गेल्या वर्षी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात बिजिंगला इशारा दिला होता की, 'चीनने व्यापारी करार करण्याची तयारी आत्ताच केलीच पाहिजे. मी निवडणूक लढवून दुसऱ्यांदा जिंकून येईपर्यंत त्यांनी दिरंगाई केली तर करार आणखी कठोर होईल'.
यानंतर चीनने महत्त्वाच्या व्यापारी मुद्द्यांवर अमेरिकेला देण्यासारख्या काहीच सवलती नाहीत, असे जाहीर केले होते. दोन प्रमुख आर्थिक महासत्तांमधील फूट जागतिक आर्थिक मंदीच्या आगीत तेल ओतत होती, अखेरीस वॉशिंग्टन आणि बिजिंग यांनी आपल्या शहाणपणाचे प्रदर्शन घडवले आहे. संक्रांतीच्या दिवशी पहिल्या टप्प्यातील व्यापारी करारावर स्वाक्षऱ्या करून, तणाव कमी केल्याने अमेरिका आणि चीनने जागतिक आर्थिक स्थितीतून काहीसा दिलासा मिळेल, अशी आशा निर्माण केली आहे.
हेही वाचा - नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक : प्लास्टिकपासून खनिज तेलाची निर्मिती!
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनी उपपंतप्रधान ली यांनी स्वाक्षरी केलेल्या ८६ पानी करारात, बिजिंगने येत्या दोन वर्षांत अमेरिकेकडून वीस हजार अब्ज डॉलरची अतिरिक्त खरेदी करण्यास तसेच २०१८ मध्ये अमेरिकन व्यापारी तूट जी ४२,००० अमेरिकन डॉलर इतकी नोंदवली गेली होती, त्यात कपात करण्यासही मान्यता दिली आहे. अमेरिकेने चीनमधून येणाऱ्या १२ हजार अब्ज डॉलर किमतीच्या मालावरील कर निम्म्याने कमी करण्यास आणि अतिरिक्त करांवर अधिभार लावण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यास मान्यता दिली आहे. अशा अफवा आहेत की, अधिक महत्त्वाच्या आणि निर्णायक मुद्द्यांचा समावेश असलेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील करार या वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीनंतरच केला जाईल आणि सध्याच्या करारासाठी दोन प्रमुख महासत्तांची आर्थिक आणि राजकीय मजबुरीच जबाबदार आहे, असे संकेत मिळत आहेत. त्यानुसार विकसनशील देशांच्या त्रस्त अर्थव्यवस्थांना हा दिलासाही आहे.
सोव्हिएत रशियाशी शीतयुद्ध संपल्याच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या नोकरशाहीने १९९२ मध्ये तयार केलेल्या संरक्षण धोरण मार्गदर्शक चौकटीत 'अजिंक्य अमेरिका' ही कल्पना केली आहे. १९७८ मध्ये, चीनने आर्थिक सुधारणांना रेटा दिला. चीन, १९९० मध्ये जागतिक उत्पादनाच्या तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी किमतीचे उत्पादन करत होता, आज जागतिक हिश्श्याच्या एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त वाटा घेऊन महासत्तेला स्पर्धक म्हणून उदयास आला आहे. बिजिंग, ज्याने १९८५ मध्ये अमेरिकेबरोबर ६०० दशलक्ष डॉलर व्यापार अधिशेष साध्य केला होता, २०१८ मध्ये तो ४२० अब्ज डॉलरपेक्षाही जास्त झाला आहे. २०१६ मध्ये, ट्रम्प यांनी हा व्यापारी असमतोल म्हणजे जगाच्या इतिहासात अभूतपूर्व लूट आहे, असे जाहीर केले होते आणि तोडग्यासाठी चीनी राष्ट्र्रप्रमुखाबरोबर शंभर दिवसांची कृती योजना जाहीर केली होती.
हेही वाचा - वनीकरण : मानवजातीच्या कल्याणासाठी खात्रीशीर उपाय!
कोणतेही सकारात्मक परिणाम न आल्याने, अमेरिकेने चीनी आयातीवर प्रचंड कर बसवले. चीननेही प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकन आयात बंद करून टाकली. यामुळे अमेरिकेत कृषी क्षेत्रात संकट निर्माण झाले आणि त्याचा परिणाम शेतकरी आत्महत्यांमध्ये झाला. एका निवडणूक वर्षात, महाभियोग प्रक्रियेचे सावट डोक्यावर घोंघावत असताना, चीनवर वर्चस्व स्थापन करण्याचा करार करणे हे ट्रम्प यांच्यासाठी तातडीची राजकीय आवश्यकता बनली होती. तैवान, हाँगकॉंग आणि दक्षिण चीन तटीय किनाऱ्यावर प्रमुख राजकीय समस्या असताना, चीनलाही अमेरिकेबरोबर उभयमान्य तोडगा मान्य करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता, हेही तथ्य आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेचे(डब्ल्यूटीओ) हे रौप्यमहोत्सवी वर्ष आहे. ही संघटना जगातील मक्तेदारीची प्रथा संपवणे, विकसित देशांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी विकसनशील देशांना समर्थन देणे आणि व्यापार आणि वाणिज्य स्थिर करणे अशा प्रशंसनीय उद्देशांसह स्थापन झाली होती. जेव्हा बडी राष्ट्रे मुक्त व्यापार आणि सर्वांना लाभ या तत्वज्ञानाला पाचर मारत होते, तेव्हा जागतिक व्यापार संघटनेच्या उपयुक्ततेबाबत शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या आहेत. अमेरिकेच्या मागील दाराने धोरण राबवण्याच्या सवयीने डब्ल्यूटीओ कमकुवत होत आहे आणि चीन आणि अमेरिका तसेच अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ यांच्यात दहा अब्ज डॉलरचा व्यापार आणि वाणिज्याबाबत संघर्ष होत आहे. ट्रम्प सरकारने भारताशीही व्यापारी संबंधांबाबत समस्या निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण अगदी ताज्या वृत्तपत्र अहवालानुसार, अमेरिका परस्परांना मान्य असलेले व्यापारी करार करण्याच्या दिशेने झुकण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हेही वाचा - अमेरिका हल्ल्यासाठी सज्ज; इराणचा दीर्घकालीन छुप्या युद्धाचा इशारा
सात महिन्यांपूर्वी युरोपीय महासंघाने भारत सरकारला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याबाबत उचललेली पावले आणि ग्रामीण आणि कृषी विकासासाठी २५ लाख कोटी रूपये खर्च करण्याची काढलेली योजनेबाबत विचारणा केली होती. गव्हाची आधारभूत किंमत का वाढवली आणि गहू इतक्या विक्रमी प्रमाणात का अधिग्रहित केला गेला, हे जाणून घेण्याची इच्छा अमेरिकेने भारताकडे व्यक्त केली होती. प्रमुख सत्ता पहिले प्राधान्य आपल्या हिताला देतात आणि इतरांवर व्यापारी युद्ध लादतात. भारत हा विकसनशील देश राहिलेला नाही, असले युक्तिवाद करत ते वैध सबसिडी देण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. अशा अहंगंडाच्या आणि वर्चस्ववादी प्रवृत्ती नष्ट झाल्या तरच सर्व देशांसाठी समन्यायी विकास शक्य आहे.
गेल्या वर्षी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात बिजिंगला इशारा दिला होता की, 'चीनने व्यापारी करार करण्याची तयारी आत्ताच केलीच पाहिजे. मी निवडणूक लढवून दुसऱ्यांदा जिंकून येईपर्यंत त्यांनी दिरंगाई केली तर करार आणखी कठोर होईल'.
यानंतर चीनने महत्त्वाच्या व्यापारी मुद्द्यांवर अमेरिकेला देण्यासारख्या काहीच सवलती नाहीत, असे जाहीर केले होते. दोन प्रमुख आर्थिक महासत्तांमधील फूट जागतिक आर्थिक मंदीच्या आगीत तेल ओतत होती, अखेरीस वॉशिंग्टन आणि बिजिंग यांनी आपल्या शहाणपणाचे प्रदर्शन घडवले आहे. संक्रांतीच्या दिवशी पहिल्या टप्प्यातील व्यापारी करारावर स्वाक्षऱ्या करून, तणाव कमी केल्याने अमेरिका आणि चीनने जागतिक आर्थिक स्थितीतून काहीसा दिलासा मिळेल, अशी आशा निर्माण केली आहे.
