सोलापूर - केंद्र सरकार स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी चुकीचे पाऊल उचलत आहे. संपूर्ण देश कोरोना महामारीच्या विळख्यात अडकलेला आहे. लोकांना आरोग्य, रोजगार देण्याऐवजी बड्या भांडवलदारांना अब्जावधी रुपयांची कर सवलत देणारे अर्थसंकल्प (Union Budget 2022) आहे. या अर्थसंकल्पात गोरगरीब जनतेची अवहेलना करण्यात आली आहे, अशी टीका करत माजी आमदार नरसय्या आडम (Narasayya Adam) यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो नागरिकांनी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या बजेटला कडाडून विरोध केला. यावेळी सर्व कार्यकर्ते काळ्या फिती लावून सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केंद्र सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत होते.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात डिजिटल चलनाशिवाय काहीही नाही-
माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी माध्यमांना माहिती देताना सांगितले की, यंदाच्या केंद्रीय बजेटमध्ये डिजिटल चलनाला मोठा धक्का देण्या पलीकडे काहीही विशेष नाही. भारतात 200 दशलक्ष नोकऱ्या गेल्या आहेत. पुढील नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रस्ताव नाही. 2022-23 पासून आरबीआयद्वारे ब्लॉकचैन तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल रुपया जारी केला जाईल. ज्या देशात बेरोजगारीच्या उच्च दरामुळे तरुणांचा भ्रमनिरास झाला आहे अशा देशात केवळ आभासी पैशाला प्रोत्साहन देणे म्हणजे एक प्रकारचा गुन्हा आहे.
28 मार्चला मोठा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार-
भारतातील सर्वात श्रीमंत 10 टक्के लोकांकडे 75 टक्के संपत्ती आहे. भारताच्या इतर क्षेत्रात बेरोजगारी, गरिबी उपासमार वाढली आहे. सरकारच्या या उदासीनतेचा निषेध करत 28 मार्च 2022 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एक लाख जनता घेऊन धडक मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा माकप नेते व माजी आमदार आडम मास्तर यांनी दिला. आंदोलनानंतर सर्व कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना सदर बाजार पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
माकपचे कार्यकर्ते मोठया संख्येने उपस्थित होते-
केंद्रीय बजेट विरोधात माकपचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी कामिनी आडम, नलिनी कलबुर्गी, सिद्धप्पा कलशेट्टी, व्यंकटेश कोंगारी, युसूफ शेख, सुनंदा बल्ला, अनिल वासम, शंकर म्हेत्रे, दाऊद शेख आदी उपस्थित होते.
