मुंबई - देशभरात वादग्रस्त ठरलेला 'द केरळ स्टोरी' चित्रपटाबाबत महत्त्वाची बातमी आहे. या चित्रपटाच्या क्रू मेंबरला अज्ञात क्रमांकावरून धमकीचा मेसेज आला आहे. याची दखल मुंबई पोलिसांनी घेतली आहे.
चित्रपटाचे दिग्दर्शक सुदिप्तो सेन यांनी पोलिसांना माहिती दिली की, क्रू मेंबर्सपैकी एकाला अज्ञात नंबरवरून मेसेज आला आहे. मेसेजमध्ये त्या व्यक्तीला घरातून एकटे बाहेर पडू नको, अशी धमकी देण्यात आली होती. चित्रपट दाखवून चांगले केले नाही, असा गर्भित इशारादेखील केला आहे. धमकी मिळाल्याची मिळताच मुंबई पोलिसांनी क्रू मेंबरला सुरक्षा पुरवली आहे. पण, अद्याप लेखी तक्रार न मिळाल्याने एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नाही.
पश्चिम बंगालमध्ये बंदी घातल्याने निर्माता न्यायालयात जाणार- पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारने 8 मे रोजी राज्यात द्वेष आणि हिंसाचाराच्या घटना टाळण्यासाठी 'द केरळ स्टोरी' चित्रपटावर बंदी घातली.'द केरळ स्टोरी' या चित्रपटावर बंदी घालणारे पश्चिम बंगाल हे पहिले राज्य बनले आहे. द्वेष आणि हिंसाचाराची कोणतीही घटना टाळण्यासाठी बंदीचे समर्थन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केले आहे. चित्रपट प्रदर्शित होत असलेल्या सर्व चित्रपटगृहांमधून काढून टाकण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. पश्चिम बंगालमध्ये चित्रपटावर बंदी घातली असताना चित्रपटाचे निर्माते विपुल अमृतलाल शाह यांनी सांगितले की, ते या निर्णयाविरोधात कायदेशीर पर्यायांचा पाठपुरावा करणार आहेत. जर राज्य सरकारने आमचे म्हणणे ऐकले नाही, तर आम्ही कायदेशीर मार्गाचा शोध घेणार आहोत. तथापि, आम्ही जो काही मार्ग काढू तो कायदेशीर सल्ल्यावर आधारित असेल, असेही शाह यांनी स्पष्ट केले आहे.
केरळमध्येही चित्रपटाला विरोध- सुदीप्तो सेन दिग्दर्शित आणि विपुल अमृतलाल शाह निर्मित, या चित्रपटाला केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनीदेखील तीव्र विरोध केला. हा सिनेमा म्हणजे आरएसएसचा अजेंडा असल्याचे मुख्यमंत्री विजयन यांनी म्हटले आहे. 'द केरळ स्टोरी' मध्ये अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धी इदनानी आणि सोनिया बालानी प्रमुख भूमिकेत आहेत.
केरळमध्ये 32 हजार महिला बेपत्ता- तीन महिलांना लग्नानंतर इसिसच्या कॅम्पमध्ये दाखल करण्यात येत असल्याचे द केरळ स्टोरीमध्ये दाखविण्यात आले आहे. केरळमधील 32,000 महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. त्यामुळे अनेक महिला इसिसमध्ये सहभागी होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलरदेखील वादग्रस्त ठरला आहे. दुसरीकडे भाजपशासित राज्यांनी हा चित्रपट करमुक्त करण्यासाठी पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
