भारत आणि 'उगवत्या सूर्याचा देश'...

गुवाहाटीमध्ये होणारी भारत आणि जपानदरम्यानची द्विपक्षीय बैठक महत्त्वपूर्ण आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक पुनरुज्जीवन या दोन्ही दृष्टिकोनातून ही बैठक महत्त्वाची आहे. जी-20 संघटनेचे सदस्यत्व आणि जी-8 समुहातील कायमस्वरुपी आमंत्रित सदस्याची भूमिका भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी फायद्याची आहे. भारताचा जी-8 मध्ये सहभाग असावा, यासाठी कॅनडा देशाने आग्रह धरला होता. परंतु, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने याप्रकरणी विशेष रस दाखविला नाही, ही आश्चर्यकारक बाब आहे. मात्र, जपानने ही कल्पना उचलून धरली आणि याचा आपल्याला फायदा आहे.

गुवाहाटीमध्ये होणारी भारत आणि जपानदरम्यानची द्विपक्षीय बैठक महत्त्वपूर्ण आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक पुनरुज्जीवन या दोन्ही दृष्टिकोनातून ही बैठक महत्त्वाची आहे. जी-20 संघटनेचे सदस्यत्व आणि जी-8 समुहातील कायमस्वरुपी आमंत्रित सदस्याची भूमिका भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी फायद्याची आहे. भारताचा जी-8 मध्ये सहभाग असावा, यासाठी कॅनडा देशाने आग्रह धरला होता. परंतु, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने याप्रकरणी विशेष रस दाखविला नाही, ही आश्चर्यकारक बाब आहे. मात्र, जपानने ही कल्पना उचलून धरली आणि याचा आपल्याला फायदा आहे. भारत नसला तर प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) करारात सहभागी व्हायचे की नाही, याबाबतचे मौन यातूनच आले आहे. टोरोंटोमधील जी-8 संस्थेच्या जॉन किर्टन यांनी याविषयी प्रकाश टाकला आहे. मूळ प्रस्तावामध्ये पिअर ट्रुडो यांचे चरित्रलेखक जॉन इंग्लिश यांनी भारत आणि चीनची जागतिक व्यासपीठावरील अपेक्षित भूमिका अधोरेखित केली आहे. याचबरोबर शेरपा आणि कुली यांच्यावर लिहिलेल्या आमंत्रित प्रबंधात, भारताच्या आर्थिक प्रश्नांना स्थान मिळणार असेल तरच भारत या व्यासपीठावर सहभागी होईल, असे प्रतिपादन मी केले होते. या धोरणात्मक पार्श्वभूमीवर गुवाहाटीमध्ये चर्चा होणार आहे.

भारत-जपान व्यापार संबंध..

सध्याची परिस्थिती पाहता आपले जपानबरोबरचे आर्थिक हितसंबंध अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. भारतातून जपानमध्ये होणाऱ्या निर्यातीविषयी बोलूया. त्यांच्याकडून अन्न आणि कच्चा माल मोठ्या प्रमाणावर आयात केला जातो. परराष्ट्र मंत्रालयाने असंतुलित व्यापाराविषयी तक्रार करण्याऐवजी जपानला होणाऱ्या आयातीसंदर्भातील भारताचा सहभाग वाढणे आवश्यक आहे. कारण, आर्थिक स्तर आणि वाढीच्या तुलनेत जपानमध्ये संसाधनांची कमतरता आहे. उदाहरणार्थ, आपण तांदळाची निर्यात करतो आणि जपान हा तांदळाचा मुख्य आयातदार आहे. जपानतर्फे आपल्या देशांतर्गत तांदूळ उत्पादकांना सुमारे 30,000 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत अनुदान दिले जाते. जपानमध्ये चिकट असलेला तांदूळ वापरला जातो. आपले शास्त्रज्ञ जपोनिका तांदळाचे विविध प्रकाराचे पिक घेण्यासाठी उत्कृष्ट दर्जाचे बियाणे तयार करु शकतात; आणि त्यांच्यासोबत दीर्घकालीन कंत्राट करुन आपण 5 लाख एकर जमीन या प्रकारचा तांदूळ पिकवण्यासाठी राखून ठेऊ शकतो. जपान संतुलित व्यापारावरील उपदेश नम्रपणे ऐकून घेईल मात्र लवकरच व्यावसायिक मुद्द्यावर उडी घेईल. अनेक व्यावसायिक कल्पना शक्य आहेत. जरी आपण नियोजन आयोग रद्द केला असला तरी त्यांच्याकडे मात्र आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयासारख्या धोरणात्मक संस्था आणखी अस्तित्वात आहेत हे आपण लक्षात ठेवायला हवे.

जपानी कामकाज पद्धतीचा आपल्याला फायदा..

