जागतिकीकरण आणि मानवी दृष्टीकोन; 'जी-२०' देशांच्या आभासी शिखर परिषदेत मोदींचे भाषण..

या परिषदेमध्ये अशा प्रकारच्या भविष्यातील महामारीच्या किंवा संकटाच्या व्याप्तीच्या संदर्भात यापेक्षाही खराब साथींच्या आव्हानासाठी कशी तयारी करायची, यावर सर्व भर होता. हा एकप्रकारे जागे होण्यासाठी दिलेली हाक आहे. परंतु पुन्हा मी यावर जोर देऊ इच्छितो की दोष निश्चित करण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

'जी-२०' संघटनेच्या पहिल्या आभासी शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिकीकरणाकडे मानवी दृष्टिकोनातून पहाण्यावर जोर दिला. या बैठकीला जागतिक आरोग्य संघटना, संयुक्त राष्ट्रसंघ, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक अशा आंतरराष्ट्रीय संघटनाही सहभागी झाल्या होत्या. ९० मिनिटांहून अधिक वेळ ही शिखर परिषद सुरू होती. जी-२० गटाची ही असाधारण शिखर परिषद कोविड-१९ महामारीवर अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नरांच्या तसेच जी-२० शेरपांच्या बैठकीची परिणती होती.

२००८च्या आर्थिक पेचप्रसंगाचा परिणाम सौम्य करण्यासाठी एकत्र आलेल्या या जागतिक गटाच्या पहिल्या बैठकीत, आर्थिक आणि राजकीय विषयांवर चर्चा झाली नाही तर आज असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्याच्या आव्हानांवर विचार करण्यात आला. बंद दाराआड झालेल्या चर्चेतील सूत्रांनी सांगितले, की पंतप्रधान मोदी यांनी २००८पासून जी-२० बहुतेक वेळा केवळ शुद्ध आर्थिक विषयांवर फोकस करत असून मानव जातीच्या एकत्रित हितावर विचार करण्याऐवजी वैयक्तिक स्पर्धेतील हितांना संतुलित करण्यावर भर देत आहे, ही गोष्ट अधोरेखित केली. पंतप्रधानांनी जागतिक भरभराट आणि सहकार्य यांच्या केंद्रस्थानी मानवजात ठेवली पाहिजे, वैद्यकीय संशोधन आणि विकासाचे लाभ मुक्तपणे आणि खुलेपणाने सामायिक केले पाहिजेत, जुळवून घेण्याजोग्या, प्रतिसादात्मक आणि मानवी आरोग्यसेवेच्या व्यवस्था विकसित करण्याची गरज पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली, असे सूत्रांनी सांगितले. आंतरजोडणी केलेल्या जागतिक खेड्याच्या बाजूने वकिली करताना, पीएम मोदी यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नव्या नियमांना चालना देण्याची आणि जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या आंतरसरकारी संघटनांना मजबूत करून सुधारणा राबवण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच कोविड-१९मुळे विशेषतः आर्थिक दृष्ट्या त्रस्त वर्गाला सोसाव्या लागणाऱ्या आर्थिक अडचणी कमी करण्यासाठी एकत्र काम करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली, असेही सूत्रांनी सांगितले.

मूलतः पंतप्रधानांनी काय म्हटले तर आर्थिक आणि वित्तीय फोकसमुळे जागतिक सामूहिक सद्सद्विवेकाच्या मानवी पैलूंना शोषून घेतले आहे. कोविड महामारी हे एक आव्हान आहे, पण तिने जी-२० समूहाला आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला मानवतेवर आणि सर्व मानवजातीच्या सामूहिक हितांवर भर देण्याच्या जागतिकीकरणाच्या नव्या कल्पनेकडे पहाण्याची एकमेव संधीही दिली आहे. मग ती दहशतवादाचा मुकाबला असो की हवामानातील बदलविषयक असो. एकमेकांशी व्यवहार करणाऱ्या देशांच्या आर्थिक आणि वित्तीय पैलूंवर फोकस करण्याऐवजी हे महत्त्वाचे आहे,असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. शिखर परिषदेची कल्पना प्रथम पंतप्रधान मोदी यांनी सौदीचे राजपुत्र आणि विद्यमान अध्यक्ष यांच्याशी चर्चेत मांडली होती.

यावर्षीच्या उत्तरार्धात रियाधमध्ये होणाऱ्या प्रत्यक्ष शिखर परिषदेअगोदर पुन्हा एकदा अशी परिषद पुन्हा बोलवण्याची गरज नेत्यांनी व्यक्त केली. पीएम मोदी यांनी आपल्या टिप्पणीत कोविड-१९ चे ९० टक्के रूग्ण आणि ८८ टक्के मृत्यु हे जी २० देशांमध्ये झाले असल्याची आठवण करून दिली. कारण या देशांचा जागतिक जीडीपीत ८० टक्के आणि जागतिक लोकसंख्येत ६० टक्के वाटा आहे. बैठकीत, जागतिक नेत्यांनी महामारी आटोक्यात आणून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी समन्वयाने प्रतिसाद देण्याचे मान्य केले. कोविड-१९ च्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव कमी करण्यासाठी ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर जागतिक अर्थव्यवस्थेत ओतण्यासाठी या देशांनी कटिबद्धता व्यक्त केली आहे. नेत्यांनी स्वयंसेवी आधारावर स्वतंत्र डब्ल्यूएचओ प्रणित कोविड-१९ ऐक्य प्रतिसाद निधीला योगदान देण्याचेही मान्य केले आहे. वैद्यकीत साहित्याचे वितरण, निदानात्मक साधने, उपचार, औषधे आणि लसी यासह महामारीच्या विरोधात डब्ल्यूएचओची ताकद मजबूत करण्यालाही त्यांनी पाठिंबा दिला. पंतप्रधानांनी डब्ल्यूएचओसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटना मजबूत करून आणि त्यात सुधारणा करण्यावर प्रकाशझोत टाकला.

