नवी दिल्ली : बीबीसीच्या कार्यालयांवर गेल्या २१ तासांपासून आयकर छापेमारी सुरू आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आयकर विभागाचे अधिकारी 2012 पासून आतापर्यंतच्या खात्यांचा तपशील तपासत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, आयटी अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागातील कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल, लॅपटॉप आदी जप्त केले आहेत. ही छाप्याची कारवाई सुरूच राहणार असल्याचीही माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे मोठे वक्तव्य समोर आले आहे.
दोन कार्यालयांवर झाली आहे कारवाई : बीबीसी इंडिया विरुद्ध आयकर विभागाची सर्वेक्षण मोहीम दुसऱ्या दिवशीही सुरू राहिली कारण अधिकारी संस्थेच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि कागदावर आधारित आर्थिक डेटाच्या प्रती बनवत असल्याचे समजते. अधिकाऱ्यांनी बुधवारी ही माहिती दिली. कर विभागाने मंगळवारी भारतातील ब्रिटीश ब्रॉडकास्टरच्या विरोधात कथित कर चोरीच्या चौकशीचा भाग म्हणून बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबई कार्यालयांवर आणि दोन संबंधित परिसरांवर कारवाई केली.
इतर कर्मचारी पत्रकारांना जाण्याची परवानगी : सूत्रांनी एजन्सीला सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सकाळी 11.30 वाजता बीबीसीत तपासणी सुरु केली असून ते अजूनही तेथेच आहेत. कर अधिकार्‍यांनी बीबीसीच्या वित्त आणि इतर काही विभागातील कर्मचार्‍यांशी संवाद साधला. तर इतर कर्मचारी आणि पत्रकारांना मंगळवारी रात्री जाण्याची परवानगी देण्यात आली. अमेरिकेने मंगळवारी सांगितले की, दिल्लीतील बीबीसीच्या कार्यालयात भारतीय कर अधिकाऱ्यांकडून 'सर्वेक्षण ऑपरेशन' केले जात असल्याची माहिती आहे. परंतु आम्ही यावर अद्याप काही भूमिका ठरवू शकत नाहीत. करचुकवेगिरीच्या तपासासंदर्भात ही कारवाई करण्यात आल्याचे आयकर अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
माध्यमांमुळे लोकशाही बळकट : अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांनी पत्रकारांना सांगितले की, 'भारतीय कर अधिकाऱ्यांनी दिल्लीतील बीबीसी कार्यालयांची झडती घेतल्याची आम्हाला माहिती आहे. ही माहिती घेण्यासाठी तुम्ही भारतीय अधिकाऱ्यांकडे जावे. प्राइस म्हणाले, 'आम्ही जगभरातील मुक्त प्रेसच्या महत्त्वाचे समर्थन करतो. आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धर्म आणि श्रद्धा या मानवी हक्कांच्या महत्त्वावर भर देतो जे जगभरातील लोकशाहीच्या बळकटीसाठी योगदान देतात. त्यामुळे या देशात लोकशाही बळकट झाली आहे. त्यामुळे भारताचीही लोकशाही बळकट झाली आहे.
अमेरिकेला तथ्यांची जाणीव : ते म्हणाले की, हे सार्वत्रिक अधिकार जगभरातील लोकशाहीचा आधार आहेत. हे पाऊल लोकशाहीच्या भावनेच्या किंवा मूल्यांच्या विरोधात आहे का, असे विचारले असता प्राइस म्हणाले, 'मी तसे म्हणू शकत नाही.' आम्हाला या शोधांच्या (सर्वेक्षण ऑपरेशन) तथ्यांची जाणीव आहे, परंतु मी कोणताही निर्णय देण्याच्या स्थितीत नाही. आयकर विभागाने मंगळवारी कथित करचुकवेगिरीच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून दिल्ली आणि मुंबईतील बीबीसी कार्यालये आणि इतर दोन संबंधित ठिकाणी 10 तासांहून अधिक काळ 'सर्वेक्षण ऑपरेशन' केले.
निवासस्थानांवर छापे नाहीत : बीबीसीने 'इंडिया: द मोदी प्रश्न' हा दोन भागांचा डॉक्युमेंट्री प्रसारित केल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर ही कारवाई झाली आहे. कर अधिकार्‍यांनी सांगितले की, बीबीसीच्या उपकंपन्यांचे आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी आणि 'ट्रान्सफर प्राइसिंग'शी संबंधित समस्यांची चौकशी करण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यांनी आरोप केला की, बीबीसीला यापूर्वी नोटिसा देण्यात आल्या होत्या परंतु त्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्याचे पालन केले नाही आणि नफ्यातील महत्त्वपूर्ण भाग इतरत्र वळवला.
