न्युयॉर्क - जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० भारताने हटवले आहे. याविरोधात पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्राला पत्र लिहले आहे. मात्र, या पत्रावर बोलण्यास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षा जोआना व्रोनचेका यांनी नकार दिला आहे. न्युयार्कमध्ये पत्रकार परिषदेदरम्यान त्यांना एका पत्रकाराने पाकिस्ताने लिहलेल्या पत्राबद्दल विचारले असताना याबाबत बोलणार नसल्याचे व्रोनचेका यांनी सांगितले.
जम्मू काश्मीर राज्याला दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाकिस्तानचा जळफळाट सुरू आहे. कोणत्याही देशाने पाकिस्तानच्या बाजूने मत नोंदवले नाही. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून मदत घेण्यासाठी पाकिस्ताने पंतप्रधान इम्राम खान आणि परराष्ट्र खाते प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्यांच्या मागणीला कोणताही देश प्रतिसाद देत नाही.
पाकिस्तानचे परारष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सचिव एंटोनियो गुटेरेस यांना पत्र लिहले आहे. काश्मीरबाबत भारताचा निर्णय संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावाचे उल्लंघन करत असल्याचे पाकिस्तानने पत्रात म्हटले आहे. भारत आणि पाकिस्तानने याप्रश्नी संयम बाळगण्याचे आवाहन गुटेरेस यांनी केले आहे. १९७२ साली भारत पाकिस्तानमध्ये झालेल्या शिमला कराराचाही उल्लेख गुटेरस यांनी केला. शिमला करारात काश्मीर प्रश्न शांततेत सोडवावा, असे असल्याचे ते म्हणाले.
जम्मू-काश्मीरविषयी भारताने घेतलेल्या आक्रमक निर्णयामुळे पाकिस्तान बेचैन झाला आहे. पाककडून एकामागोमाग एक भारतविरोधी निर्णय घेतले जात आहेत. पाकमध्ये भारतीय चित्रपटांवरही बंदी आणली आहे. मात्र, 'भारतीय संविधानानुसार, हा भारताचा अंतर्गत विषय होता आणि पुढेही राहील. भारताशी असलेल्या द्विपक्षीय संबंधांविषयी चिंताजनक चित्र तयार करून आमच्या अंतर्गत विषयात हस्तक्षेप करण्याचा पाकचा कावा कधीही यशस्वी ठरणार नाही,' असे परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकला ठणकावून सांगितले आहे.
