हैदराबाद - यंदा मे महिन्याच्या मध्यात, जागतिक व्यापार संघटनेचे विद्यमान महासंचालक रॉबर्ट अझवेदो यांनी एकाएकी अध्यक्षपद सोडण्याचा मानस व्यक्त केला. ऑगस्ट 2020 पर्यंत, म्हणजे त्यांचा दुसऱ्यांदा सुरू झालेला चार वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात येण्यापूर्वी वर्षभर आधीच त्यांनी पद सोडण्यासंदर्भातील घोषणा केली. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यत्यय असताना जागतिक व्यापार संघटनेच्या महासंचालकाची निवड ही भारतासाठी आव्हान आणि संधी ठरणार आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेत कोणताही निर्णय सर्वानुमते घेतला जातो. संघटनेच्या सर्व सदस्यांमध्ये एकमत निर्माण करण्यासाठी संघटनेचे महासंचालक, सुप्रसिद्ध 'ग्रीन रुम' प्रक्रियेचे अध्यक्षपद भूषवत, पडद्यामागून कार्यरत असतात. ही अनौपचारिक यंत्रणा शिष्टमंडळांचे विशेष प्रमुख, तसेच जागतिक व्यापार संघटनेतील सदस्य देशांच्या प्रमुख गटांच्या समन्वयकांना एकत्र आणते. यातून वादग्रस्त मुद्द्यांवर या सर्वांमध्ये एकमत घडून येते. या प्रक्रियेत सुमारे 40 शिष्टमंडळे सामील असतात, ज्यातून अनेकदा कठीण समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी नव्या पद्धती विकसित होतात. व्यापारी मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या अनौपचारिक चर्चांदरम्यान शिष्टमंडळांकडून जागतिक व्यापार संघटनेसाठी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रश्नांवर "ट्रेड-ऑफ'विषयक चर्चांचे आयोजन केले जाते. काही देशांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या तांत्रिक अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी महासंचालकांना पाचारण केले जाते. 'ग्रीन रुम' प्रक्रियेच्या कामाचे आधारभूत तत्त्व असे आहे की, "जो पर्यंत सर्वांचे एकमत होत नाही तोपर्यंत कशावरही एकमत होत नाही."
व्यापारी वाटाघाटींसंदर्भातील दोहा विकास फेरीवर अद्यापही अंतिम तोडगा निघालेला नाही. हा अपवाद वगळता, आतापर्यंत ग्रीन रुम प्रक्रियेतून जागतिक व्यापारी संघटना मंत्रिस्तरीय परिषदेची मान्यता मिळालेले निकाल समोर आले आहेत. उदाहरणार्थ, सिंगापूर येथे 1996 पार पडलेली पहिली जागतिक व्यापार संघटना मंत्रिस्तरीय परिषद. गुंतवणूक आणि स्पर्धा धोरणांसारख्या 'नव्या समस्या' लांबणीवर टाकण्यासाठी ही परिषद झाली. यापुर्वी 1994 साली ऊरुग्वे फेरीत अंतिम झालेल्या संस्थात्मक जागतिक व्यापार संघटना करारांची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर, व्यापारी सुविधा नियमांबाबत वाटाघाटी करण्यासंदर्भातील संघटनेचा करार झाला होता. हा करार म्हणजे 1996 आणि 2003 साली संघटनेच्या मंत्रिस्तरीय परिषदेचा भाग म्हणून 'ग्रीन रुम' प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर पार पडलेल्या अनौपचारिक सल्लामसलतींचा परिणाम होता.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या साधारण परिषदेने जानेवारी 2003 मधील मान्यताप्राप्त प्रक्रियेनुसार लगेचच कृती केली आणि सदस्य देशांकडून महासंचालक पदासाठी नामांकने प्राप्त करण्यासाठी 8 जून ते 8 जुलै 2020 पर्यंत एक महिन्याचा कालावधी निश्चित केला. त्यानंतर, 9 जुलै 2020 पर्यंत आठ नामांकने दाखल झाली असून, यामध्ये तीन महिला उमेदवारांचाही (केनिया, नायजेरिया आणि दक्षिण कोरिआ) समावेश आहे. इजिप्त, मेक्सिको, मोल्दोव्हा, सौदी अरेबिया आणि ब्रिटन या देशांनी पदासाठी आपल्या उमेदवारांची नावेदिली आहेत. आता, पुढच्या महासंचालकाच्या निवडीबाबत सर्वानुमते निर्णय घेण्यासाठी येत्या 15 जुलै ते 17 जुलैदरम्यान संघटनेच्या साधारण परिषदेकडून या आठ उमेदवारांबरोबर बैठकीचे आयोजन केले जाईल. भारताने मात्र कोणत्याही उमेदवारासाठी अर्ज दाखल केला नसून यामागे कोणतेही न्याय्य कारण नाही. खरंतर, जागतिक व्यापार संघटनेच्या सचिवालयाची सूत्रे हातात घेऊन बहुपक्षीयवादात सुधारणा घडवून आणण्यात पुढाकार घेण्याची ही उत्कृष्ट संधी होती.
सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत संघटनेची काय भूमिका असावी याबाबत सदस्यांची जी अपेक्षा आहे, त्यावर पुढील महासंचालक निवड प्रक्रियेतील एकमताचा निर्णय अवलंबून असणार आहे. त्याचप्रमाणे, संघटनेतील प्रमुख व्यापारी राष्ट्रांच्या संकुचित हितसंबंधांवरदेखील ही बाब अवलंबून असणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारात जागतिक व्यापार संघटनेच्या 164 सदस्यांचा 98 टक्केएवढा वाटा आहे. यावरुन, संघटनेशी संबंधित राहण्याचे औचित्य लक्षात येते. जागतिक व्यापार संघटनेकडून आपल्या सदस्यांच्या व्यापारी धोरणात दोन मूलभूत तत्त्वांचे पालन करण्याचे वचन दिेले जाते. हे म्हणजे सर्वाधिक आवडत्या राष्ट्राची (एमएफएन) वागणूक आणि राष्ट्रीय वागणूक. याअंतर्गत, संघटनेच्या सदस्यांनी त्यांच्या व्यापारी भागीदारांमध्ये भेदभाव करणार नाहीत आणि त्यांच्या बाजारपेठेत आयात करण्यात आलेल्या तसेच स्थानिक वस्तू सेवांना सारखीच किंमत देणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी, प्रमुख बाजारपेठांमधील वाढत्या संरक्षणवादी भावनांच्या पार्श्वभुमीवर नव्या महासंचालकांनी दोन तत्त्वांबद्दल दर्शवलेली वचनबद्धता मुख्य बाब ठरेल.
संघटनेचे पुढील महासंचालक कोण असतील यासंदर्भात प्रमुख व्यापारी राष्ट्रांकडून जुळविण्यात येणाऱ्या गणितांमध्ये दोन मुद्दे महत्त्वाची भूमिका बजावतील. पहिला, बाजारपेठेतील प्रवेशासंदर्भात वाटाघाटीबाबत दोहा फेरीत जे निष्कर्ष निघाले, त्याची अंमलबजावणी करण्याची नव्या महासंचालकांची क्षमता. मागील दशकभरापासून या वाटाघाटींवर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. यामध्ये कृषी बाजारपेठेत प्रवेशाचाही समावेश आहे. या क्षेत्रात अन्न सुरक्षेपासून ते रोजगार संधींपर्यंत भारताचे महत्त्वाचे हितसंबंध आहेत.
आणखी एक म्हणजे, जागतिक व्यापार संघटना तंटा निवारण यंत्रणेचे कामकाज पुर्ववत करण्याची महासंचालकांची क्षमता. या यंत्रणेने 'राजकीय लवचिकता' आणि 'कायदेशीर अखंडत्व' अशा दोन्ही बाबींचा वापर करुन 1995 सालापासून सुमारे 500 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय व्यापारी तंट्यांचे यशस्वीपणे निवारण केले आहे. भारताला या यंत्रणेचा सर्वाधिक लाभ झाला आहे. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसारख्या आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य देशांबरोबर निर्माण झालेल्या तंट्यांमध्ये भारताला झुकते माप मिळाले आहे. शिवाय, यासाठी द्विपक्षीय दबावाला बळी पडण्याची गरज लागली नाही.
दोन टप्प्यांमध्ये पार पडणाऱ्या तंटा निवारण प्रक्रियेचे सुरळित कामकाज अमेरिकेने अडवून धरले आहे. अपील संस्थेत(अपालेट बॉडी) नव्या न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याबाबत अमेरिकेने आपले मत राखून ठेवत, अपीलीय संस्थेच्या निर्णयांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या तीन न्यायाधीश खंडपीठासंदर्भातील अटीची पुर्तता होणार नाही, याची खात्री अमेरिकेने करुन घेतली आहे.
