ठाणे - महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक साहित्य खरेदीमध्ये कंत्राटदार आणि दलालांची साखळी आहे. ही साखळी मोडून काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनाच साहित्य खरेदी करण्याचे अधिकार देऊन खरेदी करण्यात आलेल्या साहित्याची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र अजूनही साहित्य वाटपामध्ये जुनीच पद्धत वापरण्यात येत असून यामध्ये तब्बल 4 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप ठाणे मतदाता जागरण अभियानाच्या वतीने गुरुवारी घेतलेल्या जाहीर पत्रकार परिषदेमध्ये करण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांचे साहित्य पालकांनी खरेदी करणे आवश्यक असताना हे शैक्षणिक साहित्य अजूनही शाळेमध्येच आणून विद्यार्थ्यांना दिले जात आहे. देण्यात येणारे शैक्षणिक साहित्य हे अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असून याचे रेट मात्र चढ्या दराने लावण्यात आल्याचा आरोप अभियानाने केला आहे. याशिवाय साहित्य खरेदी पोटी लागणारी रक्कम विद्यार्थ्यांनी बँकेतून काढून शाळेत जमा करायची त्यानंतर शाळा व्यवस्थापनाकडून ही रक्कम व्यापाऱ्यांना देण्यात येते. एकगठ्ठा बँकेतून विविध व्यापाऱ्यांना पुरवठादार यांच्या खात्यावर बँकेमार्फत जमा केली जात असल्याची साखळी कार्यरत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
ठाणे महापालिके तर्फे 135 प्राथमिक व माध्यमिक शाळा चालविल्या जातात. एकूण 33541 विद्यार्थी (प्राथमिक विभागात 29000 विद्यार्थी व माध्यमिक विभागात 4541 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्याना महापालिकेतर्फे गणवेश, बूट, दफ्तर, वह्या, असे शैक्षणिक साहित्य देणे बंधनकारक आहे. हे साहित्य पूर्वी टेंडर काढून एक वा अनेक सप्लायर्सकडून दिले जात होते. या व्यवहारात अनेक आक्षेप व निकृष्ठ पुरवठा केला जायचा. दरम्यान केंद्र व राज्य सरकारने विद्यार्थ्याना आवश्यक साहित्य त्यांच्या पालकांनी विकत घेऊन द्यावे, यासाठी ठरलेली रक्कम विद्यार्थ्यांच्या नावे बँकेत जमा करण्याचे आदेश दिले. डी.बी.टी ( डायरेक्ट बँक ट्रान्स्फर ) योजनेत हे पैसे महापालिका जमा करते व पालकांनीच यादीनुसार या वस्तू विकत घ्याव्यात म्हणजे यातील व्यापारी ही संस्था मध्यस्थ म्हणून गरजेची नाही. ती काढून टाकली गेली.
देण्यात येणाऱ्या साहित्यामध्ये 2 युनिफॉर्म, 1 पीटी युनिफॉर्म, 1 स्पोर्ट्स युनिफॉर्म , बूट 3 प्रकारचे (काळे,पांढरे व निळे), 1 दफ्तर, पाटी पेन्सिल पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना व अन्य विद्यार्थ्याना 4 वह्या देण्यात येतात. हा सर्व व्यवहार अंदाजे 95 कोटीच्या आसपास होतो. या प्रक्रियेतून मध्यस्थ वा व्यापारी ही संस्था काढून टाकली तरी अप्रत्यक्ष आजही तशीच व्यवस्था प्रत्येक शाळेत शिक्षण विभाग राबवत आहे. ठरलेल्या यादीनुसार वस्तू विद्यार्थ्याना शाळेत आणून पुरविल्या जातात. मग त्याचे पैसे विद्यार्थ्यांनी बँकेतून काढून शाळेत जमा करायचे. मग ते शाळा व्यवस्थापन व्यापाऱ्याला देते किंवा एकगठ्ठा बँकेतून विविध व्यापाऱ्यांना, पुरवठादार यांच्या खात्यावर बँकेमार्फत दिले जाते. या करता एक पत्र बँकेला दिले जाते. यातील साहित्याचा दर्जा इतका निकृष्ठ आहे, किमती मात्र उत्तम दर्जाच्या मालाच्या लावलेल्या आहेत. यात उघड उघड गैरव्यवहार होत असून आमच्या अंदाजानुसार यात पहिली ते चवथी विभागाच्या साहित्यात दर विद्यार्थामागे 1100 रुपये (1100 X 29000 = 3,19,00000 ) व माध्यमिक विभागात 2000 X 4541 = 90,82,000) असा एकूण 4 कोटी 9 लाख 82 हजार रुपयाचा गैरव्यवहार दरवर्षी होत असल्याचा आरोप अभियानाच्या वतीने करण्यात आला आहे.
प्रशासनाकडून आरोप फेटाळले -
ठाणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. 2019 या शैक्षणिक वर्षात 24 हजार 427 विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडण्यात आले आहेत. 2017 - 18 मध्ये डीबीटी योजना सुरु करण्यात आली. सुरुवातीला पहिली ते आठवी पर्यंत ही योजना लागू करण्यात आली होती. मात्र 2018-19 मध्ये सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली. पालकांना त्यांचा मनाप्रमाणे कोणत्याही ठिकाणी साहित्य खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली असून त्यांना बाजारभावाप्रमाणे त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात येतात. मात्र काही पालकांची आर्थिक परिस्थिती व्यवस्थित नसल्याने त्यांना आधी स्वतः पैसे खर्च करून शैक्षणिक साहित्य खरेदी करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे पुरवठा शालेय व्यवस्थापन समितीची स्थापना करण्यात आली. डीबीटी योजनेच्या अंतर्गत 16.59 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून आतापर्यंत 12.84 कोटी रुपये विद्यार्थ्यांच्या बँकेत जमा करण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. आतापर्यंत कोणत्याही पालकांची तक्रार प्रशासनाकडे आलेली नसून हा संपूर्ण दावा खोटा असल्याचे शैक्षणिक विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
