इस्लामाबाद - पाकिस्तान फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) करड्या यादीतून बाहेर पडण्याची शक्यता नाही. ग्लोबल वॉचडॉग अॅक्शन प्लॅनच्या अनुपालनातील 27 पैकी किमान सहा बाबींचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे पाकिस्तानवर ही नामुश्की ओढवली आहे. राजकीय सूत्रांच्या हवाल्याने एका माध्यम अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
मात्र, ‘पुढील वर्षी जूनपर्यंत या करड्या यादीतून बाहेर पडण्यात पाकिस्तान यशस्वी होईल,' असे वृत्त सूत्रांच्या हवाल्याने या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
हा अहवाल या समूहाच्या व्हर्चुअल प्लेनरी सेशनच्या एक दिवस आधी आला आहे. यामध्ये 27 कलमी कृती योजनेवरील पाकिस्तानच्या प्रगती अहवालाचा आढावा घेण्यात घेईल. शुक्रवारी अधिवेशनाचा समारोप होईल.
हेही वाचा - नवाज शरीफ यांना पाकिस्तानच्या हवाली करा, इम्रान खान यांची इंग्लडकडे तिसऱ्यांदा मागणी
मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याविरोधात पुरेशी पावले उचलण्यात अपयशी ठरल्यामुळे जून 2018मध्ये पाकिस्तानला करड्या यादीत टाकण्यात आले.
यानंतर, पाकिस्तानला 27 कलमी कृती आराखडा देण्यात आला. पाकिस्तान यातील बाबींचे पालन करण्यात असफल झाल्यास त्याला काळ्या यादीत टाकले जाऊ शकते.
कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे पाकिस्तानला आपला 27-कलमी कृती आराखडा पूर्ण करण्यासाठी तीन महिने अधिक कालावधी मिळाला आहे. मात्र, अधिक कालावधी मिळूनही पाकिस्तान या यादीतून बाहेर पडण्याची शक्यता नाही.
एफएटीएफची या वर्षाची अंतिम मुदत जूनपर्यंत होती. परंतु एफएटीएफने त्यांचे प्लेनरी सेशन अधिवेशन स्थगित केल्यामुळे हा कालावधी वाढवला.
हेही वाचा - पाकिस्तानी व्हिसासाठी अफगाणिस्तानात गर्दी, चेंगराचेंगरीत 15 जणांचा मृत्यू