ठाणे : एकीकडे स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव ( Amritmahotsav of Independence ) देशभर हर्षोल्हासात साजरा करण्याची तयारी सुरू आहे. त्यापूर्वी म्हणजे ९ ऑगस्ट हा दिवस जगभरात 'जागतिक आदिवासी दिन’ ( World Tribal Day ) म्हणून साजरा करण्यात येतो. मात्र, भिवंडी तालुक्यातील गणेशपुरी ग्रामपंचायत हद्दीतील पलाटपाडा या आदिवासी गावात शासनाने आजपर्यंत कुठलीही नागरी सुविधा पुरवली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. या गावात रस्ता नाही. परिणामी लोकांना गावात ये-जा करण्यासाठी होडीचा वापर करावा लागतो. ना रस्ता, ना वीज, ना पाणी, ना शाळा, त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातील "आदिवासी दिनी"च ( World Tribal Day ) आदिवासी पाड्यातील भयाण वास्तव समोर आले आहे.
आमचा वेगळा देश निर्माण करा : भिवंडी तालुक्यातील उसगाव तलावाच्या किनाऱ्यावर असलेले हे आदिवासी गाव नागरी समस्यांचे माहेरघर बनले आहे. मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने समस्यांना कंटाळून या लोकानी आमचा वेगळा देश निर्माण करावा, अशी मागणी केली आहे. पलाटपाडा गावातील शेजारीच असलेल्या तलावातून पाईपलाईन टाकून सर्व पाणीही वसई-विरार महापालिकेतील लोकांना पुरविले जात आहे. मात्र, याच आदिवासी बांधवांना साधी एक पाण्याची लाइन टाकून दिलेली नसल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
कुठलाही अधिकारी गावात फिरकलाच नाही : गावात जाण्या-येण्यासाठी रस्ता नसल्याने शाळा सोडणाऱ्या एका विद्यार्थिनीने शालेय विद्यार्थ्यांना शाळेत सोडण्यासाठी स्वतः त्यांना बोटीने सोडण्याचा संकल्प केला. तर या पाड्यात आजपर्यंत आरोग्य विभागाचा एकही कर्मचारी किंवा डॉक्टर आलेला नसल्याचे समोर आले आहे. या पाड्यात आजपर्यंत वीज आलेली नाही. आजही आदिवसी गावकरी अंधारातच राहत आहेत. या पाड्यात तलाठी, कृषी अधिकारी, ग्रामसेवक कोणताही शासकीय अधिकारी कर्मचारी आलेला नसल्याचे सांगण्यात आले.
घर असूनही बेघरसारखे जीवन : या पाड्यात 20 ते 22 लहान बालके आहेत. मात्र, गावात अंगणवाडी किंवा शाळा नाही. त्यांच्यावरही जीव धोक्यात घालून शिक्षण घेण्यासाठी दुसऱ्या गावात जावे लागत आहे. तर एखादा रुग्ण, गर्भवती महिला दवाखान्यात न्यायची तर झोळी किंवा होडीचा आधार या लोकाना घ्यावा लागतो. वर्षानुवर्षे ही आदिवासी बांधव या गावात राहत आहेत. नियमितपणे मतदान करीत आहेत. मात्र, यांच्या घरांना अजूनही घरपट्या लावलेल्या नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे घर असूनही बेघरसारखे जीवन यांच्या नशिबी आल्याचे दिसून येते.
मूलभूत अधिकारही मिळत नाही : या आदिवसी गावात शासनाचा आदेश येताच शेजारील गावात जाऊन कोविड लसीकरण करून घेतले आहे. मात्र, या आदिवासी पाड्यात तपासणी किंवा लसीकरण करायला आरोग्य पथक पोहचले नसल्याचे गावकरी म्हणतात. अशा एक न अनेक समस्यांचा डोंगर असेलेल्या हे आदिवासी गाव शासनांच्या योजनांपासून तर वंचित आहेच. मात्र, त्यांचे मूलभूत अधिकारही त्यांना मिळत नाही हे दुर्दैव आहे.
स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष : स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात आदिवासी बांधवांच्या एका पाड्यावर ही अवस्था असणे खरंच लाजिरवाणे आहे. याबाबत श्रमजीवी संघटनेचे प्रमोद पवार यांनी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना याबाबत प्रत्यक्ष भेटून सांगितले आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातही आदिवासींच्या या पाड्यावर मूलभूत सुविधांची वाणवा दुर्दैवी आहे.
‘तो’ दिवस खऱ्या अर्थाने जागतिक आदिवासी दिन :
कांता चिंतामन बरफ बोट चालवून मुलांना शाळेत सोडणाऱ्या तरुणीने आपली व्यथा सांगितली. रस्ता नसल्याने तिने अर्ध्यावर शाळा सोडली. पण, मुलांचे नुकसान होऊ नये म्हणून ही तरुणी मुलाना बोटीत सोडते. आदिवासी समाजाच्या राष्ट्रपती झाल्याने आम्हाला आतातरी सुविधा मिळतील, असे कांताने सांगत गावातील समस्या मांडल्या. एकंदरीतच ज्या दिवशी या आदिवासी पाड्यासह जिल्ह्यातील हजारो आदिवासींची मुले शिक्षण, रोजगार, आरोग्य व उद्योगधंद्याच्या मुख्य प्रवाहात सामील होतील, तो दिवस खऱ्या अर्थाने "जागतिक आदिवासी दिन" साजरा करण्यास आदिवासी बांधवाना आनंद होईल.
हेही वाचा : Maharashtra Cabinet Expansion : शिंदे सरकार अ‍ॅक्शन मोडवर; आज मंत्रीमंडळ विस्तार, तर बुधवारपासून अधिवेशन
