वॉशिंग्टन - अमेरिका आणि रशिया या दोन सर्वांत मोठ्या अणू शक्तींदरम्यान शस्त्रास्त्र नियंत्रणासाठी असलेला सध्या एकमेव करार उरला आहे. तोही एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत संपुष्टात येणार आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प याच्या खास शस्त्रास्त्र नियंत्रण दूत मार्शल बिलिंग्स्लीया यांनी सोमवारी ही माहिती दिली. अमेरिकन प्रशासनाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 22 जूनपासून या चर्चेला सुरुवात होईल, असे नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
रशियाने फेब्रुवारीमध्ये कालावधी संपत असलेल्या या कराराची मुदतवाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु, ट्रम्प यांना रशिया आणि चीनसह त्रि-मार्गीय आण्विक शस्त्र करार करण्याची इच्छा आहे. बीजिंग आपली अण्वस्त्रे आणि शस्त्रास्त्रे सतत वाढवत आहे. मात्र, अमेरिका आणि रशियाकडे आधीपासूनच त्यांच्याहून अधिक शस्त्रास्त्रे आहेत. त्यांच्या मानाने शस्त्रांस्त्रांची संख्या कमी असल्याने चीनने या करारावर स्वाक्षरी करण्यात रस दाखवलेला नाही.
“आज आम्ही (अमेरिका) रशियाचे उपपरराष्ट्रमंत्री ऱ्याबकोव्ह यांच्याबरोबर जूनमध्ये अण्वस्त्रांच्या वाटाघाटींसाठी वेळ व ठिकाणाविषयी सहमती दर्शविली. चीनलाही आमंत्रित केले आहे. मात्र, चीन विश्वासार्हतेने चर्चा करून वाटाघाटी करेल काय? ” असे बिलिंग्सियाने ट्विट केले.
रशियन अधिकारी आणि अनेक शस्त्रे नियंत्रण तज्ज्ञांनी चीनने उद्योन्मुख सामर्थ्यशाली देश म्हणून अण्वस्त्र कराराचा भाग असायला हवे, असे म्हटले आहे. तथापि, बर्‍याच जणांचे असेही मत आहे की, सध्याच्या कराराची मुदतच वाढवण्यात यावी. कारण, नवीन करारासाठी वाटाघाटी करण्यास पुरेसा वेळ हातात नाही. विशेषत: चीनला प्रथमच अशा प्रकारच्या करारात सहभागी करून घेताना ते घाईघाईने न करता, पूर्ण विचाराअंती आणि चर्चा करून करारातील मुद्दे ठरवणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे मत आहे.
दरम्यान, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गेंग शुआंग यांनी जानेवारीत सांगितले होते की, “त्रिपक्षीय शस्त्रास्त्र नियंत्रण वाटाघाटीमध्ये भाग घेण्याचे चीनला काहीच कारण नाही”. मात्र, बिलिंग्स्लीआ मात्र, बीजिंगला जागतिक महसत्ता म्हणून यात सामील व्हावे असे वाटेल, याबाबत आशावादी आहेत.
कराराची 'नवीन सुरुवात' अमेरिका आणि रशियन लांब पल्ल्याच्या आण्विक शस्त्रांस्त्रांवर आणि लाँचर्सच्या संख्येवर मर्यादा घालेल. हा करार कोसळला तर, 50 वर्षांत प्रथमच अशी वेळ येईल जेव्हा अमेरिका रशियाच्या अण्वस्त्र दलांची तपासणी करू शकणार नाही, असे शस्त्रास्त्र नियंत्रण आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेचे माजी उपसचिव रोझ गोटेमोएलर यांनी म्हटले आहे.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी अलीकडेच रशियाच्या अणू प्रतिबंधक धोरणाला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या देशातील वारंवार टीकेचे धनी होणाऱ्या सरकारला आणि सैन्य पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करत करणार्‍या देशांतर्गत पारंपारिक उठावांना प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करताना त्यांना ही अण्वस्त्रे वापरण्याची संधी मिळते.