हेही वाचा - नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक : प्लास्टिकपासून खनिज तेलाची निर्मिती!
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनी उपपंतप्रधान ली यांनी स्वाक्षरी केलेल्या ८६ पानी करारात, बिजिंगने येत्या दोन वर्षांत अमेरिकेकडून वीस हजार अब्ज डॉलरची अतिरिक्त खरेदी करण्यास तसेच २०१८ मध्ये अमेरिकन व्यापारी तूट जी ४२,००० अमेरिकन डॉलर इतकी नोंदवली गेली होती, त्यात कपात करण्यासही मान्यता दिली आहे. अमेरिकेने चीनमधून येणाऱ्या १२ हजार अब्ज डॉलर किमतीच्या मालावरील कर निम्म्याने कमी करण्यास आणि अतिरिक्त करांवर अधिभार लावण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यास मान्यता दिली आहे. अशा अफवा आहेत की, अधिक महत्त्वाच्या आणि निर्णायक मुद्द्यांचा समावेश असलेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील करार या वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीनंतरच केला जाईल आणि सध्याच्या करारासाठी दोन प्रमुख महासत्तांची आर्थिक आणि राजकीय मजबुरीच जबाबदार आहे, असे संकेत मिळत आहेत. त्यानुसार विकसनशील देशांच्या त्रस्त अर्थव्यवस्थांना हा दिलासाही आहे.
सोव्हिएत रशियाशी शीतयुद्ध संपल्याच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या नोकरशाहीने १९९२ मध्ये तयार केलेल्या संरक्षण धोरण मार्गदर्शक चौकटीत 'अजिंक्य अमेरिका' ही कल्पना केली आहे. १९७८ मध्ये, चीनने आर्थिक सुधारणांना रेटा दिला. चीन, १९९० मध्ये जागतिक उत्पादनाच्या तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी किमतीचे उत्पादन करत होता, आज जागतिक हिश्श्याच्या एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त वाटा घेऊन महासत्तेला स्पर्धक म्हणून उदयास आला आहे. बिजिंग, ज्याने १९८५ मध्ये अमेरिकेबरोबर ६०० दशलक्ष डॉलर व्यापार अधिशेष साध्य केला होता, २०१८ मध्ये तो ४२० अब्ज डॉलरपेक्षाही जास्त झाला आहे. २०१६ मध्ये, ट्रम्प यांनी हा व्यापारी असमतोल म्हणजे जगाच्या इतिहासात अभूतपूर्व लूट आहे, असे जाहीर केले होते आणि तोडग्यासाठी चीनी राष्ट्र्रप्रमुखाबरोबर शंभर दिवसांची कृती योजना जाहीर केली होती.
हेही वाचा - वनीकरण : मानवजातीच्या कल्याणासाठी खात्रीशीर उपाय!
कोणतेही सकारात्मक परिणाम न आल्याने, अमेरिकेने चीनी आयातीवर प्रचंड कर बसवले. चीननेही प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकन आयात बंद करून टाकली. यामुळे अमेरिकेत कृषी क्षेत्रात संकट निर्माण झाले आणि त्याचा परिणाम शेतकरी आत्महत्यांमध्ये झाला. एका निवडणूक वर्षात, महाभियोग प्रक्रियेचे सावट डोक्यावर घोंघावत असताना, चीनवर वर्चस्व स्थापन करण्याचा करार करणे हे ट्रम्प यांच्यासाठी तातडीची राजकीय आवश्यकता बनली होती. तैवान, हाँगकॉंग आणि दक्षिण चीन तटीय किनाऱ्यावर प्रमुख राजकीय समस्या असताना, चीनलाही अमेरिकेबरोबर उभयमान्य तोडगा मान्य करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता, हेही तथ्य आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेचे(डब्ल्यूटीओ) हे रौप्यमहोत्सवी वर्ष आहे. ही संघटना जगातील मक्तेदारीची प्रथा संपवणे, विकसित देशांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी विकसनशील देशांना समर्थन देणे आणि व्यापार आणि वाणिज्य स्थिर करणे अशा प्रशंसनीय उद्देशांसह स्थापन झाली होती. जेव्हा बडी राष्ट्रे मुक्त व्यापार आणि सर्वांना लाभ या तत्वज्ञानाला पाचर मारत होते, तेव्हा जागतिक व्यापार संघटनेच्या