नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने पब्जी मोबाईल अ‌ॅप आणि ११७ चिनी अ‌ॅपवर माहिती तंत्रज्ञान कायदा ६९ ए अंतर्गत बंदी लागू केली आहे. या कायद्यानुसार देशाच्या सुरक्षेला धोका असलेल्या अ‌ॅपवर बंदी करण्याचे सरकारला अधिकार आहेत. चिनी अ‌ॅपवर बंदी लागू करण्यामागे देशाची सुरक्षा, सुरक्षितता आणि देशाच्या सायबरस्पेसचा सार्वभौमपणा टिकविणे हा उद्देश आहे.
केंद्र सरकारने गेमिंग, व्हिडिओ, मेसेजिंगचे चिनी अ‌ॅप बंद केले आहेत. यामध्ये पब्जी नॉर्डिक मॅप, लिविक, पब्जी, बायडू, कट कट, अशा अ‌ॅपचा समावेश आहे. बहुतांश सर्व अ‌ॅप हे गुगल प्ले स्टोअर आणि अ‌ॅपल अ‌ॅप स्टोअरवर उपलब्ध आहेत. हे स्टोअरवरून लवकरच हटविले जाण्याची शक्यता आहेत. त्यानंतर अ‌ॅपचे अपडेट बंद होणार आहेत. इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी अ‌ॅपची सेवा बंद केल्यानंतर वापरकर्त्यांना अ‌ॅपची सेवा पूर्णपणे बंद होणार आहे.
हेही वाचा-आयआयटीमुंबईच्या विद्यार्थ्यांनी शोधला ‘एआयआर स्कॅनर’; चिनी बनावटीच्या अॅपला दिला भारतीय पर्याय
हे आहेत बंद करण्यात आलेले अ‌ॅप
कर्नल इंद्रजीत यांनी चिनी अ‌ॅपबाबत सखोल विश्लेषण केले. ते म्हणाले, की जेव्हा आपण अ‌ॅप डाऊनलोड करतो, तेव्हा काही आवश्यक परवानग्या विचारण्यात येतात. उदाहरणार्थ बँकिंग अ‌ॅपमध्ये वैयक्तिक माहिती द्यावी लागते. सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते बहुतांश अ‌ॅप हे आवश्यक नसलेली माहितीही वापरकर्त्याकडून मागवितात. त्याचा वापरकर्त्याला आर्थिक परिणाम होऊ शकतो. तर काहीवेळा वापरकर्त्याची वैयक्तिक माहिती, गोपनीयता धोक्यात येवू शकते. अनेकजण अॅपला डाउनलोडची परवानगी देताना व्यवस्थितपणे विविध परवानगींकडे लक्ष देत नाहीत.
हेही वाचा-भारताची चीनविरोधात दुसरी मोठी कारवाई... पबजीसह 118 मोबाईल अ‌ॅपवर बंदी
जर अॅपला परवानगी दिली तर तुमचा फोन क्रमांक, सेल नेटवर्क, कॉलिंग आदी माहिती त्यांना मिळू शकते. जर मॉलसियस अॅपला परवानगी मिळाली तर ते तुमच्या फोनच्या वापराकडे हेरासारखे काम करू शकते. एवढेच नव्हे तर वापरकर्त्याच्या परवानगीशिवाय कॉलही करू शकते. देशात आणि जगभरात अनेक ठिकाणी चिनी अ‌ॅप आणि मोबाईल डिव्हाईसचा वापर करण्यात येत नाही. बहुतांश चिनी फोनमध्ये आधीच इन्सॉटल केलेले अ‌ॅप असतात. ते काढू टाकता येत नाही. फक्त त्यांना फोनसाठी लागणाऱ्या परवानगी रद्द करता येतात. अनेक चिनी अ‌ॅप बॉडी सेन्सर, कॅलेंडर, कॅमेरा, कॉन्टॅक्ट्स, लोकेशन, मायक्रोफोन, एसएमएस आणि स्टोरेजची परवानगी मागतात. केंद्र सरकारने जुलैमध्ये टिकटॉकसह ५९ चिनी अ‌ॅपवर बंदी लागू केली. तेव्हा पब्जीवर बंदी घालण्यात येईल, अशी अपेक्षा करण्यात येत होती. सध्या एकूण २२४ चिनी मोबाईल अ‌ॅपवर बंदी घालण्यात आली आहे. या अ‌ॅपमधून वापरकर्त्याचा डाटा विदेशातील सर्व्हरमध्ये पाठविण्यात आल्याचे आढळले आहे. तसेच वापरकर्त्यांचा डाटाही चोरण्यात येत असल्याचे आढळले आहे. त्यामधून देशाच्या सुरक्षेला धोका होवू शकतो, अशी भीती आहे.
हेही वाचा-डोनाल्ड ट्रम्प यांचा चीनला दणका; टिक टॉक आणि वी-चॅट वर बंदी घालणाऱ्या आदेशावर स्वाक्षरी
पब्जीने नुकतेच ३ अब्ज डॉलरचा महसूल झाला आहे. तर ७३४ दशलक्ष डाऊनलोड झाले आहेत. पब्जीचे देशात १७५ दशलक्ष डाऊनलोड झाले आहेत. तर दर महिन्याला ४० दशलक्ष वापरकर्ते आहेत. जगभरात पब्जीच्या डाऊनलोडमध्ये भारताचा २४ टक्के हिस्सा आहे. अनेक वापरकर्ते या गेम युट्यूबवर स्ट्रिमिंग करून आर्थिक कमाई करत होते. टाळेबंदीत पब्जीचा वापर आणि डाऊनलोडचे प्रमाण वाढले होते. गुगल प्ले स्टोअरमधील गेममध्ये पब्जी पहिल्या ५ क्रमांकामध्ये राहिला आहे. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या तिमाहीत ६० दशलक्ष लोकांनी पब्जी डाऊनलोड केले आहे. लवकरच हे अ‌ॅप गुगल प्ले आणि अ‌ॅपल स्टोअरवरून काढण्यात येणार आहे. या गेमचा मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. तर काही जणांना पब्जीचे व्यसन लागल्याचे दिसून आले आहे. या गेमचे डेस्कटॉप व्हर्जन हे दक्षिण कोरियाची कंपनी ब्ल्यूहोल कंपनीने तयार केले आहे. या गेमध्ये मोठ्या प्रमामात चिनी कंनपी टेन्सेंट गेम्सचा हिस्सा आहे. चिनी मोबाईल अ‌ॅपमुळे वापरकर्त्याचा डाटा सुरक्षित राहू शकत नाही. त्यामुळे या समस्येवर मात करावी, असे कर्नल इंद्रजीत यांनी सांगितले.
तुम्ही कर्नल इंद्रजीत यांच्याशी ट्विटरवर @inderbarara व इन्स्टावर inderbarara संपर्क साधू शकता.
