हैदराबाद : देशातील हवेचा दर्जा खालावत असल्याचे आणि एक लाख लोक दररोज श्वसनाच्या विकारांनी त्रस्त झालेले आहेत, या सांख्यिकीय विश्लेषणाने अनेकांना धक्का बसला. जीवनदाती हवा केवळ विषारी बनून निरनिराळ्या आजारांना कारण बनत चालली आहे, एवढेच नाही तर आयुष्यमान कमी होण्यासाठीही ती कारणीभूत होत आहे. शिकागो विद्यापीठाच्या, अलिकडच्या इपीआयसी अभ्यासात, असा निष्कर्ष काढला आहे की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रदूषणकारी हवा आयुष्यमान जवळपास दोन वर्षांनी कमी करत आहे.
देशात, नागरिकांचे जीवनमान सरासरी पाच वर्ष दोन महिन्यांनी घटत आहे, तर उत्तर भारतात ही घट १० वर्षांपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते. लखनौसारख्या शहरांमध्ये, हवेतील सूक्ष्म धुलिकणांचे अस्तित्व जागतिक आरोग्य संघटनेने निर्धारित केलेल्या प्रमाणापेक्षा ११ पटींनी अधिक आहे. या संकटाच्या तीव्रतेचे हे थेट निदर्षक आहे. उत्तर कोलकात्यासारख्या ठिकाणी रहाणाऱ्यांना प्रदूषण दिवसाला २२ सिगारेट्स ओढण्याइतक्या तीव्र स्वरूपात लादले जात आहे, हा निष्कर्ष कसा घ्यायचा? जिंद, बागपत, मोरादाबाद, सिरसा आणि नोएडा येथील हवेचा दर्जा प्रदूषणाची राजधानी म्हणून कुख्यात असलेल्या दिल्लीपेक्षाही खराब आहे आणि ही गोष्ट उरात धडकी भरवणारी आहे.
६६ कोटी भारतीयांच्या रहाणीमानाल हवेचा दर्जा घातक आहे हे विश्लेषण आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने त्यानंतर भारतातील प्रत्येक ८ मृत्यूपैकी एका मृत्यूला हवेचे प्रदूषण जबाबदार आहे, हे जाहिर केलेले तथ्य, परिस्थितीत आजही कोणतीही सुधारणा झालेली नाही, या शिकागोच्या निष्कर्षालाच पुष्टी देतात. भारतात जवळपास दोन दशकांपासून हवेचे प्रदूषण सुरू आहे- या निष्कर्षाने भारतात अर्भकांमध्ये दमा आणि प्रौढांमध्ये अर्धांगवायू तसेच फुफ्फुसाचा कर्करोग अशा वाढत्या घटनांचा प्राथमिक स्त्रोत निश्चित केला आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने ठरवलेल्या प्रमाणांनुसार, दर घनमीटर हवेमध्ये सूक्ष्म धूलिकणांची संख्या १० मायक्रोग्रामपेक्षा अधिक जास्त असू नये. प्रदूषणाला आळा घालून त्यावर देखरेख करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हीच अक्षम प्रशासनासाठी अक्षम्य गुन्हेगार आहेत आणि याच्या परिणामीच देशातील एक तृतियांशहून अधिक शहरे आज गॅस चेंबर्स बनली आहेत. हवेच्या दर्जाच्या निर्देशांकानुसार, दक्षिण आशियातील ४ देशांना सर्वाधिक धोका आहे आणि बांगलादेशनंतर भारत जगातील दुसर्या क्रमांकाचा प्रदूषण करणारा देश आहे. या विक्रमाने संपूर्ण राष्ट्राने लाजेने मान खाली घालायला हवी.
शेजारच्या चिनने हवेचे प्रदूषणावर चढवलेल्या बहुआयामी हल्लाचे आपण अनुकरण केले पाहिजे. तिकडे त्यांनी कोळशावर आधारित नव्या औद्योगिक प्रकल्पांवर बंदी घातली आणि सध्याच्या प्रमाणापेक्षा कार्बन उत्सर्जनावर निर्बंध आणले. काही पोलाद कारखाने बंद केले आणि वाहनांची वाहतूक नियमित करण्यात आली. उत्तर चिनमधील पुनर्वनीकरणाने, वार्षिक २५ टन कार्बन डायॉक्साईड आत घेऊन ६० किलो प्राणवायू बाहेर टाकण्यात येत आहे. यामुळे तेथे हवेच्या दर्जात महत्वपूर्ण सुधारणा होऊन प्रदूषणाला आळा बसला आहे.
भारतात परिस्थिती नेमकी याच्या उलट आहे. पूर्वीच्या सरकारांचा संघटनात्मक आळस कमी करण्यासाठी, मोदी सरकारने सुचवलेली नवीन राष्ट्रीय स्वच्छ हवा योजना अद्यापही आलेली नाही. तेलावर चालणार्या वाहनांच्या बदल्यात विद्युत वाहनांना चालना देण्याची योजना उत्साहवर्धक नाही. पर्यावरणविषयक जागृती निर्माण करण्याचे प्रयत्न आणि हवेच्या प्रदूषणाने झालेले मृत्यु हे एकमेकांशी अंतर्गत जोडलेले आहेत. लोकांचा सक्रिय पाठिंबा गतिमान केला पाहिजे. सामाजिक वनीकरण योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवली पाहिजे, कार्यालये आणि सार्वजनिक वसाहती नजीक आणायला हव्यात, औद्योगिक आणि वाहनांमुळे होणारे प्रदूषणावर कडकपणे नजर ठेवली पाहिजे.त्याचप्रमाणे विद्युत परिवहन प्रणालीला टप्प्याटप्प्याने लागू करणे आणि सौर उर्जेचा व्यापक वापर आदींची अमलबजावणी केली तर हवेच्या दर्जात सुधारणा होईल आणि त्यातूनच राष्ट्राला सुदृढ आयुष्य मिळेल, याची खात्री केली जाईल.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हीच अक्षम प्रशासनासाठी अक्षम्य गुन्हेगार आहेत.
