इस्लामाबाद - आर्थिक कारवाई कार्यदलाने (FATF - फायनान्शियल अ‌ॅक्शन टास्क फोर्स) पाकिस्तानला जून २०२० पर्यंत 'ग्रे लिस्ट'मध्येच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संस्थेकडून जगातील दहशतवादाला आर्थिक हातभार लावणाऱ्या देशांवर आणि वित्त संस्थांवर नजर ठेवण्यात येते.
पाकिस्तानला या मुदतीसोबतच लश्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मदसारख्या दहशतवादी संघटनांना पैसा पुरवणे बंद करत नाही, तोपर्यंत त्यांना अशा प्रकारच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. पॅरिसमध्ये या संस्थेच्या पूर्ण सत्रामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. या दहशतवादी संघटनांना होणारा अर्थपुरवठा थांबवण्यासाठी एफएटीएफने २७ बाबींची यादी अंमलात आणण्यासाठी पाकिस्तानला दिली होती. मात्र, पाकने त्यातील फक्त काहीच केली आहेत. यामुळे जूनपर्यंत पाकने दहशतवादविरोधी कारवाईसाठी ठोस योजना बनवावी आणि कारवाई करावी, असा इशारा देण्यात आला आहे.
पाकिस्तान 'ग्रे लिस्ट'मध्ये राहिल्याने काय होणार
पाकिस्तान 'ग्रे लिस्ट'मध्येच राहिल्याने त्यांना आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आयएमएफ), जागतिक बँक, एडीबी आणि यूरोपीय संघाकडून वित्तीय मदत मिळवणे कठीण बनेल. तसेच, देश आधीच आर्थिक संकटात असून त्यांच्यासमोरच्या समस्यांमध्ये आणखी वाढ होईल. तसेच, पाकने दहशतवादाला पोषक असलेली त्यांची धोरणे न बदलल्यास त्यांना उत्तर कोरिया आणि इराणप्रमाणेच 'काळ्या यादी'त टाकण्यात येईल.
