भारत आणि चीन यांच्यात गेल्या १६ वर्षांपासून उच्चस्तरीय सुरू असलेली चर्चेतून कोणताही दृष्य परिणाम मिळालेले नाहीत, परंतु दोन्ही बाजूंनी एखाद्या सकारात्मक परिणामापर्यंत पोहचण्याची आशा सोडलेली नाही. सीमा तंटा सोडवण्यासाठी नेमलेल्या विशेष प्रतिनिधींमधील २२ वी बैठक ताजमहाल असलेल्या आग्रा येथे होत आहे. २१ डिसेंबरला दोन्ही बाजूंचे विशेष प्रतिनिधी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री आणि राजदूत वँग यी यांच्यातील बैठकीत वास्तवातील स्थितीच्या आधारे सीमा तंटा सोडवण्यासाठी पावले उचलण्यात यशस्वी होतील, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरणार नाही.
भारत आणि चीनच्या विशेष प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या गेल्या २१ बैठकांमधील चर्चेवरून, सीमा वाद सोडवणे हे अत्यंत अवघड आहे, हे स्पष्ट आहे. अटलबिहारी वाजपेयी आणि हू जिनताओ यांच्यात २००३ मध्ये झालेल्या शिखर बैठकीत, सीमा वाद सोडवण्यासाठी विशेष प्रतिनिधींच्या स्तरावर बोलणी केली जातील, असे ठरवण्यात आले. त्याच फेरीच्या बोलण्यांमध्ये सीमा वाद सोडवण्यासाठी चौकट ठरवण्यात आली होती. २००५ मध्ये, डॉ. मनमोहन सिंग आणि वेन जिआबाओ यांच्यात झालेल्या शिखर बैठकीत राजकीय निकष आणि मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली, ज्यांच्या अंतर्गत असे मान्य करण्यात आले की, प्रमुख भौगोलिक वैशिष्ट्ये आणि लोकसंख्या वस्त्या यांचा विचार सीमा वाद सोडवताना केला जाईल. दोन देशांमध्ये करण्यात आलेल्या अनौपचारिक कराराद्वारे, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ही परस्पर कराराने ठरवली जाईल, असेही ठरले, परंतु चीनने नंतर या करारातून अंग काढून घेतले. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ठरवलीच नसल्याने, दोन्ही देशांच्या लष्करांमध्ये अनेकदा संघर्षांची परिस्थिती पाहायला मिळाली आहे.
हेही वाचा : CAA : पूर्व भारतात अनागोंदी...
१९६२ च्या युद्धात, चीनने भारताने दावा सांगितलेल्या अक्साई चीनमधील ३४ हजार चौरस किलोमीटर जमिनीवर जबरदस्तीने कब्जा केला. पूर्व भागात, चीन संपूर्ण अरूणाचल प्रदेशावर खालचे तिबेट म्हणून हक्क सांगत असतो. ब्रिटिश राजवटीत त्या भागांच्या स्थानिक राज्यकर्त्यांनी केलेल्या करारांना चीन मान्यता देत नाही. १४ देशांशी चीनच्या सीमा लागून आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक देशांशी चीनचे सीमावाद आहेत. पूर्वी चीनने पूर्वाश्रमीच्या कम्युनिस्ट सोव्हिएत रशिया आणि व्हिएतनामशीही युद्घे लढली आहेत. आपली आर्थिक आणि लष्करी ताकदीच्या जोरावर, चीनने भारत आणि भूतान वगळता, बहुतेक सर्व देशांशी सीमा वादांवर तोडगे काढले आहेत. स्वाभाविकच, हे सर्व सीमा करार चीनच्या हितांना लाभदायक होतील, अशाच अटींवर करण्यात आले आहेत. पाकिस्तानने पाकिस्तान व्याप्त जम्मू आणि काश्मिरमधील मोठे क्षेत्र चीनला बहाल केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पाचपट मोठी असलेल्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार असूनही, भारताने आपल्या सीमांबाबत चीनशी कसलीही तडजोड केलेली नाही. डोकलाम भागात भारताने भूतानला अनुकूल होईल, असा लष्करी हस्तक्षेप केला तेव्हा, चीनने भारताला युद्धाची धमकी दिली होती.
