नवी दिल्ली Qatar Death Sentence to Indians : कतारमध्ये भारतीय नौदलाच्या आठ माजी अधिकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर संपूर्ण देश हादरला आहे. सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे कतारनं त्यांच्यावरील आरोप अद्याप सार्वजनिक केलेले नाहीत. मात्र त्यांच्यावर हेरगिरीचा आरोप असल्याचं मीडिया रिपोर्ट्समध्ये येतंय. हे सर्व अधिकारी गेल्या एक वर्षापासून कतारच्या तुरुंगात होते.
भारतासाठी मोठा धक्का : कतारच्या या निर्णयानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं यावर सावध प्रतिक्रिया दिली. मंत्रालयानं सांगितलं की, ते या प्रकरणी कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करत असून त्यांना शक्य ती कायदेशीर मदत केली जाईल. सरकारनं पुढं सांगितलं की, कायदेशीर मदतीसोबतच हा मुद्दा राजनैतिक पातळीवरही मांडला जाईल. हे प्रकरण काही दिवसांपूर्वीच माध्यमांमध्ये आलं होतं. त्यानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं या मुद्द्यावर कतारशी चर्चा सुरू असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र कतारच्या न्यायालयानं या भारतीयांना ज्या पद्धतीनं फाशीची शिक्षा सुनावली, त्यामुळे सरकारला मोठा धक्का बसल्याचं बोललं जातंय.
काय आहे प्रकरण : गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात कतार इंटेलिजन्स एजन्सीच्या अहवालाच्या आधारे आठ भारतीयांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. हे सर्व भारतीय अल दाहरा सिक्युरिटी कंपनीत काम करत होते. ही कंपनी पाणबुड्या बनवते. पाणबुडी कोणत्याही रडारपासून कशी सुटू शकते यावर ही कंपनी काम करत होती. मात्र ही माहिती इस्रायलला दिल्याच्या आरोपांवरून कंपनीचे प्रमुख आणि आठ भारतीय अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. कतारनं ही माहिती औपचारिकरित्या दिली नसली तरी माध्यमांमध्ये हीच चर्चा सुरू आहे. कतारनं ही कंपनी बंद करण्याचेही आदेश दिले आहेत. कंपनीत काम करणाऱ्या सुमारे ७० कर्मचाऱ्यांना देशातून हद्दपार करण्यात आलंय.
लोकसभेत मुद्दा मांडला होता : काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. 'हा मुद्दा मी संसदेत वारंवार मांडला आहे. मात्र आताची परिस्थिती पाहता हा मुद्दा खुद्द पंतप्रधानांनीच मांडावा', असं तिवारी म्हणाले. 'या संपूर्ण प्रकरणामध्ये सत्य काय आहे हे कोणालाच माहीत नाही', असं ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते शशी थरूर म्हणाले. सरकारनं यात तातडीनं हस्तक्षेप करून योग्य माहिती घेतली तर बरं होईल, असं त्यांनी नमूद केलं.
सुब्रमण्यम स्वामींचा टोला : भाजपवर नाराज असलेले सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले की, जे सरकार एका राज्यपालाला वाचवू शकत नाही, ते सरकार आपल्या आठ भारतीयांना वाचवू शकेल की नाही हे सांगणे कठीण आहे. दोन दिवसांपूर्वी तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्या ऑफिसबाहेर पेट्रोल बॉम्ब फेकण्यात आला होता. 'जर या भारतीयांना फाशीची शिक्षा झाली तर मोदींनी तात्काळ राजीनामा द्यावा', असंही स्वामी म्हणाले.
करारानुसार दोषींना भारताकडे सुपूर्द करणं आवश्यक : या प्रकरणी माजी नौसेना अ‍ॅडमिरल अरुण प्रकाश यांनी सांगितलं की, भारत आणि कतारमध्ये २०१५ मध्ये करार झाला होता ज्यामध्ये शिक्षा झालेल्या भारतीयांना भारताच्या ताब्यात देण्यात यावं, असं नमूद होतं. करारानुसार, दोषी ठरल्यानंतर शिक्षा भोगण्यासाठी आरोपीचं प्रत्यार्पण केले जाईल. तसेच कतारच्या कोणत्याही नागरिकाला भारतात शिक्षा ठोठावण्यात आल्यास त्यालाही शिक्षा भोगण्यासाठी कतारकडे सोपवण्यात येईल.
इस्रायलला पाठिंबा देणे महागात पडलं : इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धात भारतानं ज्या प्रकारे आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि भारत ज्या ताकदीनं इस्रायलच्या पाठीशी उभा आहे, त्यामुळे कतारला या भूमिकेचा राग आला असावा, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. कतार हमासला उघडपणे पाठिंबा देतो. हमासचे अनेक नेते कतारमध्ये राहतात. इस्त्रायली कैद्यांच्या सुटकेतही कतार मध्यस्थीची भूमिका बजावत आहे. याशिवाय हमासला सर्वाधिक पैसा पुरवणाऱ्यांमध्ये कतारचं नाव येतं.
नुपूर शर्माचं वक्तव्य कारणीभूत : सोशल मीडियावर सक्रिय असलेले लेखक सुहेल सेठ यांनी सांगितलं की, कतार अशा देशांपैकी एक आहे जो आपलं काम करण्यासाठी अवांछित पद्धतींचा अवलंब करतो. जसं की त्यानं फुटबॉल विश्वचषक आयोजित करण्यासाठी लाच देऊ केली होती. हा देश उघडपणे दहशतवादी संघटनेंचं समर्थन करतो. हमास हे याचं ताजं उदाहरण आहे. २०१७ मध्ये सौदी अरेबिया, यूएई, बहरीन आणि इजिप्तनं कतारसोबतचे संबंध तोडले होते. कतारी विमानांच्या उड्डाणांवरही बंदी घालण्यात आली होती. सौदी अरेबियानं कतारवर दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्याचा आणि मुस्लिम ब्रदरहूड व आयएसला पाठिंबा दिल्याचा आरोप केला होता. कतार तोच देश आहे ज्यानं भाजपा नेत्या नुपूर शर्माच्या वक्तव्यावर प्रचंड नाराजी दर्शवली होती.
कतार भारतासाठी महत्वाचा का : मात्र असं असूनही कतारशी पंगा घेणं भारताला महागात पडेल. सध्या सुमारे ८ लाख भारतीय कतारमध्ये राहतात. कतारमधील कामगारांमध्ये सर्वात मोठा आकडा भारतीयांचा आहे. भारत कतारमधून तेल, वायू आणि मोती आयात करतो. येथील दुखान ऑनशोर ऑइल फील्ड ८० किलोमीटरवर पसरलेलं आहे. भारतीय सरकारी कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी कतारच्या रासगॅसमधून एलएनजीचा सप्लाय करते. कतार आंतरराष्ट्रीय किमतीपेक्षा कमी किमतीत NLG पुरवतो. विशेष म्हणजे, भारत आपल्या गरजेच्या ४० टक्के एलएनजी कतारमधून आयात करतो.
भारत आता काय करू शकतो :
- कतारच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील.
- आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात अपील.
- भारताचे आखाती देशांशी चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे या समस्येवर सर्वात अचूक उपाय राजनैतिक पातळीवर होऊ शकतो.
- कतारमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांचा दबाव
- कतार भारतातून खाद्यपदार्थ आयात करतो. याद्वारे व्यावसायिक दबाव निर्माण केला जाऊ शकतो.
- हे सर्व फेल झाल्यास भारत कॅनडाप्रमाणे कारवाई करू शकतो.
