इस्लामाबाद - फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्सच्या (एफएटीएफ) पॅरिसमध्ये १३ ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या महत्त्वाच्या बैठकीत पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्येच ठेवण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पाकचा ग्रे लिस्टमध्ये समावेश झाला तेव्हा ‘एफएटीएफ’ने ४० शिफारशी केल्या होत्या. मात्र, यापैकी केवळ एक शिफारस पाकिस्तानने पूर्ण केली आहे.
‘एपीजी’ने शनिवारी आपला बहुप्रतीक्षित २२८ पानांचा ‘म्युच्युअल इव्हॅल्युएशन’ अहवाल सादर केला. ‘एफएटीएफ’ची या महिन्यात एक महत्त्वाची बैठक होणार असून त्यामध्ये पाकिस्तानच्या करड्या यादीच्या दर्जाबाबत निर्णय होणार आहे.
दहशतवाद्यांना मिळणारा निधी रोखण्यासाठी पाकिस्तान सरकारला ४० शिफारसी सुचवण्यात आल्या होत्या. मात्र, दहशतवाद्यांना मिळणारा निधी रोखण्यात पाकिस्तानला पूर्णपणे अपयश आले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या सपशेल नापास झाला आहे. एक शिफारस पूर्ण केल्यामुळे पाकच्या गुणपत्रिकेवर भोपळा येणे थोडक्यात वाचले आहे, अशी स्थिती आहे.
गेल्या जूनमध्ये पाकिस्तानला करड्या यादीत टाकण्यात आले होते. त्या वेळी त्यांना एक कृती योजना देऊन ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत पूर्तता करण्यास सांगण्यात आले होते. आर्थिक गैरव्यवहार आणि दहशतवादाला आर्थिक साहाय्य करण्यास आळा घालण्यासाठी ‘एफएटीएफ’ने दिलेल्या ४० शिफारशींपैकी केवळ एकाच शिफारशीची पाकिस्तानने पूर्तता केल्याचे ‘एपीजी’ने म्हटले आहे. यामध्ये अपयशी ठरल्यास तुमचा समावेश काळ्या यादीत केला जाईल, अशी तंबी पाकिस्तानला देण्यात आली होती.
पाकिस्तानचा करड्या यादीत समावेश करण्यात आला त्या वेळी ‘एफएटीएफ’ने ४० शिफारशी केल्या होत्या, मात्र त्यापैकी केवळ एकाच शिफारशीचे पालन पाकिस्तानने केले. त्यामुळे त्या देशाला करडय़ा यादीतच ठेवले जाण्याची शक्यता वर्तवणारे वृत्त आशिया-पॅसिफिक गटाने (एपीजी) दिले आहे. आता एफएटीएफची कारवाई रोखण्यासाठी पाकिस्तानने चीनकडे धाव घेतली आहे. सध्या काळ्या यादीत इराण आणि उत्तर कोरियाचा समावेश आहे.
