिसराचा संपूर्ण कायापालट या क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम करेल. प्रभू रामाच्या कल्पित जीवनाच्या थीमभोवती बांधलेल्या नवीन रेल्वे स्टेशन, विमानतळाचे उद्घाटन समारंभाच्या आधी केले गेले आहे. एप्रिल-मे लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी, राम मंदिर बांधण्याच्या प्रदीर्घ संघर्षाचा यशस्वी कळस त्यांच्या कथित जन्मस्थानी भाजपाला चांगलाच लाभ करुन देईल.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्ष मात्र हताश आहे. एकतर मंदिर उभारणीचे श्रेय त्यांना घेता येत नाही. तसंच कोट्यवधी रामभक्तांचे स्वप्न सत्यात उतरवण्याच्या भूमिकेबद्दल भाजपाला फटकारताही येत नाही. राम मंदिराच्या उद्घाटनानंतर काही महिन्यांनी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाविरोधी पक्षांना थेट बॅकफुटवर आणणारी ही घटना असणार आहे. हिंदुत्वनिष्ठांची राम नगरी अयोध्येतील हाय-व्होल्टेज उद्घाटनामुळे उफालेल्या धार्मिकतेच्या लाटेवर लोकसभा निवडणुकीत सहज विजय मिळवण्याची भाजपला आशा आहे.
हे वाचलंत का..
