जग कोरोना महामारीचा सामना करत असताना, भारत आणि इंडोनेशिया उभय देशांतील वादग्रस्त मुद्दे सोडवण्याची आशा बाळगून आहेत. गेल्या काही आठव़ड्यांपासून द्विपक्षीय संबंधांत वाद निर्माण झाले आहेत. जाकार्तामधील भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत यांना इंडोनेशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने पंधरवड्यापूर्वी बोलवून दिल्ली दंगलीप्रकरणीच्या पार्श्वभूमीवर चिंता व्यक्त केली. या दंगलीत किमान ५० जणांचा बळी गेला असून त्यात बहुतांश मुस्लिम आहेत. इंडोनेशियात जाकार्तातील भारतीय दूतावास आणि मेदन येथील भारतीय वकिलातीसमोर गेल्या दोन आठवड्यात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करण्यात आली. एफपीआय, जीएनपीएफ आणि पीए २१२ या कट्टरवादी इस्लामी संघटनांनी ही निदर्शने आयोजित केली होती. तत्पूर्वी तिन्ही संघटनांच्या अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने काढलेल्या संयुक्त निवेदनात त्यांनी भारतीय सरकारला नागरिकत्व कायदा रद्द करण्याचे आवाहन केले आहे.
भारतीय मुस्लिमांना ठार करण्यासाठी हिंदू अतिरेकी समूहांकडून या कायद्याचा वापर केला जात आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. मात्र, इंडोनेशियन सूत्रांनी भारतीय राजदूतांना बोलवून केवळ वाटणारा काळजीचा संदेश पोहचवण्यास सांगितले असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच जाकार्ताला असा विश्वास आहे की, भारत त्याच्या देशांतर्गत मुद्यांच्या भोवतालचा तणाव कमी करण्यास सक्षम होईल, असे म्हटल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नागरिकांच्या संघटना आणि इतरही अनेक संघटनांचा एक संदेश होता आणि तो भारत सरकारला कळवला आहे. पण भारत आणि इंडोनेशिया दोघेही विविधतावादी आणि लोकशाही मानणारे देश असल्याने या वादांवर मात करतील, असा इंडोनेशियन सरकारला विश्वास आहे, असे एका इंडोनेशियन अधिकाऱ्याने सांगितले. भारतभर सीएए आणि एनआरसीविरोधात निदर्शने झाल्यानंतर चिंतेचे ढग जमा झाले होते, असे समजते. दिल्ली दंगलीत गेलेले बळी आणि महंमद झुबेर या मुस्लिम व्यक्तीला उजव्या गटांनी लक्ष्य करून दाढी आणि इस्लामी पद्घतीच्या टोपीबद्दल त्याला मारहाण करण्यात आल्यानंतर तो मुस्लिम चेहरा म्हणून उदयास आला. त्याने जाकार्तातील संतप्त आवाज शांत करण्यासाठी इंडोनेशियन राजनैतिक कृतीसाठी उत्प्रेरकाचे काम केले. पण सूत्रांना आता आशा आहे की शुक्रवारपर्यंत जाकार्तातील निदर्शनांमधील हवा गेलेली असेल.