उपयुक्ततेबाबत शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या आहेत. अमेरिकेच्या मागील दाराने धोरण राबवण्याच्या सवयीने डब्ल्यूटीओ कमकुवत होत आहे आणि चीन आणि अमेरिका तसेच अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ यांच्यात दहा अब्ज डॉलरचा व्यापार आणि वाणिज्याबाबत संघर्ष होत आहे. ट्रम्प सरकारने भारताशीही व्यापारी संबंधांबाबत समस्या निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण अगदी ताज्या वृत्तपत्र अहवालानुसार, अमेरिका परस्परांना मान्य असलेले व्यापारी करार करण्याच्या दिशेने झुकण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हेही वाचा - अमेरिका हल्ल्यासाठी सज्ज; इराणचा दीर्घकालीन छुप्या युद्धाचा इशारा
सात महिन्यांपूर्वी युरोपीय महासंघाने भारत सरकारला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याबाबत उचललेली पावले आणि ग्रामीण आणि कृषी विकासासाठी २५ लाख कोटी रूपये खर्च करण्याची काढलेली योजनेबाबत विचारणा केली होती. गव्हाची आधारभूत किंमत का वाढवली आणि गहू इतक्या विक्रमी प्रमाणात का अधिग्रहित केला गेला, हे जाणून घेण्याची इच्छा अमेरिकेने भारताकडे व्यक्त केली होती. प्रमुख सत्ता पहिले प्राधान्य आपल्या हिताला देतात आणि इतरांवर व्यापारी युद्ध लादतात. भारत हा विकसनशील देश राहिलेला नाही, असले युक्तिवाद करत ते वैध सबसिडी देण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. अशा अहंगंडाच्या आणि वर्चस्ववादी प्रवृत्ती नष्ट झाल्या तरच सर्व देशांसाठी समन्यायी विकास शक्य आहे.
Intro:Body:
अमेरिका आणि चीन संबंधांचा पूल
गेल्या वर्षी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मे च्या दुसऱ्या आठवड्यात बिजिंगला इषारा दिला होता. चीनने व्यापारी कराराची तयारी आता केलीच पाहिजे. मी निवडणूक लढवून दुसर्यांदा जिंकून येईपर्यंत त्याने प्रतिक्षा केली तर तो आणखी कठोर होईल. चीनने नंतर महत्वाच्या व्यापारी मुद्यांवर अमेरिकेला देण्यासारख्या काहीच सवलती चीनकडे नाहीत, असे जाहीर केले होते. जेव्हा दोन प्रमुख आर्थिक महासत्तांमधील फूट जागतिक आर्थिक मंदीच्या आगीत तेल ओतत होती, वॉशिंग्टन आणि बिजिंग यांनी अखेरीस आपल्या शहाणपणाचे प्रदर्शन घडवले आहे. आमच्या संक्रांतीच्या दिवशी पहिल्या टप्प्यातील व्यापारी करारावर स्वाक्षर्या करून, तणाव कमी केल्याने अमेरिका आणि चीनने जागतिक आर्थिक स्थितीतून काहीसा दिलासा मिळेल, अशी आशा फुलवली आहे. अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनी उपपंतप्रधान ली यांनी स्वाक्षरी केलेल्या ८६ पानी करारात, बिजिंगने येत्या दोन वर्षांत अमेरिकेकडून वीस हजार अब्ज डॉलरची अतिरिक्त खरेदी करण्यास तसेच २०१८ मध्ये अमेरिकन व्यापारी तूट जी ४२,००० अमेरिकन डॉलर इतकी नोंदवली गेली होती, त्यात कपात करण्यासही मान्यता दिली आहे. अमेरिकेने आपल्याकडून चीनमधून येणार्या १२ हजार अब्ज डॉलर किमतीच्या मालावरील कर निम्म्याने कमी करण्यास आणि अतिरिक्त करांवर अधिभार लावण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यास मान्यता दिली आहे. अशा अफवा आहेत की, अधिक महत्वाच्या आणि निर्णायक मुद्यांचा समावेश असलेल्या दुसर्या टप्प्यातील करार या वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीनंतरच केला जाईल आणि सध्याच्या करारासाठी दोन प्रमुख महासत्तांची आर्थिक आणि राजकीय मजबुरीच जबाबदार आहे, असे संकेत मिळत आहेत. त्यानुसार विकसनशील देशांच्या त्रस्त अर्थव्यवस्थांना हा दिलासाही आहे.
