मुंबई- मुंबईत महिला असुरक्षित आहे, असे नेहमीच बोलले जाते. त्याकरिता राज्य सरकारकडून महिलांच्या संरक्षणासाठी निर्भया पथकसारखे उपक्रम देखील महिलांच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आले आहेत. तरी मात्र मुंबईतील महिला असुरक्षित आहे. त्यासाठी राज्य सरकार कठोर कायदा करत असले तरी महिलांवरील अत्याचाराचे वाढते प्रमाण कसे रोखणार? हा प्रश्न देखील कायम ( Rape Cases In Mumbai ) आहे. विशेष म्हणजे मागील वर्षी देखील मुंबईमधील महिलांवरील गुन्ह्यात वाढ झाली ( Rape Rate In Mumbai Increased ) आहे.
पोलिसांचाच अहवाल : मुंबई पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 2020 च्या आकडेवारीनुसार महिलांवरील गुन्ह्याची संख्या 4 हजार 100 होती. 2021 मध्ये हे प्रमाण 5 हजार 496 इतके झाले. मागील वर्षी बलात्काराच्या 890 गुन्ह्यांची नोंद होती. तर त्यापूर्वीच्या वर्षी ही संख्या 693 एवढी होती. तर 2021 मध्ये ही संख्या 1396 एवढी आहे. पोलिस विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार मागील वर्षी या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झली आहे. तर राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीनुसार ( National Crime Register ) महाराष्ट्र देशात महिलासंबंधित गुन्ह्यात पाचव्या स्थानावर आहे.
कायद्यांचा प्रभावी वापर व्हावा : राज्य सरकारने नुकतेच 14 विशेष न्यायालये सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. यामध्ये न्यायाधीश आणि अन्य पदेही भरण्यात येणार आहेत. आता मुंबई, नाशिक, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, धाराशीव, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा याठिकाणी शहर दिवाणी सत्र न्यायालय व विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय विधी व न्याय विभागाने घेतला आहे. मात्र याचबरोबर तपास यंत्रणा, कठोर कायदे यांचा अधिक प्रभावी वापर हवा असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
गुन्ह्यांचा आढावा
प्रकार - 2020 2021 वाढ (टक्के)
एकूण गुन्हे 4100 5496 25.40
बलात्कार 693 890 23
अल्पवयीन
बलात्कार 400 524 23
पोक्सो 748 1066 20
अपहरण 708 1096 35
विशेष न्यायालयांची गरज : महिला, बालिका आणि मुलींवरील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. सरकारने महिलांना सुरक्षा आणि संरक्षण देण्यासाठी विविध प्रभावी कायदे केले आहेत. मात्र या कायद्याची संबंधित तपास यंत्रणांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून दोषींना शासन होईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. खटले प्रलंबित राहतात कारण गुन्हे वाढत आहेत. त्यामुळे न्यायालयांची संख्या वाढणे ही काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर तक्रार निवारण मंच आयोगही वाढायला हवेत. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रवृत्तींवर वचक बसेल आणि पीडितांना वेळेत न्याय मिळेल. त्यामुळे विशेष न्यायालये तयार झाली तर खटल्यांचा निपटारा जलदगतीने होऊन पीडितही नव्याने आयुष्य सुरू करण्यासाठी सकारात्मक होऊ शकतील असे ॲड. नवीन श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
दोषित्वाचे प्रमाण कमी : संसदीय समितीने नुकतेच असे म्हटले आहे की, 1023 जलदगती विशेष न्यायालये निर्माण करायची असताना केवळ 597 न्यायालये का केली आणि त्यातही 325 पोक्सो न्यायालये आहेत. ज्यांचे काम सुरू आहे. न्यायालये कमी असल्यामुळे खटले निकाली निघायला वेळ लागतो. त्यामुळे महिलांवरील गुन्हे वाढत आहेत. आरोपींवर वचक राहिला नसून, खटला वर्षानुवर्षे चालेल ही त्यांची मानसिकता तयार होत आहे. आरोपींवरील दोषीत्वाचे प्रमाण कमी होत असल्यामुळे सर्वसामान्यांचा न्यायालयांवरील विश्वास कमी होत आहे. बलात्काराच्या प्रकरणात दोषीत्व प्रमाण केवळ 29 टक्के आहे. त्यामुळे हे प्रमाण वाढायचे असेल तर न्यायालये आणि तपास यंत्रणांनी संपूर्ण सक्षमपणे कार्यरत असायला हवे असे समाजसेविका ॲड. आभा सिंह यांनी सांगितले.
हेही वाचा : धक्कादायक : डिलिव्हरी बॉयने केला सहा वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार
