लंडन (युके) - माजी पंतप्रधान आणि पीएमएलचे (एन) अध्यक्ष नवाज शरीफ यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट अंमलात आणण्यात पाकिस्तानला अपयश आले आहे. त्यांना गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी परदेशात जाण्याची परवानगी मिळाली होती.
शरीफ यांचे अटक वॉरंट अमलात आणण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने अनेक प्रयत्न केले. पाकिस्तान डेलीनुसार, पाकिस्तानच्या लंडनमध्ये डेरेदाखल असलेल्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी देखील ब्रिटिश सरकारला या अटक वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यास मदत करण्याची विनंती केली.मात्र, ब्रिटिश सरकारने त्यास नकार दिला. ते त्यांच्याअंतर्गत राजकीय बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाहीत, असे ब्रिटिश सरकारने पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना सांगितल्याचे द न्यूज इंटरनॅशनलने म्हटले आहे.
गेल्यावर्षी शरीफ यांना नोव्हेंबरमध्ये वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी परदेशात जाण्याची परवानगी मिळाली होती. मात्र, यानंतर शरीफ यांना न्यायालयात हजर न केल्याबद्दल गेल्या आठवड्यात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने पाकिस्तान सरकारला फटकारले. सरकारी यंत्रणेला फसवून आपण विदेशात गेलो असल्याची जाणीव आरोपी (शरीफ) यांना आहे. त्यामुळेच ते परदेशात बसून ते सरकारी व्यवस्थेवर हसत असावे. आरोपीचे हे लज्जास्पद वर्तन आहे, असे इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मोहसीन अख्तर कयानी यांनी म्हटल्याचे द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनने म्हटले.
पंतप्रधान इमरान खान यांनी शरीफ यांना लवकरात लवकर परत आणण्याचे कार्य संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविले. हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. पंतप्रधानांनीही या प्रकरणाचा जोरदार पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले.
मंत्रिमंडळातील सदस्य 'डॉन'सोबत बोलताना म्हणाले, पाकिस्तान मुस्लीम लीग नेत्याच्या (शरीफ) प्रत्यार्पणासाठी पाकिस्तानकडून ब्रिटिश सरकारला यापूर्वीच निवेदन पाठविण्यात आले होते. पण आता नव्याने अर्ज पाठवण्यात येणार आहे.
गेल्या महिन्यात, इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर जोरदारपणे टीका केली. इमरान सरकारने शरीफ यांना न्यायालयाला माहिती न देता परदेशात जाण्याची परवानगी दिली.
अतिरिक्त महाधिवक्ता जनरल तारिक मेहमूद खोखर यांनी न्यायमूर्ती आमेर फारुख आणि न्यायमूर्ती मोहसीन अख्तर कायानी यांच्या खंडपीठाला सांगितले होते की, पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाने 17 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तान हाय कमिशनमार्फत न्यायालयाने जारी केलेल्या अजामीनपात्र अटक वॉरंटची अंमलबजावणी केली.
