ठाणे - ठाणे शहरात राबविण्यात आलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेतील गैरव्यवहारांची केंद्र सरकारकडून चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रीय नगर विकास मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी मंगळवारी दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या ५० टक्के निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या स्मार्ट सिटी योजनेतील कामांमध्ये गैरव्यवहार झाला असल्याची व बहुसंख्य कामे मंदगतीने सुरू असल्याबाबत ठाणे शहर भाजपने केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्याचबरोबर, विशेष बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्रीय नगर विकास खात्यातर्फे आज बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला स्मार्ट सिटी मिशनचे प्रमुख अरुणकुमार यांच्याबरोबर नगर विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी भाजपचे राज्यसभा सदस्य विनय सहस्रबुद्धे, आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे, महापालिकेतील गटनेते मनोहर डुंबरे, शहर उपाध्यक्ष सुजय पत्की यांचीही उपस्थिती होती.
न्यायालयीन वादात अडकण्याची शक्यता असलेला व महापालिकेच्या ताब्यात जागा नसतानाही ठाणे व मुलुंड रेल्वे स्थानकादरम्यान नवीन ठाणे स्टेशन उभारण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. मात्र, त्याचे काम सुरूच झालेले नाही. ठाणे पूर्व येथील सॅटीस प्रकल्पासाठी २६० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यातील केवळ ३८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मुंब्रा - रेतीबंदर, नागला बंदर, कावेसर, वाघबीळ आणि कोपरी येथील वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंटची कामे हाती घेण्यात आली होती. मात्र, अद्यापी ती कामे अपूर्ण आहेत. ठाणे रेल्वे स्टेशन परिसरातील पाणीपुरवठ्याचे रिमॉड्युलिंग, गावदेवी पार्किंग आदी कामे पाच वर्षांनंतरही पूर्ण झालेली नाहीत. याकडे भाजप नेत्यांनी बैठकीत लक्ष वेधले.
पाणीपुरवठ्याच्या स्मार्ट मिटरिंगच्या कामासाठी १२१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. त्यातील ८० टक्के काम पूर्ण झालेस, पण त्या कामाचा अपेक्षित परिणाम झालेला नाही. मासुंदा तलावाच्या सुशोभिकरणासाठी ११ कोटी २२ लाख रुपये खर्च झाले. मात्र, ते काम निकृष्ट दर्जाचे झाले. तलावाभोवती लावलेल्या काचा निखळण्याचे प्रकार घडले. केवळ एक मोबाईल अॅप तयार करण्यासाठी महापालिकेने डिजी ठाणे प्रकल्पातून २८ कोटी ८० लाख रुपयांचे काम दिले होते. मात्र, त्यातून अपेक्षित परिणाम झाला नाही.
कमांड सेंटरमधून शहरातील सीसीटीव्हीद्वारे नियंत्रण ठेवण्यात येणार होते. मात्र, तो उद्देशही साध्य झालेला नाही, असे राज्यसभा सदस्य विनय सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे, पूर्ण झालेल्या २० कामांमध्ये १२ स्मार्ट शौचालयांचा समावेश आहे. तयार केलेली काही शौचालयेही महापालिकेने बंद करून ठेवली आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकरणातील बहुसंख्य कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाला. सल्लागार कंपन्यांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळण करण्यात आली. मात्र, एकाही कामात सल्ला उपयोगी पडलेला नाही. वॉटरफ्रंट प्रकल्पात महापालिकेच्या ताब्यात जागा वा आवश्यक परवानगी नसतानाही काम सुरू करण्यात आले होते. आता त्यात अडथळे येत आहेत. प्रशासकीय खर्च म्हणून तब्बल २० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. स्मार्ट सिटीच्या बहुसंख्य कामात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यामुळे, सर्व प्रकल्पांची चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपच्या शिष्टमंडळाने केली होती. त्यावर बैठकीत चर्चा झाली. अखेर ठाणे महापालिकेने स्मार्ट सिटीतून केलेल्या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रीय नगरविकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिले.
३८७ कोटी खर्चानंतरही सुविधांचा 'ठणठणपाळ'
स्मार्ट सिटी योजनेतून ठाणे महापालिकेने मंजूर केलेल्या ३५ प्रकल्पांपैकी पाच वर्षांनंतरही केवळ २० प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. पूर्ण झालेले २० पैकी १२ प्रकल्प म्हणजे शौचालये आहेत. ठाणे महापालिकेला केंद्र सरकारने १९६ कोटी व महाराष्ट्र सरकारने ९८ कोटी रुपये दिले. तर, महापालिकेने २०० कोटी रुपये दिले होते. महापालिकेच्या २०० कोटी रुपयांपैकी ९३ कोटी रुपये खर्च झाले. अशा प्रकारे तब्बल ३८७ कोटी रुपये खर्च होऊनही स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून नागरिकांना काहीही फायदा झालेला नाही. शहरात नागरी सुविधांचा ठणठणपाळ आहे, याकडे भाजप पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत लक्ष वेधले.
हेही वाचा - Thane Crime : घरफोडी प्रकरणातील तक्रारदाराच्या भावजयीसह आरोपींना अटक; 11 लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत
