नवी दिल्ली: श्रीलंकेचे राष्ट्रपती राजीनामा देणार आहेत. त्यामुळे कोण सूत्रे हाती घेणार याबाबत अटकळ सुरू झाली आहे (Sri lanka crisis). राष्ट्रपतींनी राजीनामा दिल्यास पंतप्रधान अंतरिम राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतील, असे येथील घटनेत नमूद आहे. मात्र त्यांच्या नियुक्तीला संसदेची मान्यता मिळेल का हा प्रश्न आहे. एका महिन्यात संसदेची बैठक झाली पाहिजे. संसदेने मान्यता न दिल्यास ते पदावर राहू शकत नाहीत. राष्ट्रपती झाल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत संसदेला माहिती द्यावी लागते.
पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याने पेच वाढला - सध्या रानिल विक्रमसिंघे पंतप्रधान आहेत. पण, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, विक्रमसिंघे यांनी स्वतः राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते त्यांच्या पक्षाचे एकमेव सदस्य आहेत. विरोधी पक्षाला 225 पैकी 113 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा विरोधी पक्षाने केला आहे. सध्या विरोधी पक्षाचे नेतृत्व सजिथ प्रेमदासा करत आहेत. विक्रमसिंघे यांच्या नावावरही विरोधकांचा आक्षेप आहे.
साहजिकच, विक्रमसिंघे या कारणास्तव राष्ट्रपती होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे तेथील सभापतींना काळजीवाहू राष्ट्रपतीपदाची शपथ दिली जाऊ शकते (constitution). सध्याच्या संकटात ते दिसून येण्याची शक्यता आहे. महिंदा यप्पा अभयवर्धने हे सभापती आहेत. पण ते गोटाबाय यांच्या पक्षाचे आहेत. त्यामुळे त्यांची घटनात्मकदृष्ट्या प्रबळ दावेदारीची शक्यता असतानाही विरोधक त्यांना पदावर बसवायला तयार नाहीत.
मुख्य न्यायमूर्ती राष्ट्रपती होऊ शकतात - श्रीलंकेच्या राज्यघटनेनुसार अशी परिस्थिती उद्भवल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची राष्ट्रपती म्हणून नियुक्ती केली जाऊ शकते. पण, संसदही त्याला मान्यता देईल, तरच ते पदावर राहू शकतील. तर दुसरीकडे सजिथ प्रेमदासा यांना अध्यक्ष बनवण्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.
औपचारिक राजीनाम्याची गरज - मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गोटाबाया राजपक्षे यांनी राजीनामा न दिल्यास परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. तसे, त्यांनी 13 जुलै रोजी राजीनामा देण्याचे सांगितले आहे. परंतु जोपर्यंत ते औपचारिकपणे पदावरून पायउतार होत नाहीत तोपर्यंत ते राष्ट्रपती भवनावरील ताबा हटवणार नाहीत, अशी भीती विरोधकांना वाटत आहे.
निवडणुकीचा पर्याय - दुसरा पर्याय म्हणजे निवडणूक. मात्र देशाची आर्थिक स्थिती इतकी बिकट झाली आहे की निवडणुका घेण्यासाठी पैसा कुठून येईल हे सांगणे कठीण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. लोकांना औषधे, इंधन आणि अन्नाची कमतरता भासत आहे. त्यामुळे निवडणुकी घेणे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत काय होणार हे सांगणे मुश्किल आहे.