जपानी कामकाजपद्धतीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे वेळेची कार्यक्षम बचत. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था घसरत असताना याचा आपल्याला फायदा होऊ शकतो. जागतिक बँक आणि इतर मदत देऊ करणाऱ्या संस्था प्रकल्पाला मंजुरी देताना उशीर केला जातो. नर्मदा नियोजन समितीचा उपाध्यक्ष आणि ऊर्जा मंत्री म्हणून मलनिस्सारण प्रकल्पांचे जपानबरोबर काम करताना माझा वैयक्तिक अनुभव असा आहे की, त्यांची निर्णय प्रक्रिया वेगवान आहे. ते त्यांचा तज्ज्ञ पाठवतात, अंदाज घेतात आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु करतात. तिमाही दर तिमाही गुंतवणुकीचा दर खाली जात आहे. यामुळे आपल्यालाही अशाच कार्यपद्धतीची गरज आहे. जल आणि ऊर्जा क्षेत्रात जपानसोबत भागीदारीतून प्रकल्प केल्यास गुंतवणूकीत आपल्याला अपेक्षित वाढ होऊ शकते. केवडिया येथे एक जलसंशोधन करणारे अत्याधुनिक जागतिक माहिती केंद्र असावे हे माझे स्वप्न आहे. सरदार वल्लभभाई पटेलांनादेखील, त्यांच्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटीसोबतच, या केंद्राची कल्पना आवडेल असा मला विश्वास आहे. मला खात्री आहे की जपान या प्रकल्पाला अर्थसाह्य देईल आणि विकसनशील देशांसाठी हे प्रशिक्षण केंद्र म्हणून काम करेल.

अहमदाबाद आणि मुंबई दरम्यान शिंकासेन किंवा बुलेट ट्रेनची अंमलबजावणी करण्यात यावी. वृक्षतोडीबाबत जपानी लोक अतिशय संवेदनशील आहेत. यामुळे महाराष्ट्र सरकारलादेखील आपल्या समस्या सोडविण्यात यश येईल अशी मला खात्री आहे. अगदी शेवटच्या जपानी आंदोलनकर्त्याला सामावून घेण्याचा त्यांचा इतिहास दीर्घ आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे आणि त्यांची समोरासमोर बैठक घडून यायला काहीच हरकत नाही, असे वाटते.

तात्पर्य एवढेच की, जपानी लोकांशी चर्चा करताना आपण तयार असायला हवे. त्यांच्यासमोर कमी उपदेश आणि अधिक व्यावहारिक कल्पना मांडायला हव्यात. त्यांचा धोरणात्मक नियोजनावर भर असल्याने आपलादेखील योजनाबद्ध दृष्टिकोन असल्यास आपल्याला फायदा होईल.

भारत-जपान सांस्कृतिक संबंध..

भारत आणि जपान यांच्यात अधिक सांस्कृतिक देवाणघेवाण व्हायला हवी. जपानही आपल्यासारखा बहुधार्मिक देश आहे. पारंपारिक शिंतो धर्म, बौद्ध ,ख्रिश्चन, इस्लाम असे सारे धर्म तिथे आहेत. क्योटोच्या बाहेर लारा येथील सर्वात प्राचीन मंदिरात हिंदू प्रतीके आहेत. भारताबाहेर महाकाव्यांमधील नायक आणि खलनायकांमध्ये गोंधळ होतो. जिंझा येथील एका नाट्यगृहात एक वृद्ध व्यक्ती बोलता बोलता म्हणाला की,‘ मी भारतातील ज्ञान ग्रंथांचा आधार घेतला आहे. पण आता मला असे वाटते की आपण त्यातून बऱ्याच गोष्टी शिकायला हव्यात.’ जपानी बौद्ध मेजवानीमध्ये मांसाहारी अन्नाच्या आकाराचे शाकाहारी अन्न वाढतात. आपल्या धारणा राखून ठेवणे महत्त्वाचे आहे. परंतू यावेळी आपण इतर धारणादेखील सामावून घ्यायला हव्यात.

जपान दरवर्षी जगभरातील निवडक व्यक्तींना जपान फाऊंडेशनची शिष्यवृत्ती देतो. शिष्यवृत्तीधारक सहा महिन्यांपर्यंत जपानमध्ये राहू शकतात. माझीदेखील या शिष्यवृत्तीसाठी निवड झाली होती. तेव्हा मी साधारण महिनाभर जपानमध्ये होतो. यावेळी एका उच्चभ्रू महिलेच्या सानिध्यात जपानच्या सांस्कृतिक विश्वाची सफर तुम्हाला घडते. मी अनेकवेळा जपानला गेलो आहे. मात्र हा अनुभव अधिक समृद्ध होता. आपल्या समाजाच्या भल्यासाठी आपल्यात आणि जपानमध्ये अधिक सांस्कृतिक देवाणघेवाण आवश्यक आहे.

खरंतर आपण एकच गोष्ट करु शकतो ती म्हणजे राजकारणात भ्रष्टाचार टाळणे. तिथेही सध्याचे पंतप्रधान पारंपारिक राजकारणाला छेद देणारे आहेत.

(हा लेख योगिंदर के. अलघ यांनी लिहिला आहे)