ठाणे - रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून नागोठणे-दहेज गॅस पाईपलाईन प्रकल्पामध्ये वापराकरता स्थानिक भूमिपूत्रांच्या जमिनी अधिग्रहीत करताना प्रचंड मोठा गैरव्यवहार केला आहे. त्यामुळे कंपनीने आर्थिक बाबतीत मनमानी कारभार करत गावागावांमध्ये यादवी माजण्याजोगा कलह निर्माण केला आहे. त्यामुळे रिलायन्स गॅस पाईप लाईन उखडून जमिनी पुन्हा ताब्यात घेणार असल्याचा इशारा शेतकऱ्यांच्या वतीने मनसेचे प्रदेश सचिव राजन गावंड यांनी दिला आहे.
रिलायन्सच्या प्रकल्पातील प्रभावित शेतकऱयांच्या नुकसान भरपाईबाबत शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे प्रत्येक गावनिहाय एकच दर असणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्येक गावात रिलायन्स कंपनीच्या अधिकाऱयांनी मनमानी पद्धतीने व्यक्तीनिहाय वेगवेगळ्या दराने नुकसानभरपाई दिली आहे. त्यांची ही मनमानी प्रचंड अन्यायकारक आणि प्रकल्पग्रस्त गावांमधील भूमिपूत्रांमध्ये कलह लावून देणारी असल्याचा आरोप गावंड यांनी केला आहे. तसेच या मनमानी विरोधात आवाज उठविणार असल्याचा इशारा गावंड यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
या पत्रकार परिषदेला मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष देवराज म्हात्रे, जिल्हाध्यक्ष मदन पाटील, शैलेश बिडवी, गुरुनाथ मते व रोहिदास पाटील यांच्यासह ३०० प्रकल्पबाधित शेतकरी उपस्थित होते.
शासन नियमानुसार सर्वोच्च दराप्रमाणे त्या-त्या गावात सर्व भूमिपुत्रांना समान नुकसानभरपाई मिळायला पाहिजे. याकरीता अन्यायग्रस्त शेतकऱयांनी सन २००८ पासून सातत्याने आपला लढा सुरू केला आहे. या प्रकल्पगस्तांनी वेळोवेळी स्थानिक तहसीलदार, प्रांत अधिकारी, रिलायन्स कंपनी यांच्यासह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे न्यायाची मागणी केली. मात्र, शेतकऱयांना न्याय मिळालेला नाही. शेतकऱयांच्या जमिनी अधिग्रहीत करताना पोलीस बळाचा पाशवी वापर करण्यात आला. खोटी कागदपत्रे, खोटे पंचनामे आदींचा वापर करुन अज्ञानी शेतकऱयांना दबविण्याचा प्रयत्न झाला असल्याची माहिती गावंड यांनी दिली.
दरम्यान, भिवंडीतील अन्यायग्रस्त शेतकऱयांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर आपली कैफियत मांडली. त्यावेळी त्यांनी मनसेच्या पदाधिकाऱयांना तातडीने शेतकऱयांच्या प्रश्नात लक्ष घालून न्याय मिळवून देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार प्रदेश सचिव व भिवंडी लोकसभा संपर्क अध्यक्ष राजन गावंड यांनी संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेऊन मनसेच्या इतर पदाधिकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांचा लढा तीव्र केला. सर्वप्रथम त्यांनी जिल्हाधिकाऱयांना विनंती करून या प्रकरणातील पोलिसी हस्तक्षेप बंद करून घेतला.
याप्रकरणात स्थानिक दलालांना हाताशी धरून झालेल्या एकंदर गैरकारभाराची इत्यंभूत माहिती गोळा करून पुराव्यानिशी जिल्हाधिकाऱयांसमोर ठेवली, यामुळे कंपनीच्या मुजोर अधिकाऱयांचे पितळ उघडे पडल्याने त्यांनी मैदानातून पळ काढला.
या प्रकल्पात झालेल्या खोदाईतून शासनाची कोट्यवधी रुपयांची रॉयल्टी देखील रिलायन्स कंपनीने बुडविल्याचा दाट संशय आहे. याविषयावर गावंड यांनी महसूल मंत्र्यांना दि. १०/१२/२०१८ रोजी दिलेल्या पत्राची कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे रिलायन्स गॅस पाईप लाईन कंपनीलाच धडा शिकविण्याचे आता भूमिपुत्रांसोबत मनसेने ठरविले आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱयांना दिलेल्या निवेदनात पुढील सात दिवसात योग्य निर्णय न झाल्यास कोणतीही पूर्व सूचना न देता ``दे धक्का'' आंदोलन मालिका सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यातून उद्भवणाऱया सर्व परिणामांची जबाबदारी ही केवळ रिलायन्स गॅस कंपनी, जिल्हाप्रशासन व महाराष्ट्र शासनाची असेल, असेही निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.
न्याय मार्गांनी लढा देऊन अर्ज विनंत्या करूनही जर संबंधितांना या प्रकरणाचे गांभीर्य कळत नसेल तर ``खळ्ळखट्याक'' शिवाय दुसरा पर्याय आमच्यासमोर उपलब्ध नाही. मग त्यातून तुरुंगवास भोगावा लागला तरी बेहत्तर पण आमचा हक्काचा मोबदला आम्ही मिळवू. नाहीतर आमच्या जमिनीतून तुमचे पाईप काढून फेकून देऊ, असा इशाराही राजन गावंड यांनी दिला.