चीनला आता याची जाणीव झाली आहे की, केवळ लष्करी ताकद आणि आर्थिक बळाचे प्रदर्शन करून भारताला सीमाप्रश्नी झुकवता येणे शक्य नाही. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा याबाबतचे मुद्दे सोडवण्यात आल्यानंतरही, दररोज सीमेपलिकडून गोळीबाराच्या घटना घडत असतात. तर दुसरीकडे, चीनबरोबर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ठरवली नसतानाही, गेल्या ५७ वर्षांत सीमेवर एकही गोळी झाडली गेलेली नाही. दोन्ही देशांना हा वाद शांततापूर्ण वाटाघाटींच्या माध्यमातून सोडवायचा आहे, याचा हा पुरावा पुरेसा आहे. सीमावादाने त्यांच्यातील व्यापार आणि इतर संबंधांवर काही विपरित परिणाम झालेला नाही. परस्पर व्यापार आता ८० अब्ज डॉलरच्याही वर गेला आहे. हा वाद सोडवण्यासाठी वाटाघाटींची प्रक्रिया दीर्घकालापासून सुरू आहे आणि ती अजूनही सुरू आहे. जम्मू आणि काश्मिरच्या प्रश्नावर चीन ज्या पद्धतीने पाकिस्तानला अनुकूल भूमिका घेत आहे, त्यावरून भारतावर अधिक दबाव टाकण्याचे धोरण चीन राबवत आहे, हे स्पष्ट आहे. भारतानेही अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या ताकदवान देशांशी राजनैतिक स्तरावर लष्करी संबंध मजबूत करण्याचे धोरण राबवून चीनचे डावपेच हाणून पाडण्याचे धाडस केले आहे.
हेही वाचा : भारताची हरित ऊर्जैकडे वाटचाल...
सध्याच्या परिस्थितीत, भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावाद नजीकच्या भविष्यात सोडवला जाईल, अशी अपेक्षा करणे संयुक्तिक नाही. स्वाभाविकच दोन्ही देशांतील कोणताही करार व्यवहारांवर आधारित असेल. अशी सहमती दोन्ही देशांत तयार झाली पाहिजे की करार सार्वजनिक स्तरावर सहजगत्या स्विकारार्ह असेल. चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ताबडतोब स्वीकारावी, ज्यामुळे दोन्ही देशांच्या लष्करांमध्ये संघर्ष टाळता येईल, अशी भारताची इच्छा आहे. डोकलामसारख्या घटनांमुळे दोन्ही देशांच्या लोकांमध्ये तणाव भडकला असून त्याचा नकारात्मक परिणाम वाटाघाटींच्या प्रक्रियेवरही होत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल आणि चीनी परराष्ट्र मंत्री वँग यी यांच्यात आग्रा येथे या आठवड्यात होणार्या बोलण्यांमधून काही ठोस निष्पन्न होईल, अशी अपेक्षा करणे योग्य नाही. गेल्या काही महिन्यांत, जम्मू आणि काश्मिरच्या प्रश्नावर निर्माण झालेल्या तणावामुळे, दोन्ही देशांतील संवाद प्रक्रिया ठप्प झाली होती. दोन्ही देशांना याची जाणीव झाली आहे की, केवळ सीमा वाद सोडवला तर दोन्ही देशांतील संबंध नव्या उंचीवर नेऊन ठेवता येतील.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून अमेरिकेशी सुरू असलेल्या व्यापार युद्धामुळे चीनचा आर्थिक विकास दर खाली आला आहे. अनेक अमेरिकन कंपन्यांनी चीनमधील आपले काम गुंडाळले आहे किंवा व्यवसाय कमी केला आहे. चीनी कंपन्या भारताकडे व्यापार आणि गुंतवणूक या संदर्भात मोठी संधी म्हणून पाहत आहेत. भारताशी सुरू असलेल्या व्यापार असंतुलनाचा मुद्दा सोडवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचा निर्णय चीनने घेतला आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील आर्थिक संबंध मजबूत झाले तर त्याचा सकारात्मक परिणाम सीमाप्रश्नी बोलण्यांवरही होणार आहे.
चीनच्या संदर्भात भारताचे सूत्र असे आहे की, चीनला किमतीतील फरकाचे रूपांतर वादात करू देता कामा नये. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा निश्चित होईपर्यंत, अनेक प्रसंगी संघर्षाची स्थिती उद्भवेल. हे संघर्ष टाळण्यासाठी, दोन्ही देशांनी एक प्रणाली विकसित केली असून ती आतापर्यंत यशस्वी ठरली आहे. दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य वाढवल्यानेच प्रश्नांवर तोडगा शक्य आहे. सीमा वाद सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांना प्रचंड संयम दाखवावा लागणार आहे.
(हा लेख सुरेश बाफना यांनी लिहिला आहे.)
हेही वाचा : स्वच्छ भारत - अजूनही दूर राहिलेले स्वप्न?