ठाणे - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) यांनी कोणत्याही प्राधिकरणाच्या हद्दीत खड्डे पडले तरी ते ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून बुजवण्यात यावे, यासाठी ठाणे महापालिकेला ( Thane Municipal Corporation ) देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी देखील देण्यात येईल असे आदेश दोन वर्षांपूर्वी दिले होते. मात्र, त्यांच्या या आदेशाला हरताळ फासण्याचे काम सध्या ठाणे महापालिकेकडून करण्यात येत आहे. ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या रस्त्यांवरील खड्डे त्या-त्या ( Pits on Thane roads ) प्राधिकरणाने बुजवावे असे फर्मानच पालिकेने सोडले आहे. विशेष म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यांचे नंबर देखील सार्वजनिक करण्याचा इशारा ठाणे पालिकेने दिला आहे. सरकारी यंत्रणांच्या या वादात ठाणे शहरच मात्र, खड्यात जाण्याची वेळ आली आहे. त्यातच चार दिवसांपूर्वी रस्त्यावर पडलेल्या खड्यात तोल जाऊन दुचाकीस्वाराचा मृत्यू होऊन देखील प्रशासन झोपेचं सोंग घेतंय का? असा प्रश्न निर्माण झालाय.
ठाणे शहरातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे - गेल्या पंधरा दिवसांपासून सतत कोसळणाऱ्या अतिवृष्टीमुळे ठाणे शहरातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. यामुळे ठाणेकरांना दररोज प्रचंड वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. ठाणे महापालिका हद्दीमध्ये सेवा रस्ते आणि अंतर्गत रस्ते हे ठाणे महापालिकेच्या अखत्यारीत येत असून घोडबंदर येथील उड्डाण पूल हे एमएमआरडीएच्या अखत्यारीत येतात. दुसरीकडे राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत देखील काही रस्ते येतात. पावसाने जोर पकडल्यापासून सर्वच प्राधिकरणाच्या रस्त्यांवर खड्डे पडले असून यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे.
रस्त्यांवर पडलेले खड्डे कोणाचे ? शहरात खड्डे पडून एखादा अपघात झाल्यास ठाणे महापालिकेला जबाबदार धरले जाते असा, ठाणे पालिका प्रशासनाचा अनुभव आहे. परिणामी आता ठाणे महापालिकेने फतवाच काढला असून यामध्ये ज्या प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवर खड्डे पडतील ते त्याच प्राधिकरणाने बुजवावे तसेच अशा अधिकाऱ्यांचा दूरध्वनी क्रमांक देखील सार्वजनिक करण्याचा इशारा ठाणे महापालिकेने दिला आहे. मात्र, खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झालेले तत्कालीन पालकमंत्री तसेच आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन वर्षांपूर्वी ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत कोणत्याही प्राधिकरणाचे खड्डे असले तरी ते ठाणे महापालिकेने बुजवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या आदेशालाच बगल देऊन खड्डे बुजवण्याचे फर्मान ठाणे पालिकेने काढल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. रस्त्यांवर पडलेले खड्डे कोणाचे ? या वादात सरकारी यंत्रणा अडकल्या आहेत. या वादात मा,त्र खड्डे बुजवण्याच्या कामाला विलंब होत असून सरकारी यंत्रणांच्या या वादामुळे नागरिकांचे मात्र वाहतूक कोंडीने प्रचंड हाल होत आहे. खड्डे कोणाचे याच्याशी आमचा काय संबंध , आम्हाला सुरक्षित प्रवास करता यावा एवढे तरी खड्डे बुजवा अशी मागणी आता सर्वसामान्य नागरिकांकडून केली जात आहे.
दुरुस्तीची बिल देणार कोण - मंत्र्यांच्या मनमर्जीप्रमाणे बदलणाऱ्या आदेशाने सरकारी प्रक्रिया ही बदलत नसते. सरकारी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वर्क ऑर्डर ही महत्त्वाची असते. वर्क ऑर्डर नसेल तर कुठलाही ठेकेदार काम करायला धजावत नाही. हीच बाब बिलासाठी देखील अडचण निर्माण करते. खड्डे बुजवण्यासाठी येणारा खर्च हा मोठ्या प्रमाणात असून टोल घेणाऱ्या कंपन्या वेगवेगळ्या प्रशासन या प्रशासनाच्या सर्व वेगवेगळ्या प्रक्रिया या पार पाडतात. बिल मिळवण्यासाठी ठेकेदारांची दमचाक होते, म्हणूनच हे काम करण्यासाठी ठेकेदार पुढे येत नाहीत.
कुठे गेले टोल घेणारे - देशभरात सर्वच रस्त्यांवरती टोलनाके आहेत. सर्वसामान्य नागरिक हे सर्व टोल भरून चांगल्या रस्त्याची अपेक्षा करतो. मात्र, प्रत्यक्षात रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजवण्यासाठी टोल कंपन्यांकडून कुठलीही कार्यवाही होताना पाहायला मिळत नाही. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक हा चिडलेला पाहायला मिळतो. रस्त्यांवर टोल लावता येतो पण रस्त्यांना सुस्थितीत ठेवता येत नाही ही सर्वसामान्य नागरिकांची भावना आहे.
