मुंबई- राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या मोफत योजनांमुळे आता राज्याची तिजोरी रिकामी होण्याच्या मार्गावर आहे. राज्याचा खर्च भागवण्यासाठी सरकारने मोफत योजनांमध्ये कपात करावी किंवा जनतेवर कराचा भार वाढवावा, असं काही अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. कारण राज्याची राजकोषीय तूट 2 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेलीय. निधीवरील वाढत्या भाराचे मुख्य कारण लाडकी बहीण योजना असल्याचे मानले जातंय, ज्यामुळे इतर योजनांवर परिणाम होतोय.
पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये आर्थिक मदत दिली जाणार : गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती, ज्याअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये आर्थिक मदत दिली जातेय. महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे म्हणाले होते की, लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडतोय आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेवर परिणाम होतोय. लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याला दरवर्षी 46,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येईल, असा अंदाज आहे.
महसूल तूट म्हणजे काय: जेव्हा प्राप्त झालेले निव्वळ उत्पन्न अंदाजित निव्वळ उत्पन्नापेक्षा कमी असते तेव्हा महसुली तूट उद्भवते. जेव्हा वास्तविक महसुलाची रक्कम आणि खर्चाची वास्तविक रक्कम अंदाजपत्रकीय महसूल आणि खर्चाशी जुळत नाही तेव्हा हे घडते. हे महसुली अधिशेषाच्या विरुद्ध आहे, जे तेव्हा घडते जेव्हा निव्वळ उत्पन्नाची वास्तविक रक्कम अंदाजित रकमेपेक्षा जास्त असते. महसूल तूट विविध कारणांमुळे उद्भवू शकते. व्यवसायात, बाहेरील घटकांमुळे विक्री महसूल अपेक्षेपेक्षा कमी होऊ शकतो. जेव्हा कर महसूल अंदाजापेक्षा कमी पडतो, तेव्हा सरकारला महसूल तूट येऊ शकते.
2023-24 च्या तुलनेत 10 टक्के वाढ : 2024-25 साठी महाराष्ट्राचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) 42,67,771 कोटी रुपये असण्याचा अंदाज होता, ज्यात 2023-24 च्या तुलनेत 10 टक्के वाढ आहे. 2023-24 साठी महाराष्ट्राचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) 38,79,792 कोटी असण्याचा अंदाज होता, जो 2022-23 पेक्षा 10 टक्के जास्त होता. तर दुसरीकडे 2023-24 मध्ये खर्च (कर्ज परतफेड वगळून) 5,47,450 कोटी इतका अंदाज होता, जो 2022-23 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा 3.6 टक्के जास्त होता. तसेच राज्याकडून 54,558 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडले जाणार होते. 2023-24 साठी प्राप्ती (कर्ज वगळून) 4,51,949 कोटी असल्याचा अंदाज होता, जो 2022-23 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा 4.3 टक्के जास्त होता.
राजकोषीय तूट म्हणजे काय?: राजकोषीय तूट (FD) म्हणजे एकूण खर्च आणि एकूण उत्पन्नातील फरक असतो. राजकोषीय तूट सरकारच्या एकूण कर्ज घेण्याच्या गरजा अधोरेखित करते. राजकोषीय तूट सरकारला त्याच्या आर्थिक वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी निधी उधार घ्यावा लागतो, सामान्यतः देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कर्जदारांकडून पैसा घेतला जातो. राजकोषीय तूट अस्तित्वात राहिल्यास एकूण अर्थव्यवस्थेवर खोलवर परिणाम होऊ शकतो.
महसुली तूट जीएसडीपीच्या 0.4 टक्के असल्याचा अंदाज : 2023-24 मध्ये महसुली तूट जीएसडीपीच्या 0.4 टक्के (16,122 कोटी रुपये) असल्याचा अंदाज होता, जो 2022-23 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा (जीएसडीपीच्या 0.6 टक्के) कमी होता. 2022-23 मध्ये महसुली तूट अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा (जीएसडीपीच्या 0.7 टक्के) कमी असण्याची अपेक्षा होती. 2023-24 साठी राजकोषीय तूट जीएसडीपीच्या 2.5 टक्के (95,501 कोटी रुपये) एवढी लक्ष्यित होती. सुधारित अंदाजानुसार, 2022-23 मध्ये राजकोषीय तूट जीएसडीपीच्या 2.7 टक्के असण्याची अपेक्षा होती, जी वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा (2.5 टक्के) जास्त होती.
प्रति रुपया सरकारचा खर्च कसा होतो?
2021-22 ते 2024-25 पर्यंत सरासरी 25 पैसे प्रति रुपया इतर महसुली योजनांसाठी खर्च होतात.
2021-22 ते 2024-25 पर्यंत सरासरी 5.25 पैसे प्रति रुपया सबसिडीसाठी जातात.
2021-22 ते 2024-25 पर्यंत सरासरी 4.25 पैसे प्रति रुपया जीएसटीमुळे स्थानिक संस्थांना भरपाईसाठी दिले जातात.
2021-22 ते 2024-25 पर्यंत सरासरी 12.25 पैसे प्रति रुपया भांडवली खर्चासाठी दिले जातात.
2021-22 ते 2024-25 पर्यंत सरासरी 9.50 पैसे प्रति रुपया कर्जाच्या परतफेडीसाठी दिले जातात.
2021-22 ते 2024-25 पर्यंत सरासरी 9.25 पैसे प्रति रुपया व्याज देयकांसाठी दिले जातात.
2021-22 ते 2024-25 पर्यंत सरासरी 10.25 पैसे प्रति रुपया पेन्शनसाठी दिले जातात.
2021-22 ते 2024-25 पर्यंत सरासरी 24.25 पैसे प्रति रुपया पगारांसाठी दिले जातात.
हेही वाचा :