या भूमिकेचे समर्थन करण्यासाठी अमेरिकेच्या वतीने दोन कारणे देण्यात आली आहेत. ती म्हणजे, अपील संस्थेच्या काही न्यायाधीशांमध्ये दिसून येणारे 'अॅक्टिव्हिस्म'. यामुळे संघटना करारांमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तरतुदींचा भंग करत निर्णय देण्यात आले, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. याशिवाय, काही न्यायाधीशांच्या फायद्यासाठी अपील संस्थेच्या कार्यपद्धतीचा गैरवापर झाल्याचा आरोपही अमेरिकेने केला आहे.
अमेरिकेने यापुर्वी जागतिक व्यापार संघटनेपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या आपल्या देशांतर्गत कायद्यांचे पालन करण्यास सुरुवात केली आहे. उदाहरणार्थ, व्यापारी संघटनेतील सदस्यांविरोधात एकतर्फी व्यापारी तंट्यांची सुरुवात करणारे 1974 व्यापारी कायद्यातील कलम 301. अमेरिकेने अपील संस्थेवर घातलेली अप्रत्यक्ष बंदी उठेपर्यंत संस्थेचे कामकाज सुरु राहावे यासाठी युरोपियन युनियनने जानेवारी 2020 मध्ये अंतरिम अपील लवाद व्यवस्था स्थापन केली होती. युरोपियन युनियन, चीन, दक्षिण कोरिया,ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलंड आणि सिंगापूरसारखे भारताचे अनेक व्यापारी भागीदार या व्यवस्थेचा भाग आहेत. मात्र, भारत या व्यवस्थेचा भाग नाही. परिणामी, जोपर्यंत अपील संस्थेचे कामकाज पुर्ववत सुरु होत नाही, तोपर्यंत भारत आणि अंतरिम व्यवस्थेतील संघटनेच्या सदस्यांमध्ये व्यापारी तंटा निर्माण झाल्यास अनेक अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
अपील संस्थेची कार्यपद्धती पाहण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटना तंटा निवारण मतैक्याअंतर्गत संघटनेच्या महासंचालकांना भूमिका पार पाडावी लागते. अमेरिकेच्या चिंतांवर उपाययोजना काढत असताना अपील संस्थेचे अखंडत्व आणि प्रभाव पुन्हा पहिल्यासारखा करण्यापर्यंत महासंचालकांच्या या भूमिकेचा विस्तार व्हावा, याची प्राधान्याने खात्री भारताने पुढील महासंचालकांची निवड करण्याबाबत एकमत प्रक्रियेत सहभागी होताना करणे आवश्यक आहे.
डिसेंबर 2001 मध्ये चीन जागतिक व्यापारी संघटनेत चीनचा उदय झाला. यानंतर, पुढील महासंचालकांच्या निवडीसंदर्भातील एकमत घडून येण्याच्या प्रक्रियेत मोठा बदल झाला. संघटनेच्या वर्तमान वाटाघाटींमध्ये जे सदस्य सक्रिय आहेत त्यांच्या आपांपसातील हितसंबंधांमधील परस्परक्रिया या एकूणच ‘ग्रीन रुम’ प्रक्रियेवर तेवढ्याच प्रमाणात प्रभाव पाडतील.
व्यापार संघटनेतील सदस्यत्वामुळे 1995 सालापासून भारतात टप्प्याटप्प्याने झालेल्या आर्थिक सुधारणा अधिक सुलभ झाल्या आहेत. विशेषतः आर्थिक सेवा, दूरसंचार आणि सेवा क्षेत्रातील व्यापारास याचा फायदा झाला आहे. भारताने येत्या 2024 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याच्या बाळगलेल्या स्वप्नाची पायाभरणी या क्षेत्रांनी केली आहे. जागतिक बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2018 मध्ये भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात(जीडीपी) आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा वाटा 40 टक्के होता.
अधिक तार्किकदृष्ट्या विचार करावयाचा झाल्यास, भारताने नव्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या नव्या महासंचालकांच्या निवड प्रक्रियेत अधिक सक्रिय आणि दृश्य भूमिका घेणे गरजेचे आहे. यातून भारताची विधायक सहभागातून बहुपक्षीयवादामध्ये सुधारणा घडवून आणण्याची क्षमता सिद्ध होईल.
टीप - अशोक मुखर्जी हे 1995 ते 1998 दरम्यान जागतिक व्यापार संघटनेत भारताच्या वतीने निगोशिएटर होते.
