मुंबई - गणपतीसाठी रेल्वेने 23 जुलैला विशेष रेल्वे सोडण्याची तयारी दर्शवली. परंतू , राज्य सरकारला प्रत्यक्ष ऑगस्टला जाग आली. यादरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले व समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे कोकणात गणपतीसाठी जाणारी विशेष रेल्वे वेळेत सुरू होऊ शकली नाही. तसेच कोकणी माणसावर हे सरकार अन्याय करत आहे, असे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत म्हटले.
कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांनी 12 ऑगस्ट पर्यंत कोकणात पोहोचण्याचे फर्मान काढण्यात आले आणि 13 ऑगस्टल कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांना सरकारने टोल माफी घोषीत केली. जर हजारों चाकरमानी कोकणात 12 ऑगस्टपर्यंत पोहोचण्याचे फर्मान सरकारने काढले तर 13 ऑगस्टच्या टोल माफीचा फायदा चाकरमान्यांना कसा मिळणार याचे उत्तर या सरकारने द्यावे, असे दरेकर यांनी म्हटले.
ते पुढे म्हणाले, की प्रत्यक्ष टोल माफी साधारण 100-200 रूपये प्रत्येक वाहनाला मिळू शकते. पण कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांच्या कोविड तपासणीचा खर्च मात्र प्रत्येकी 2500 / - रू इतका आकारण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीची कोकणवासीयांच्या प्रती असलेली लबाडी उघड झाली आहे. राज्यसरकारच्या समन्वया अभावी चाकरमान्यांना त्रास सहन करावा लागला. राज्य सरकारने अनुमती दिल्यानंतर कोकणात जाणाऱ्या रेल्वे गाड्या सोडण्यात आल्या. परंतू या गाड्यांमध्ये गेल्या दोन तीनदिवसात दर दिवशी सरासरी फक्त 80 प्रवासी कोकणात गेले व या विशेष रेल्वे गाड्यांचा फायदा प्रत्यक्ष कोकणवासीयांना झाला नाही.
ते म्हणाले, की राज्य सरकारने वेळ काढूपणाचे धोरण स्वीकारल्यामुळे चाकरमान्यांना गणेश उत्सवासाठी आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला. राज्य सरकारने ना एसटीची योग्य व्यवस्था केली ना विशेष रेल्वे गाड्यांना वेळेत अनुमती दिली. त्यामुळे नाईलाजस्तव चाकरमान्यांना प्रत्येकी सुमारे दोन ते अडीच हजार रूपये देऊन खासगी लग्झरी गाड्याने कोकण गाठावे लागले. त्यातच कोविड चाचणीचा खर्चही सहन करावा लागला. तसेच कोकणात गेल्यावर गणपती आधी 14 दिवस क्वारंटाईन आणि कोकणातून मुंबईत आल्यावर पुन्हा 14 दिवसांचे क्वारंटाईन अशा प्रकारचा अजब निर्णय सरकारने घेतल्यामुळे चाकरमान्यांना हजारो रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड पाडला असं म्हणत सरकारवर निशाणा साधला.
ते पुढे म्हणाले, की महाविकास आघाडी सरकारच्या या अजब कारभारामुळे त्यांचे कोकणवासीयांच्या प्रती असलेले पुतना मावशीचे प्रेम दिसून आले. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून ज्या कोकणवासीयांनी व चाकरमान्यांनी शिवसेनेला भरभरून प्रतिसाद दिला. जास्तीत जास्त नगरसेवक , आमदार , खासदार आणि मंत्री दिले त्याच कोकणाला शिवसेनेने सापत्नपणाची वागणुक दिली. त्यामुळे आगामी काळात ज्या कोकणवासीयांना शिवसेनेने वाऱ्यावर सोडले. त्या शिवसेनेला कोकणात भारी किंमत चुकवावी लागेल.
गणेशत्सवाकरता साधारण 3 लाख चाकरमानी मुंबईतून कोकणात यंदा गेले आहेत. राज्य सरकारने या चाकरमान्यांवर कोविड तपासणीचा भुर्दड आणि एसटी प्रवासाचा खर्च हा प्रत्येक चाकरमान्यामागे साधारण 3000 रू . गृहीत धरला तर साधारण सरकारला 100 कोटींचा खर्च आला असता. परंतू ज्या कोकणाने शिवसेनेला व सरकारला भरभरून दिले त्या सरकारला कोकणातील चाकरमान्यांवासाठी 100 कोटी रूपयांचा छोटासा आर्थिक भार सोसता आला नाही हे कोकणवासीयांसाठी दुर्दैवी आहे , असेही ते म्हणाले.
