वॉशिंग्टन : यूएस चायनीज शॉर्ट व्हिडिओ मेकिंग ॲप टिकटॉकवर देशभरात बंदी घालण्याची योजना आखली जात आहे. आणि यासाठी हाऊस फॉरेन अफेयर्स कमिटी पुढील महिन्यात प्लॅटफॉर्म पूर्णपणे अवरोधित करण्याच्या विधेयकावर मतदान करेल. अहवालानुसार, हे विधेयक व्हाईट हाऊसला प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव टिकटॉकवर बंदी घालण्याचा कायदेशीर अधिकार देईल. गेल्या महिन्यात, यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हने जारी केलेल्या चिनी शॉर्ट-फॉर्म व्हिडिओ मेकिंग ॲप मोबाइल डिव्हाइसवर बंदी घालण्यात आली होती.
सुरक्षितता महत्वाची : व्हाईट हाऊसने कर्मचाऱ्यांना सर्व मोबाईल फोनवरून टिकटॉक काढून टाकण्याचे आदेश दिले. प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे की, 'आम्हाला आशा आहे की, कायदेकर्ते एकल सेवेवर बंदी आणून कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, त्या समस्यांचे सर्वांगीण निराकरण करण्याच्या प्रयत्नांवर त्यांची शक्ती केंद्रित करतील,' असे प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे. कायदेकर्ते अमेरिकन लोकांना अधिक सुरक्षित बनवण्याबद्दल काळजीत आहेत.'
पत्रकारांचा डेटा हॅक : 19 यूएस राज्यांमधील स्थानिक प्रशासनांनी आधीच सरकारद्वारे जारी केलेल्या उपकरणांवर टिकटॉकवर बंदी घातली आहे. TikTok सध्या यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिससोबत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या समस्या सोडवण्यासाठी वाटाघाटी करत आहे. याआधीच्या अहवालात दावा करण्यात आला होता की, चीन-आधारित ByteDance, TikTok च्या मूळ कंपनीने, कमीतकमी दोन अमेरिकन पत्रकारांचा डेटा आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या डेटा हॅक केला आहे.
भारतातही टिकटॉकवर बंदी : गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, टिकटॉकने ठराविक यूएस व्यक्तींचा मागोवा घेण्यासाठी विशिष्ट स्थानिक डेटा वापरल्याचा नकार दिला होता. तसेच ॲप अशा प्रकारचे पाळत ठेवण्याची योजना आखत असल्याचा, फोर्ब्सच्या अहवालाचा प्रतिकार केला. जूनमध्ये, टिकटॉकने सांगितले की, त्यांनी ओरॅकलद्वारे यूएस वापरकर्त्यांचा डेटा रूट करणे सुरू केले, जेणेकरून चीनमधील कर्मचारी यूएसच्या माहितीमध्ये प्रवेश करू शकतील. 2020 मध्ये भारताने टिकटॉक आणि इतर अनेक चीनी ॲप्सवर बंदी घातली होती.
नोटीसचे अवलोकन : भारतात केंद्र सरकारने बंदी लागू केलेल्या टिकटॉकसह चिनी अ‌ॅपला नोटीस बजाविली होती. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने पाठविलेल्या नोटीसचे बंदी लागू केलेल्या अ‌ॅपकडून अवलोकन करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने नोटीस पाठविली आहे, याला टिकटॉकने दुजोरा दिला होता. टिकटॉकने म्हटले होते की, नोटीसचे आम्ही अवलोकन करत आहोत. या नोटीस योग्य उत्तर दिले जाईल. केंद्र सरकारने २९ जून २०२० ला दिलेल्या निर्देशांचे पहिल्यांदा टिकटॉक कंपनीने पालन केले होते. आम्ही स्थानिक कायदा आणि नियमांचे पुढेही पालन करणार आहोत. केंद्र सरकारच्या ज्या चिंता आहेत, त्या दूर करण्यासाठी उत्तम प्रयत्न करणार आहोत. आमच्या सर्व वापरकर्त्यांची गोपनीयता आणि सुरक्षितता यांना आमचे सर्वाधिक प्राधान्य असल्याचे टिकटॉकच्या प्रवक्त्याने त्यावेळी देखील म्हटले होते.