गेल्या शुक्रवारी जाकार्तातील भारतीय दूतावासाच्या बाहेर ११०० पोलिस तैनात करण्यात आले आणि अडथळे लावून बाहेरची वाहतूक अन्य मार्गाने वळवण्यात आली. इतकी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था अमेरिका वगळता कोणत्याही परदेशी दूतावासासमोर करण्यात आली नव्हती. पॅलेस्टाईन मुद्यावर फक्त अमेरिकन दूतावासाबाहेर इतकी सुरक्षा यापूर्वी ठेवली होती. असे समजते की भारत इंडोनेशियातील काही एमयूआयसारख्या (इंडोनेशियन उलेमा कौन्सिल) सर्वात प्रभावशाली इस्लामी संघटनांशी संपर्क साधून भारतातील अल्पसंख्यांक मुस्लिमांना वाटणार्या चिंतेबद्दल संवाद साधला जाईल. आतापर्यंत एमयूआयने रस्त्यावर उतरून निदर्शने केलेली नाहीत. परंतु एमयूआयने अलिकडेच जारी केलेल्या कडक शब्दांतील निवेदनात संयुक्त राष्ट्रसंघाने भारतात सत्यशोधन समिती पाठवावी आणि आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि संकेतांनुसार अल्पसंख्यांकांच्या हितासाठी कडक उपायांची अमलबजावणी करावी, असे आवाहन केले आहे. याच निवेदनात सीएए हा पक्षपाती असल्याचे म्हटले असून भारत सरकारने जम्मू आणि काश्मिरच्या भवितव्याबाबत सार्वमतासह संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांचा आदर करावा, असेही आवाहन केले आहे. भारतीय मुस्लिमांबद्दल स्थिती अशीच राहिल्यास भारतात तयार झालेल्या उत्पादनांवर इंडोनेशियन मुस्लिम बहिष्कार टाकतील अशी धमकी दिली असून इंडोनेशियन सरकारने नवी दिल्लीशी संबंध तोडून टाकावेत, असेही आवाहन त्यांच्या सरकारला केले आहे.
गेल्या काही वर्षांत इंडोनेशिया हा भारताबद्दल काश्मिर प्रश्नावर ओआयसीमध्ये (इस्लामिक देशांच्या संघटनेमध्ये)संवेदनशील आणि सहानुभूतीपूर्ण राहिला असून मसूद अझर या दहशतवाद्याला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाला पाठिंबाही दिला होता. तसेच पुलवामा हल्ला घडल्यानंतर त्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करणारा इंडोनेशियाच होता आणि जाकार्ताच्या भारतातील घडमोडी आणि निदर्शनांबद्दल अधिकृत प्रतिक्रिया या सूक्ष्म आणि नीट विचार करून दिलेल्या होत्या, यावर सूत्रांनी जोर दिला. जाकार्तातील भारताचे राजदूत या आठवड्यात इंडोनेशियाच्या उपराष्ट्रपतींना चर्चेसाठी भेटण्याची अपेक्षा आहे. जे एमयूआयचे सदस्य असून चर्चेत संवेदनशील घडामोडींचा समावेश असू शकतो. भारत आणि इंडोनेशिया यांनी ऑक्टोबर २०१८ मध्ये आंतरधर्मीय संवाद सुरू केला होता ज्यासाठी दरवर्षी भेटायचे होते, पण तसे घडले नाही. भारत यावर्षी संवादाच्या पुढील फेरीचे यजमानपद करणार असून द्विपक्षीय संबंधातील धार्मिक तणाव शमवण्यात तो महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल, अशी आशा सूत्रांनी व्यक्त केली.
मात्र, सध्याच्या घडीला कोरोना विषाणूने जागतिक स्तरावर हाहाःकार उडवला असल्याने, भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यातील सर्व द्विपक्षीय यंत्रणा स्थगित अवस्थेतच आहेत. यात परराष्ट कार्यालयाची निर्धारित चर्चा आणि भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल आणि इंडोनेशियाचे राजकीय, सुरक्षा आणि मानवी अधिकार समन्वय मंत्री यांच्यातील दुसर्या प्रस्तावित सुरक्षा चर्चेचाही समावेश आहे. संबंधित दूतावासांमध्ये भेट घडवण्यावर फोकस कायम राहणार आहे. इंडोनेशियन परराष्ट्र धोरणाचा उद्देश्य हा भारताशी संबंध मजबूत राखण्यावर आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान इंडोनेशिय एनजीओ एसीटी दिल्ली दंगलीसाठी पैसा पुरवत असल्याच्या गुप्तचर सूत्रांचा हवाला देऊन भारतीय माध्यमांनी दिलेल्या वृताचे सूत्रांनी खंडन केले. एसीटीने औपचारिक इन्कार जारी केला असला तरीही, अधिकृत माध्यमातून अशा प्रकारचा विषय उपस्थित करण्यात आला नाही आणि आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावाही दिलेला नाही, असे पुढे सूत्रांनी सांगितले.
- स्मिता शर्मा.
