बीजिंग - अमेरिका आणि चीनमधील दरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. अमेरिकेने २०१९ आणि यावर्षीही चीनच्या राजनैतिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर बंदी घातली होती. विशेषत: झिंगजियांग प्रांतातील अधिकाऱ्यांवर अमेरिकेत येण्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून आता चीनने अमेरिकेच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांवर बंदी घातली आहे. हाँगकाँग, चीन आणि आशियायी देशात काम करणाऱ्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांवर चीनने निर्बंध लादले आहेत.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने अधिकृत वक्तव्य जारी केले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, "बिजिंगमध्ये काम करणाऱ्या दुतावासातील सर्व कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना आणि चीनमधील सर्व कौन्सिलेट कार्यालयांना नवे नियम लागू असणार आहेत".
"दोन्ही देशात सामान्य माहितीचे आदानप्रदान आणि सहाकार्य सुरूच राहील, तसेच अमेरिकेने चीनवरील निर्बंध उठविले तर आम्हीही अधिकाऱ्यांवरील बंधने उठवू, अमेरिकेला आम्ही विनंती करतो की, त्यांनी चिनी दुतावासातील आणि कौन्सलेटमधील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर लादलेली बंधने मागे घ्यावीत. अमेरिकेने जर निर्बंध मागे घेतले तर चीनही निर्बंध मागे घेईल, असे प्रवक्त्याने स्पष्ट केले.
मागील काही दिवसांपासून चीन आणि अमेरिकेमध्ये विविध आघाड्यांवर वाद सुरु आहे. व्यापार युद्ध, कोरोनाचा उगम, हाँगकाँगमधील नागरिकांची गळचेपी, दक्षिण चीन समुद्रातील चीनचे अतिक्रमण, तैवान यावरून अमेरिका चीनच्या विरोधात उभा ठाकला आहे. चिनी कंपन्यांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी अमेरिकेने 'क्लिन नेटवर्क' ही संपकल्पना पुढे आणली आहे. यास चीनने विरोध केला आहे. तसेच अनेक चिनी कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत.
