ठाणे - एकीकडे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन तर दुसरीकडे पावसाचा हाःहाकारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जगणे मुश्किल झाले आहे. त्यातच गरिबांसाठी शासनाच्या वतीने रेशन दुकानात दिले जाणाऱ्या धान्यांच्या साठवणीसाठी असलेल्या शासकीय धान्य गोदामांची दुरवस्था झाल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे जीर्ण बांधकामामुळे गोदामाची पडझड झाली असून डुक्कर, उंदीर, घुशींचा, मुक्त संचार होत असतानाच, या गोदामांकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून आले आहे.
गोदामांतून 167 सरकारमान्य रेशनिंग दुकानांना पुरवठा ..
ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात सर्वसामान्य नागरिकांना स्वतः दरात धान्य मिळावे म्हणून तालुक्यात 167 सरकारमान्य रेशनिंग दुकाने आहेत. मात्र या रेशनींग दुकानामध्ये तांदूळ, गहू, साखर, डाळ, या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या शासकीय गोदामाची दुरावस्था झाली असून देखभाल दुरुस्ती अभावी प्रचंड पडझड झाली आहे. या गोदामातून शहापूर, खर्डी, किन्हवली, डोळखांब, कासारा, या परिसरातील शासनमान्य रेशनींग धान्य परवानाधारक दुकानांना धान्य वितरित केले जाते.
दुरवस्था झालेल्या गोदामांमध्ये 1,500 मॅट्रिक टन धान्य मालाची साठवणूक केली जाते. 3 एकर जागेत प्रत्येकी 500 मेट्रिक टन क्षमतेची 3 सरकारी गोदामे बांधण्यात आली आहेत. मात्र त्यांची देखभाल दुरुस्ती व डागडुजी न ठेवल्याने गोदाम इमारतीची दुरवस्था झाली आहे. विशेष म्हणजे या गोदामाची पावसाळ्या पूर्वीची देखभाल दुरुस्ती देखील करण्यात आलेली नाही. शिवाय या गोदामाला ना संरक्षण भिंत आहे. ना साधे कुंपण येथील सुरक्षा राम भरोसे आहे, या गोदामाच्या खिडक्यांना लोखंडी जाळ्या नसल्याने उंदीर, घुशींचा व मोकाट डुकरांचा वावर असल्याने साठवलेल्या धान्याचे प्रचंड नासधूस होत आहे.
हमालांकडून उघड्यावरच नैसर्गिक विधी-
या शासकीय गोदाम परिसरात धान्याच्या पोत्यांची उचल ठेव करण्याऱ्या हमालांना साधे प्रसाधनगृह देखील नाही. त्यामुळे उघड्यावरच लघुशंका करतात. तसेच हे गोदाम म्हणजे दारुड्यांचा अड्डा झाला आहे. एकंदरीत या शासकीय गोदामांच्या इमारतीं कालबाह्य झाल्या असून या ठिकाणी नवीन संपूर्ण सुविधायुक्त गोदाम बांधणे गरजेचे आहे.
दोन वर्षापासून दुरुस्तीसाठी पाठपुरावा ..
या गोदामांच्या दुरावस्थाबाबत शहापूरचे नायब तहसीलदार एम. चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला असता, शहापूर तहसील मार्फत सावर्जनिक बांधकाम विभागाला गेल्या दोन वर्षांपासून अनेकदा पत्रव्यव्हार करून गोदामांच्या दुरुस्तीबाबत कळविण्यात आले. जुलै महिन्याच्या २७ तारखेला देखील पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र त्यांच्याकडून अद्यापही गोदामांच्या दुरुस्ती बाबत प्रदिसाद मिळाला नसल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे पावसाळ्यापूर्वीच गोदामांच्या बांधकामाची दुरुस्ती होणे गरजेचे होते. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे गरिबांच्या धान्यांची नासाडी होत असल्याचा आरोप शिधा घेणारे नागरिक करीत आहेत.