सोव्हिएत रशियाशी शीतयुद्ध संपल्याच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या नोकरशाहीने १९९२ मध्ये तयार केलेल्या संरक्षण धोरण मार्गदर्शक चौकटीत अजिंक्य अमेरिका ही कल्पना केली आहे. १९७८ मध्ये, चीनने आर्थिक सुधारणांना रेटा दिल्यावर, अमेरिकन नेते आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी व्यापक बाजारपेठ जिंकण्यासाठी चीनी लोकां जागतिक उत्पादन केंद्रात रूपांतरित केले. चीन, १९९० मध्ये जागतिक उत्पादनाच्या तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी किमतीचे उत्पादन करत होता, आज जागतिक हिश्शाच्या एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त वाटा घेऊन महासत्तेला स्पर्धेक म्हणून उदयास आला आहे. बिजिंग, ज्याने १९८५ मध्ये अमेरिकेबरोबर ६०० दशलक्ष डॉलर व्यापार अधिशेष साध्य केला होता, २०१८ मध्ये तो ४२० अब्ज डॉलरपेक्षाही जास्त झाला आहे. २०१६ मध्ये, ट्रम्प यांनी हा व्यापारी असमतोल म्हणजे जगाच्या इतिहासात अभूतपूर्व लुट आहे, असे जाहीर केले होते आणि तोडग्यासाठी चीनी राष्ट्र्रप्रमुखाबरोबर शंभर दिवसांची कृती योजना जाहीर केली होती.
कोणतेही सकारात्मक परिणाम न आल्याने, अमेरिकेने चीनी आयातीवर प्रचंड कर बसवले. चीननेही प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकन आयात बंद करून टाकली. यामुळे अमेरिकेत कृषी क्षेत्रात संकट निर्माण झाले आणि त्याचा परिणाम म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांमध्ये झाला. एका निवडणूक वर्षात, महाभियोग प्रक्रियेचे ढग डोक्यावर घोंघावत असताना, चीनवर वर्चस्व स्थापन करण्याचा करार करणे हे ट्रम्प यांच्यासाठी तातडीची राजकीय आवश्यकता बनली होती. तैवान, हाँगकॉंग आणि दक्षिण चीन तटीय किनार्यावर प्रमुख राजकीय समस्या असताना, चीनलाही अमेरिकेबरोबर उभयमान्य तोडगा मान्य करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता, हेही तथ्य आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेचे(डब्ल्यूटीओ) हे रौप्यमहोत्सवी वर्ष आहे जी जगातील मक्तेदारीची प्रथा संपवणे, विकसित देशांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी विकसनशील देशांना समर्थन देणे आणि व्यापार आणि वाणिज्य स्थिर करणे अशा प्रशंसनीय उद्देश्यांसह स्थापन झाली होती. जेव्हा बडी राष्ट्रे मुक्त व्यापार आणि सर्वांना लाभ या तत्वज्ञानाला पाचर मारत होते, तेव्हा जागतिक व्यापार संघटनेच्या उपयुक्ततेबाबत शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या आहेत. अमेरिकेच्या मागील दाराने धोरण राबवण्याच्या सवयीने डब्ल्यूटीओ कमकुवत होत आहे आणि चीन आणि अमेरिका तसेच अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ यांच्यात दहा अब्ज डॉलरचा व्यापार आणि वाणिज्याबाबत संघर्ष होत आहे. ट्रम्प सरकारने भारताशीही व्यापारी संबंधांबाबत समस्या निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण अगदी ताज्या वृत्तपत्र अहवालानुसार, अमेरिका परस्परांना मान्य असलेले व्यापारी करार करण्याच्या दिशेने झुकण्याचा प्रयत्न करत आहे. सात महिन्यांपूर्वी युरोपीय महासंघाने भारत सरकारला शेतकर्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याबाबत उचललेली पावले आणि ग्रामीण आणि कृषी विकासासाठी २५ लाख कोटी रूपये खर्च करण्याची काढलेली योजनेबाबत विचारणा केली होती. अमेरिकन सरकारला भारताने गव्हाची आधारभूत किमत का वाढवली आणि गहू इतक्या विक्रमी प्रमाणात का अधिग्रहित केला गेला, हे जाणून घेण्याची इच्छा आहे. प्रमुख सत्ता पहिले प्राधान्य आपल्या हिताला देतात आणि इतरांवर व्यापारी युद्ध लादत आहेत. भारत हा विकसनशील देश राहिलेला नाही, असले वेडपट युक्तिवाद करत ते वैध सबसिडी देण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थत करत आहेत. अशा अहंगंडाच्या आणि वर्चस्ववादी प्रवृत्ती नष्ट झाल्या तरच सर्व देशांसाठी समन्यायी विकास शक्य आहे.
(शब्दसंख्या ६२७)
अमेरिका आणि चीन संबंधांचा पूल
गेल्या वर्षी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मे च्या दुसऱ्या आठवड्यात बिजिंगला इषारा दिला होता. चीनने व्यापारी कराराची तयारी आता केलीच पाहिजे. मी निवडणूक लढवून दुसर्यांदा जिंकून येईपर्यंत त्याने प्रतिक्षा केली तर तो आणखी कठोर होईल. चीनने नंतर महत्वाच्या व्यापारी मुद्यांवर अमेरिकेला देण्यासारख्या काहीच सवलती चीनकडे नाहीत, असे जाहीर केले होते. जेव्हा दोन प्रमुख आर्थिक महासत्तांमधील फूट जागतिक आर्थिक मंदीच्या आगीत तेल ओतत होती, वॉशिंग्टन आणि बिजिंग यांनी अखेरीस आपल्या शहाणपणाचे प्रदर्शन घडवले आहे. आमच्या संक्रांतीच्या दिवशी पहिल्या टप्प्यातील व्यापारी करारावर स्वाक्षर्या करून, तणाव कमी केल्याने अमेरिका आणि चीनने जागतिक आर्थिक स्थितीतून काहीसा दिलासा मिळेल, अशी आशा फुलवली आहे. अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनी उपपंतप्रधान ली यांनी स्वाक्षरी केलेल्या ८६ पानी करारात, बिजिंगने येत्या दोन वर्षांत अमेरिकेकडून वीस हजार अब्ज डॉलरची अतिरिक्त खरेदी करण्यास तसेच २०१८ मध्ये अमेरिकन व्यापारी तूट जी ४२,००० अमेरिकन डॉलर इतकी नोंदवली गेली होती, त्यात कपात करण्यासही मान्यता दिली आहे. अमेरिकेने आपल्याकडून चीनमधून येणार्या १२ हजार अब्ज डॉलर किमतीच्या मालावरील कर निम्म्याने कमी करण्यास आणि अतिरिक्त करांवर अधिभार लावण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यास मान्यता दिली आहे. अशा अफवा आहेत की, अधिक महत्वाच्या आणि निर्णायक मुद्यांचा समावेश असलेल्या दुसर्या टप्प्यातील करार या वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीनंतरच केला जाईल आणि सध्याच्या करारासाठी दोन प्रमुख महासत्तांची आर्थिक आणि राजकीय मजबुरीच जबाबदार आहे, असे संकेत मिळत आहेत. त्यानुसार विकसनशील देशांच्या त्रस्त अर्थव्यवस्थांना हा दिलासाही आहे.
