मुंबई : सुनावणीनंतर न्यायालयाने निर्देश दिले की, प्रलंबित बिल नवाजुद्दीन सिद्दिकीने पत्नीला देऊन टाकावे. मात्र, पत्नीच्यावतीने याचीकेमध्ये मांडलेला लॉन्ड्रीचे बिलदेखील बाकी आहे. या मुद्द्यावर न्यायालयाने त्यांना फटकारले की, तुम्ही न्यायालयाचा वेळ लॉन्ड्रीच्या बिलांसाठी घेऊ नका. न्यायालयाच्या समोर अनेक मोठे खटले आहेत याचा विचार करा.
100 कोटी रुपयांचा दावा : बॉलीवूड स्टार नवाजउद्दीन सिद्दिकी आणि त्याची पहिली पत्नी झैनब यांच्यामध्ये कुटुंब कलह झाला होता. हा कुटुंब कलह झाल्यानंतर समाज माध्यमांत पत्नी झैनब आणि नवाजचा भाऊ समसूद्दीन यांनी अनेक बदनामीकारक माहिती प्रसारित केली होती. त्यामुळे याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयासमोर नवाजुद्दीन सिद्दिकी याच्यामार्फत 100 कोटी रुपयांचा दावा पत्नी झैनब आणि लहान भाऊ समसूद्दीन यांच्यावर ठोकला होता.
समझोत्याच्या अटी आणि शर्ती निश्चित : इतक्या मोठ्या रकमेचा दावा ठोकल्यानंतर भाऊ समसूद्दीन आणि पहिली पत्नी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठांसमोर मागील सुनावणी वेळी समझोता नक्की करण्यात आला. समझोत्याच्या अटी आणि शर्ती देखील निश्चित केल्या गेल्या. त्यानुसार दोन्ही पक्षकारांना त्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
उच्च न्यायालयात अनेक खटल्यांचा ढीग पडलेला आहे : त्या समझोता आणि अटीमध्ये कुटुंबाचा घर खर्च, मुलांचे शिक्षण इतर सर्व खर्च हा पती नवाजउद्दीन सिद्दिकी याने करावा. तसेच पत्नी झैनबनेदेखील याबाबत आधीच सगळं भांडण विसरून एकमेकांना सहकार्य करावे, असे ठरले होते. मात्र, पत्नीच्यावतीने आज तिच्या वकिलांनी न्यायालयांमध्ये लॉन्ड्रीचे बिल राहिलेले आहे. घरामध्ये जे झाडे लावलेले आहेत. घरभाडे आणि रोपटे लावल्याचे बिल राहिल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्यावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे या चिडल्या. त्यांनी वकिलांना सुनावले की, उच्च न्यायालयात केवळ लॉन्ड्रीचे बिल आणि घरातल्या छोट्या मोठ्या गोष्टींची बिल द्यायला सांगण्यासाठी नाही. इथे अनेक खटल्यांचा ढीग पडलेला आहे.
नवाजुद्दीनने देखील बाजू मांडली : तसेच नवाजुद्दीन सिद्दिकीचे वकील रिजवान अदनान सिद्दिकी यांना प्रलंबित जे असेल ते पटकन देऊन टाका, असे निर्देश दिले. त्याला वकिलांनी होकार दिल्यावर त्याने देखील बाजू मांडली की, छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी यांनी फोन करू नये. जे खर्च असेल त्याचे बिल सादर करावे आणि जे प्रलंबित बिल असतील ते आम्ही त्वरित देऊ अशी हमी देखील न्यायालयाला दिली.