कोकणी माणसावर या सरकारने अन्याय केला - प्रवीण दरेकर
प्रवीण दरेकर पुढे म्हणाले, की महाविकास आघाडी सरकारच्या या अजब कारभारामुळे त्यांचे कोकणवासीयांच्या प्रती असलेले पुतना मावशीचे प्रेम दिसून आले. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून ज्या कोकणवासीयांनी व चाकरमान्यांनी शिवसेनेला भरभरून प्रतिसाद दिला. जास्तीत जास्त नगरसेवक , आमदार , खासदार आणि मंत्री दिले त्याच कोकणाला शिवसेनेने सापत्नपणाची वागणुक दिली. त्यामुळे आगामी काळात ज्या कोकणवासीयांना शिवसेनेने वाऱ्यावर सोडले. त्या शिवसेनेला कोकणात भारी किंमत चुकवावी लागेल.
मुंबई - गणपतीसाठी रेल्वेने 23 जुलैला विशेष रेल्वे सोडण्याची तयारी दर्शवली. परंतू , राज्य सरकारला प्रत्यक्ष ऑगस्टला जाग आली. यादरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले व समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे कोकणात गणपतीसाठी जाणारी विशेष रेल्वे वेळेत सुरू होऊ शकली नाही. तसेच कोकणी माणसावर हे सरकार अन्याय करत आहे, असे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत म्हटले.
कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांनी 12 ऑगस्ट पर्यंत कोकणात पोहोचण्याचे फर्मान काढण्यात आले आणि 13 ऑगस्टल कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांना सरकारने टोल माफी घोषीत केली. जर हजारों चाकरमानी कोकणात 12 ऑगस्टपर्यंत पोहोचण्याचे फर्मान सरकारने काढले तर 13 ऑगस्टच्या टोल माफीचा फायदा चाकरमान्यांना कसा मिळणार याचे उत्तर या सरकारने द्यावे, असे दरेकर यांनी म्हटले.
ते पुढे म्हणाले, की प्रत्यक्ष टोल माफी साधारण 100-200 रूपये प्रत्येक वाहनाला मिळू शकते. पण कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांच्या कोविड तपासणीचा खर्च मात्र प्रत्येकी 2500 / - रू इतका आकारण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीची कोकणवासीयांच्या प्रती असलेली लबाडी उघड झाली आहे. राज्यसरकारच्या समन्वया अभावी चाकरमान्यांना त्रास सहन करावा लागला. राज्य सरकारने अनुमती दिल्यानंतर कोकणात जाणाऱ्या रेल्वे गाड्या सोडण्यात आल्या. परंतू या गाड्यांमध्ये गेल्या दोन तीनदिवसात दर दिवशी सरासरी फक्त 80 प्रवासी कोकणात गेले व या विशेष रेल्वे गाड्यांचा फायदा प्रत्यक्ष कोकणवासीयांना झाला नाही.
ते म्हणाले, की राज्य सरकारने वेळ काढूपणाचे धोरण स्वीकारल्यामुळे चाकरमान्यांना गणेश उत्सवासाठी आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला. राज्य सरकारने ना एसटीची योग्य व्यवस्था केली ना विशेष रेल्वे गाड्यांना वेळेत अनुमती दिली. त्यामुळे नाईलाजस्तव चाकरमान्यांना प्रत्येकी सुमारे दोन ते अडीच हजार रूपये देऊन खासगी लग्झरी गाड्याने कोकण गाठावे लागले. त्यातच कोविड चाचणीचा खर्चही सहन करावा लागला. तसेच कोकणात गेल्यावर गणपती आधी 14 दिवस क्वारंटाईन आणि कोकणातून मुंबईत आल्यावर पुन्हा 14 दिवसांचे क्वारंटाईन अशा प्रकारचा अजब निर्णय सरकारने घेतल्यामुळे चाकरमान्यांना हजारो रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड पाडला असं म्हणत सरकारवर निशाणा साधला.
ते पुढे म्हणाले, की महाविकास आघाडी सरकारच्या या अजब कारभारामुळे त्यांचे कोकणवासीयांच्या प्रती असलेले पुतना मावशीचे प्रेम दिसून आले. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून ज्या कोकणवासीयांनी व चाकरमान्यांनी शिवसेनेला भरभरून प्रतिसाद दिला. जास्तीत जास्त नगरसेवक , आमदार , खासदार आणि मंत्री दिले त्याच कोकणाला शिवसेनेने सापत्नपणाची वागणुक दिली. त्यामुळे आगामी काळात ज्या कोकणवासीयांना शिवसेनेने वाऱ्यावर सोडले. त्या शिवसेनेला कोकणात भारी किंमत चुकवावी लागेल.
गणेशत्सवाकरता साधारण 3 लाख चाकरमानी मुंबईतून कोकणात यंदा गेले आहेत. राज्य सरकारने या चाकरमान्यांवर कोविड तपासणीचा भुर्दड आणि एसटी प्रवासाचा खर्च हा प्रत्येक चाकरमान्यामागे साधारण 3000 रू . गृहीत धरला तर साधारण सरकारला 100 कोटींचा खर्च आला असता. परंतू ज्या कोकणाने शिवसेनेला व सरकारला भरभरून दिले त्या सरकारला कोकणातील चाकरमान्यांवासाठी 100 कोटी रूपयांचा छोटासा आर्थिक भार सोसता आला नाही हे कोकणवासीयांसाठी दुर्दैवी आहे , असेही ते म्हणाले.