डब्ल्यूएचओला यापूर्वी या प्रकारच्या महामारीचा मुकाबला करण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे अगोदर इशारे देणे किंवा परिणामकारक लसी विकसित करणे किंवा क्षमता उभारणी या संदर्भात डब्ल्यूएचओची क्षमता वाढवून तिला सक्षम करण्याची गरज आहे, असे एका अधिकारी सूत्राने सांगितले. या चर्चेत जागतिक वाढ, बाजारपेठेची स्थिरता पूर्ववत करण्यासाठी आणि आर्थिक लवचिकता मजबूत करण्यासाठी सर्व उपलब्ध धोरणांची साधने देण्याची कटिबद्धता जागतिक नेत्यानी व्यक्त केली. सूत्रांनी पुढे असेही सांगितले, की टेलिकॉन्फरन्सिंग अत्यंत सहकार्याच्या भावनेने पार पडली असून एकमेकांना दोष देण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही. कोरोना विषाणुला आळा घालण्यासाठी भारताने तातडीने केलेल्या कृतीची आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या जनतेला सतत माहिती देत राहण्याच्या आणि वित्तीय प्रोत्साहन देण्याच्या जाहीर केलेल्या योजनांसह देशांतर्गत धोरणांची नेत्यांनी प्रशंसा केली, असा दावा सूत्रांनी केला.

बैठकीचा सूर सहकार्याचा होता आणि चीन किंवा कोणत्याही देशाला साथीच्या उद्रेकाबद्दल दोष देण्यात आला नाही, यावर सूत्रांनी जोर दिला. या बैठकीत संकटाच्या उगमाच्या रोखाने कोण जबाबदार आहे याबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आला नाही. सर्व फोकस या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आपण सामूहिकरित्या काय करू शकतो आणि आव्हानाने निर्माण केलेल्या अडचणी सौम्य कशा करता येतील, इतर देशांना मदत करण्यासाठी आपण काय करू शकतो आणि कोविड-१९ संपल्यानंतरच्याच काळात नव्हे तर अशा प्रकारच्या भविष्यातील महामारीच्या किंवा संकटाच्या व्याप्तीच्या संदर्भात यापेक्षाही खराब साथींच्या आव्हानासाठी कशी तयारी करायची, यावर सर्व फोकस होता. हा एकप्रकारे जागे होण्यासाठी दिलेली हाक आहे. परंतु पुन्हा मी यावर जोर देऊ इच्छितो की दोष निश्चित करण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

जी-२० बैठकीअगोदर प्रादेशिक प्रतिसाद निश्चित करण्यासह भारत प्रणित सार्क परिषदेच्या ऑनलाईन आभासी बैठकीसह अनेक बैठकांची मालिकाच पार पडली आणि दुसर्या दिवशी जी ७ जागतिक नेत्यांची बैठक झाली. सार्क सदस्य राष्ट्रांमधील आरोग्य व्यावसायिकांनी दोन तास चाललेल्या टेलिकॉन्फरन्सला हजेरी लावल्याच्या दिवशी ही बैठक झाली. कोविड-१९चा मुकाबला करण्यासाठी सर्वोच्च नेत्यांनी प्रस्तावित केलेल्या आपत्कालीन निधीची कल्पना पुढे नेण्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. भारताने सुरूवातीचे योगदान म्हणून १ कोटी अमेरिकन डॉलरचा निधी दिला असून पाकिस्तान वगळता इतर ५ सदस्यांनी ५० लाख अमेरिकन डॉलरचे योगदान दिले आहे.

एका भारतीय अधिकाऱ्याने सांगितले, की आम्ही जर हा पुढाकार घेतला नसता, तर सार्कशी व्यवहार करताना आमच्या जमिनी आणि सागरी सीमांच्या पलिकडे जाऊन प्रादेशिक सहकार्य मिळाले नसते. आम्ही आता एकत्र काम करून एकमेकांना मदत करत आहोत. आमचे सहाय्य अनेक सार्क देशांना अगोदरच गेले आहे. सार्क देशांना नियम विकसित करणे, कोरोना विषाणुच्या परीक्षेचे मुद्दे, औषधे पुरवणे, संरक्षक साधने आदींसह सार्क देशांना सहाय्य करण्याबाबत आम्ही आघाडीवर आहोत. हा विषय जागतिक स्तरावर नेण्याचा पुढाकार आता आम्ही घेणार आहोत. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीने ऑलिंपिक स्पर्धा २०२१च्या उन्हाळ्यानंतर घेण्याच्या निर्णयाचे जी-२० देशांनी स्वागत केले. निर्बंध आणि लॉकडाऊन हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे असतील पण त्याचा कालावधी निश्चित करता येत नाही, यावर नेत्यांनी सहमती दर्शवली. पुढच्या वाटचालीबाबत ब्ल्यू प्रिंट काढण्याबाबत संयुक्त निवेदनापेक्षा स्वतंत्र कृती पत्रिका काढण्यासाठी मसुदा तयार करण्यावरही समूह विचार करत आहे. जी-२० शेरपाजच्या संयुक्त कार्यकारी गटाची बैठक भरून व्यापक कृतीक्षम योजना ठरेल.

- स्मिता शर्मा.