सोव्हिएत रशियाशी शीतयुद्ध संपल्याच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या नोकरशाहीने १९९२ मध्ये तयार केलेल्या संरक्षण धोरण मार्गदर्शक चौकटीत अजिंक्य अमेरिका ही कल्पना केली आहे. १९७८ मध्ये, चीनने आर्थिक सुधारणांना रेटा दिल्यावर, अमेरिकन नेते आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी व्यापक बाजारपेठ जिंकण्यासाठी चीनी लोकां जागतिक उत्पादन केंद्रात रूपांतरित केले. चीन, १९९० मध्ये जागतिक उत्पादनाच्या तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी किमतीचे उत्पादन करत होता, आज जागतिक हिश्शाच्या एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त वाटा घेऊन महासत्तेला स्पर्धेक म्हणून उदयास आला आहे. बिजिंग, ज्याने १९८५ मध्ये अमेरिकेबरोबर ६०० दशलक्ष डॉलर व्यापार अधिशेष साध्य केला होता, २०१८ मध्ये तो ४२० अब्ज डॉलरपेक्षाही जास्त झाला आहे. २०१६ मध्ये, ट्रम्प यांनी हा व्यापारी असमतोल म्हणजे जगाच्या इतिहासात अभूतपूर्व लुट आहे, असे जाहीर केले होते आणि तोडग्यासाठी चीनी राष्ट्र्रप्रमुखाबरोबर शंभर दिवसांची कृती योजना जाहीर केली होती.
कोणतेही सकारात्मक परिणाम न आल्याने, अमेरिकेने चीनी आयातीवर प्रचंड कर बसवले. चीननेही प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकन आयात बंद करून टाकली. यामुळे अमेरिकेत कृषी क्षेत्रात संकट निर्माण झाले आणि त्याचा परिणाम म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांमध्ये झाला. एका निवडणूक वर्षात, महाभियोग प्रक्रियेचे ढग डोक्यावर घोंघावत असताना, चीनवर वर्चस्व स्थापन करण्याचा करार करणे हे ट्रम्प यांच्यासाठी तातडीची राजकीय आवश्यकता बनली होती. तैवान, हाँगकॉंग आणि दक्षिण चीन तटीय किनार्यावर प्रमुख राजकीय समस्या असताना, चीनलाही अमेरिकेबरोबर उभयमान्य तोडगा मान्य करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता, हेही तथ्य आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेचे(डब्ल्यूटीओ) हे रौप्यमहोत्सवी वर्ष आहे जी जगातील मक्तेदारीची प्रथा संपवणे, विकसित देशांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी विकसनशील देशांना समर्थन देणे आणि व्यापार आणि वाणिज्य स्थिर करणे अशा प्रशंसनीय उद्देश्यांसह स्थापन झाली होती. जेव्हा बडी राष्ट्रे मुक्त व्यापार आणि सर्वांना लाभ या तत्वज्ञानाला पाचर मारत होते, तेव्हा जागतिक व्यापार संघटनेच्या उपयुक्ततेबाबत शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या आहेत. अमेरिकेच्या मागील दाराने धोरण राबवण्याच्या सवयीने डब्ल्यूटीओ कमकुवत होत आहे आणि चीन आणि अमेरिका तसेच अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ यांच्यात दहा अब्ज डॉलरचा व्यापार आणि वाणिज्याबाबत संघर्ष होत आहे. ट्रम्प सरकारने भारताशीही व्यापारी संबंधांबाबत समस्या निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण अगदी ताज्या वृत्तपत्र अहवालानुसार, अमेरिका परस्परांना मान्य असलेले व्यापारी करार करण्याच्या दिशेने झुकण्याचा प्रयत्न करत आहे. सात महिन्यांपूर्वी युरोपीय महासंघाने भारत सरकारला शेतकर्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याबाबत उचललेली पावले आणि ग्रामीण आणि कृषी विकासासाठी २५ लाख कोटी रूपये खर्च करण्याची काढलेली योजनेबाबत विचारणा केली होती. अमेरिकन सरकारला भारताने गव्हाची आधारभूत किमत का वाढवली आणि गहू इतक्या विक्रमी प्रमाणात का अधिग्रहित केला गेला, हे जाणून घेण्याची इच्छा आहे. प्रमुख सत्ता पहिले प्राधान्य आपल्या हिताला देतात आणि इतरांवर व्यापारी युद्ध लादत आहेत. भारत हा विकसनशील देश राहिलेला नाही, असले वेडपट युक्तिवाद करत ते वैध सबसिडी देण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थत करत आहेत. अशा अहंगंडाच्या आणि वर्चस्ववादी प्रवृत्ती नष्ट झाल्या तरच सर्व देशांसाठी समन्यायी विकास शक्य आहे.
(शब्दसंख्या ६२७)
Conclusion:
