युनायटेड किंग्डम जून २०१७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर अवघ्या ३० महिन्यांत, १२ डिसेंबर २०१९ रोजी निवडणुकांना पुन्हा सामोरे गेले. कॉन्झर्व्हेटिव्ह (टोरी), मजूर पक्ष, लिबरल डेमोक्रेट्स, स्कॉटिश नॅशनल आणि इतरही अनेक पक्ष या चुरशीच्या निवडणुकीत उतरले होते. आणि याचा विजेता ठरला... ब्रेक्झिट! भारताचे जावई बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाने ब्रेक्झिट लाटेवर स्वार होत विजय मिळवताना ६५० जागांपैकी ३६५ जागा म्हणजे ४७ जागा जास्त पटकावल्या. ब्रेक्झिटवर द्विधा मनःस्थिती असलेल्या ७० वर्षीय योद्धा जेरेमी कोर्बिन, यांनी मजूर पक्षाचे नेतृत्व करताना, पक्षाला आपत्तीजनक पराभवाकडे नेले आणि ५९ जागा गमावून २०३ जागा मिळवल्या, जी या पक्षाची १९३५ नंतर नीचांकी संख्या आहे.
एकदाच जनमत चाचण्यांनी लोकांचा कल अचूक पकडला. पंतप्रधान जॉन्सन यांना मिळालेला जोरदार जनादेश, बाकी नसला तरीही युरोपीय महासंघाशी असलेल्या ब्रिटिश घटस्फोटावर शिक्कामोर्तब केले, जो जून २०१६ पासून आगीचे कारण बनला होता. आणि ज्याने दोन पंतप्रधानांचे बळी घेतले आहेत. असे दिसते की, अनेक मुदतींपैकी अगदी अलिकडची म्हणजे ३१ जानेवारीची मुदत अखेरीस गाठली जाईल. मात्र युरोपीय महासंघाच्या उलगडण्यास प्रारंभ होत असल्याचे ते सुचवत असेल का, हे फक्त काळच सांगू शकेल.
तरीसुद्धा, १९५७ मध्ये सहा देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेला सर्वात यशस्वी आणि मह्त्वाकांक्षी प्रादेशिक गट असलेला ब्रेक्झिट, जो सुरूवातीला इइसी (युरोपीय आर्थिक समिती) या नावाने बनवला होता, हा युरोपीय महासंघासाठी वळण बिंदू ठरेल, असे म्हणण्याने काहीच लाभ होणार नाही. युके त्यात १९७३ मध्ये सामील झाला होता. युरोपीय महासंघात गेल्या सहा दशकांत, तो प्रामुख्याने ख्रिश्चन क्लब असलेल्या २८ देशांच्या गटामध्ये त्याची वृद्धी झाली आहे. माफक प्रमाणात मुस्लिम राष्ट्र असलेले आणि नाममात्र धर्मनिरपेक्ष असलेल्या तुर्कीला प्रवेश देण्याच्या चर्चा आता अंतर्धान पावल्या आहेत.
तथापि, ब्रेक्झिटियर्सनी ब्रुसेल्सपासून सार्वभौमत्वाची पुनर्प्राप्ती केल्यामुळे जल्लोष केला असला तरीही ब्रिटनला ते साजरा करण्याचे काहीच कारण नाही. प्रत्यक्षात, ते मध्यम सत्ता बनल्यानंतर ब्रिटिश घसरण अधिकच घाईने सुरू होईल, असे एका माजी वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. युरोपीय महासंघास अनुकूल असलेल्या आणि दुसऱ्या स्वायत्त सार्वमताचा आग्रह धरणाऱ्या स्कॉटलंडची भीती वास्तववादी ठरली असून स्कॉटिश नॅशनल पार्टीने ४८ जागा (१३जागांचा फायदा) मिळवल्या आहेत तर, टोरींनी सात जागा गमावल्या आहेत (६ वर उतरले) आणि मजूर पक्षाची केवळ एक जागा कमी झाली (६ जागांचा तोटा) आहे.
२०१४ च्या पहिल्या सार्वमतामध्ये ४५ टक्के स्कॉट्सनी स्वातंत्र्याच्या बाजूने मत दिले होते. लंडनविरोधात रोषाला तेव्हापासून अधिकच धार चढली आहे. त्याचप्रमाणे, जॉन्सन यांनी सीमावर्ती नियंत्रणे अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला तर ब्रेक्झिटमुळे उत्तर आयर्लंडशी तणाव पुन्हा पेटू शकतो. रिपब्लिक ऑफ आयर्लंडशी अदृष्य सीमा कायम रहावी, यावर जॉन्सन आग्रही आहेत.
पुढे, काही अधिकृत वर्तुळात जे गुलाबी चित्र रंगवण्यात येत आहे, त्याच्या उलट वस्तुनिष्ठ विश्लेषक ब्रेक्झिटचा ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे मान्य करतात. ब्रिटनचा जीडीपी ३ टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. (इन्स्टिट्यूट ऑफ फिस्कल स्टडीज, लंडन) इतर अभ्यासांनी याहून अधिक खाली घसरण्याची शक्यता दर्शवली आहे.
यापुढे जाऊन, युरोपीय महासंघ, अमेरिका, चीन, भारत आणि इतरांशी मजबूत संबंध राहतील, अशा पद्धतीची नवी आर्थिक रचना ब्रिटनला करावी लागेल, जे अजिबात सोपे नाही. सध्याच्या संरक्षणवादी वातावरणात आणि ब्रिटनला असलेली तातडी लक्षात घेता, मुक्त व्यापार करार अगदी त्वरेने आणि ब्रिटनला अनुकूल अशा अटींवर होण्याची शक्यता नाहीच.
लंडनला युरोपीय महासंघाशी प्रतिबद्धतेच्या शर्ती ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच तयार कराव्या लागतील. १७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी पंतप्रधान जॉन्सन आणि युरोपीय महासंघ यांच्यात तात्पुरता साचा मान्य करण्यात आला होता, पण पूर्वीच्या हाऊस ऑफ कॉमन्सने तो फेटाळून लावला, जेथे टोरींना बहुमत नाही. जॉन्सन यांना आता स्पष्ट जनादेश आणि बहुमत मिळाले असल्याने तोच आता पुढील चर्चेचा आधार ठरू शकतो.
ब्रेक्झिटमुळे नैसर्गिक व्यक्तींचे युरोपीय महासंघातून इंग्लंडला मुक्त येणेजाणे (कुशल किंवा अकुशल) संपुष्टात येईल, जे ब्रिटिशांसाठी तापदायक मुद्दा होता. येथून पुढे कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी ब्रिटनमध्ये येणे गुणवत्तेवर आधारित असेल आणि उच्च कौशल्य असलेल्यांना मग ते कोणत्याही राष्ट्राचे असले तरीही प्राधान्य देण्यात येईल, ज्यामुळे भारतीय आणि युरोपीय महासंघातील लोक समतुल्य असतील. आतापर्यंत भारतीय आणि गैर युरोपीय महासंघ नागरिकांना स्तर दोन (कुशल) व्हिसा देऊन बाहेर काढले जात होते.
पंतप्रधान मोदी यांनी बोरिस जॉन्सन यांचे अभिनंदन करून त्यांना भारतात येण्याचे निमंत्रण देण्याची तत्परता दाखवली. १३ डिसेंबरला त्यांनी ट्विट केले की, पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचे जबरदस्त बहुमताने पुन्हा सत्तेत आल्याबद्दल अनेक अभिनंदन. त्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि भारत-युके यांच्यातील संबंध अधिक निकटचे व्हावे, यासाठी त्यांच्याबरोबर काम करण्याकडे उत्सुकतेने पाहत आहे. जॉन्सन यांचा विवाह २५ वर्षांपूर्वी मरिना व्हीलर (भारतीय वंशाच्या शिख) यांच्याशी झाला असून ते अनेकदा भारतात विविध पदांवर असताना आले आहेत. लवकरच ते भारताला अधिकृत भेट देण्याची शक्यता आहे.
प्रथमच, सध्याच्या ब्रिटिश कॉमन्सपैकी १५ खासदार भारतीय वंशाचे असून, त्यापैकी सात कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात. ऐतिहासिकदृष्ट्या दहा लाख ५० हजार भारतीय नागरिक मजूर पक्षाकडे ओढले गेल्याचे लक्षणीयरित्या दिसले. काश्मिरच्या मुद्यावर कॉर्बिन यांची अपुरी माहिती असलेली आणि पक्षपाती भूमिकेमुळे, क्रोधायमान झालेल्या समुदायाने पाठ फिरवली. भारताने अभूतपूर्व प्रमाणात कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला मतदान केले आहे, असे कॉन्झर्व्हेटिव्ह फ्रेंड्स ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष टोनी पिअर, रामी रंगेर यांनी नमूद केले आहे. काश्मिर प्रश्नावर भारतीय मतदार कधी नव्हे ते एकत्र आले.
मजूर पक्षाला परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने फटकारले तर भारतीय नागरिकांच्या संघटनांनी तसेच भारतीय उच्चायुक्तालयाने थंडा प्रतिसाद दिला. उच्चायुक्तालयाने मजूर पक्षाच्या खासदार, अधिकारी आणि समर्थकांच्या लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडियाने ठेवलेला पारंपरिक डिनर स्वागत समारंभ तातडीने रद्द केला. २९ सप्टेंबरला उच्चायुक्तालयाच्या पाठिंब्याने भारतीय समुदाय संघटनांनी आयोजित केलेल्या भारत दिवसाच्या कार्यक्रमाला पक्षाच्या एकाही प्रतिनिधीला न बोलवून उघड अपमान केला. संदेश कर्कश आणि स्पष्ट होता. या वाटाघाटींत भारतीय नागरिकांचे राजकीयदृष्ट्या पारडे जड झाले आहे.
युरोपीय महासंघात ब्रिटनचा प्रवेश उशिराने झाला आणि त्यातून प्रथम बाहेर पडणारे तेच राष्ट्र ठरणार आहे. माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून ज्यांच्या कारकीर्दीत ब्रेक्झिट सार्वमत घेण्यात आले, आणि ब्रेक्झिटला पाठिंबा देणारे जनमत रोखण्यात त्यांना अपयश आले. ब्रेक्झिटने युकेचे अत्यंत वाईट तर्हेने विभाजन झाले असून त्याची परिणती देशाचे तुकडे होण्यात होऊ शकते. टीकाकारांचे असे म्हणणे आहे की ब्रिटनची आत्यंतिक महत्वाकांक्षेचा हा परिणाम असून ज्या साम्राज्यावर सूर्य कधीच मावळत नाही, असे म्हटले जात होते, ते आकुंचन पावत फक्त इंग्लंड बनून राहू शकते.
(हा लेख विष्णु प्रकाश यांनी लिहिला आहे. ते दक्षिण कोरिया आणि कॅनडातील माजी राजदूत आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते असून परराष्ट्र व्यवहार विश्लेषक आणि लेखक आहेत.)
