पुणे : राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होणार आहेत. या निवडणुकीसाठी प्रशासनानंही जोरदार तयारी केलीय. पुणे जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात मतदार नोंदणी करण्यात आली आहे. पण पुण्यात एक असं गाव आहे, जिथं त्या गावात राहणार्‍या लोकांकडं ना स्वतःच घर, ना कोणतेही कागदपत्रं तसंच या लोकांकडं भारतीय असल्याचं कोणताही पुरावा नाहीय. नेमकं कुठं आहे हे गाव? आजपर्यंत हा भाग तसाच का राहिला? जाणून घेऊया स्पेशल रिपोर्टमध्ये.
वस्तीला ग्रामपंचायत नाही : पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील डिंभे धरणामुळं आंबेगाव हे गाव पूर्ण विस्थापित झालं. त्यावेळी शिल्लक राहिलेली एक आदिवासी कातकरी वस्ती व काही भौगोलिक क्षेत्र सुमारे 30 ते 35 वर्षांपासून एकाही ग्रामपंचायतीला जोडलेलं नाही. या आदिवासी कातकरी वस्तीला सद्यस्थितीत कोणतीच ग्रामपंचायत नाही. त्यांच्या जन्माची नोंद वा त्यांच्या मृत्यूची नोंदही होऊ शकत नाही. या वस्तीला शेजारील बोरघर ग्रामपंचायतीशी जोडण्याचा प्रयत्न किसान सभेकडून गेल्या 10 वर्षांपासून सुरु आहे.
40 वर्ष संघर्ष : आंबेगाव तालुक्यात 40 वर्षापूर्वी डिंबे धरण बांधण्यात आलं, तेव्हा आंबेगाव तालुका पूर्ण बुडीत क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आला. पण या गावातील काही भाग शिल्लक राहील, तो भाग म्हणजे आदिवासी कातकरी वस्ती होती. या वस्तीतील लोक आज आपल्या न्याय हक्कासाठी आणि आपण भारतीय आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी 40 वर्ष संघर्ष करत आहेत. या वस्तीला आजपर्यंत कोणत्याच ग्रामपंचायतमध्ये जोडण्यात आलं नाही. तसंच यांच्याकडे कुठलेही कागदपत्र नाहीत. त्यामुळं वस्तीतील मुलांना ना शाळा माहीत आहे, ना गावातील लोकांना मतदानाचा हक्क. काहीच नसल्यामुळं या लोकांना जन्म दाखला, मृत्यू दाखलाही मिळत आहे.
कागदपत्र नाहीत : याबाबत गावातील लोकांनी माहिती दिली की, "गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही येथे राहत असून, जेव्हा धरण बांधण्यात आलं तेव्हा हा भाग बुडीत क्षेत्र म्हणून जाहीर झाला. आमच्या जुन्या लोकांकडं काही कागदपत्र होती. पण त्यानंतरच्या आमच्या पिढीकडं ना कोणते कागदपत्र, ना कोणता पुरावा असल्यानं आम्ही कुठं जायचं? असा प्रश्न आमच्या समोर उपस्थित झालाय."
आधार कार्ड नसल्यानं मुलांना शाळेत प्रवेश नाही : आमच्या गावातील मुलांना आधार कार्ड नसल्यानं शाळेत प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळं आम्ही आज आंदोलन करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यापैकी एका महिलेनं सांगितलं की, "आमच्या गावात जी घर आदिवासी विकास मंडळाकडून बांधण्यात आली, ती घर देखील आमच्या नावावर नाही. आम्ही भारतीय आहोत याचा आमच्याकडं कोणताच पुरावा नसून, उद्या जर काही कागदपत्रं लागली, तर आम्ही काय करायचं? असा प्रश्न आमच्यासमोर उपस्थित राहिला आहे."
बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू : आदिवासी वस्तीसाठी किसान सभेचा लढा सुरू असून, यासंदर्भात पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. यावेळी किसान सभेचे डॉ. अमोल वाघमारे म्हणाले की, "गेल्या 40 वर्षापासून आम्ही याबाबत लढा देत आहोत. आतापर्यंत 3 वेळा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागास पाठवण्यात आला, परंतु सातत्यानं त्रुटी काढून हा प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला. मागील 2 महिन्यांपूर्वी किसान सभेनं आंदोलन केल्यानंतर पुणे जिल्हा परिषद यांनी याविषयी पुन्हा नव्यानं प्रस्ताव करून ग्रामविकास विभागाकडं पाठवला आहे. हा प्रस्ताव मान्य करून शासनानं तो अधिकृत प्रकाशित करावा, या मागणीसाठी किसान सभेच्या वतीनं पुणे जिल्हा परिषद येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे." आंबेगाव येथील शिल्लक क्षेत्र बोरघर ग्रामपंचायतीला जोडण्याची अधिसूचना ग्रामविकास विभाग जोपर्यंत काढणार नाही, तोपर्यंत बेमुदत धरणे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
हेही वाचा
