इस्लामाबाद - पाकिस्तानने जगाच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी नवे नाटक सुरू केले आहे. दहशतवाद्यांविरोधात खोट्या एफआयआर दाखल करून पाकिस्ताने कठोर कारवाई करत असल्याचा बनाव रचला आहे. आंतरराष्ट्रीय समूहाकडून दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा थांबवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास पाकिस्तानला सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर 'फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स'च्या (एफएटीएफ) काळ्या यादीत समाविष्ट होण्यापासून वाचण्यासाठी पाकिस्तान दहशतवाद्यांविरोधात कारवाईचा देखावा करत आहे.
दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा आणि अवैध संपत्तीला चाप बसवणाऱ्या एफएटीएफ या संस्थेने पाकला 'ग्रे लिस्ट'मध्ये टाकले आहे. यानंतरही दहशतवाद्यांविरोधात काहीच न केल्यास पाकला सप्टेंबरमध्ये काळ्या यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकते. या कारवाईपासून वाचण्यासाठी इम्रान खान सरकारने दहशतवाद्यांविरोधात नकली कारवाया आणि पोकळ खटले दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे.
एक जुलैला बंदी असलेल्या दावत-वल-इरशादच्या एका दहशतवाद्याविरोधात जमिनीशी संबंधित वादावरून गुजरनवाला पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल झाली. ही संघटना हाफिज सईदची दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबाचीच संलग्न संघटना आहे. मात्र, ही तक्रार इतकी कमकुवत आहे की, न्यायालयाद्वारे या संघटनांवर कारवाईची शक्यताच नाही. एफआयआरमध्ये उल्लेख असलेली दावत-उल-इरशाद ही संघटना जमात-उद-दवा या संघटनेचे जुने नाव आहे.
याशिवाय, एफआयआरमध्ये लष्कर प्रमुख हाफिज सईद, अब्दुल गफ्फार, हाफिज मसूद, आमिर हमजा आणि मलिक जफर इकबाल यांच्या नावांचा साधा उल्लेखही नाही. ज्या जमिनीच्या वादाविषयी ही तक्रार नोंदवण्यात आली आहे, त्या जमिनीच्या मालकीमध्ये या सर्वांची नावे आहेत. एफआयआरमध्ये दहशतवादी संघटना जमात-उद-दवा आणि फलाह-ए-इन्सानियत यांचाही उल्लेख नाही.
पहिली यादी 'ग्रे लिस्ट' आणि दुसरी यादी 'ब्लॅक लिस्ट' असते. 'ग्रे लिस्ट'मध्ये समाविष्ट होणाऱ्या देशांना आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून आर्थिक मदत मिळणे कठीण होते. तर, काळ्या यादीत समाविष्ट होणाऱ्या देशांची सर्व पातळ्यांवरील मदतीचे मार्ग बंद होतात.
