सोलापूर - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकामधील ओबीसी आरक्षण रद्द झाले आहे. इमपीरिकल डेटा आणि ट्रिपल टेस्ट वेळेवर सादर न केल्याने ही वेळ महाराष्ट्र राज्यावर आली आहे. त्यावर महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री राम शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली. महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण टिकवता आले नाही. गेल्या अडीच वर्षापासून ओबीसी आरक्षणवर योग्य तो इमपीरिकल डेटा महाविकास आघाडी सरकारने वेळीच सादर न केल्याने ही वेळ महाराष्ट्र राज्यावर आली असल्याची खंत माजी मंत्री राम शिंदे यांनी व्यक्त केली.
महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांनीराजीनामे दिले पाहिजे - महाविकास आघाडीमध्ये छगन भुजबळ,जितेंद्र आव्हाड,विजय वडेट्टीवार,धनंजय मुंडे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी माजी मंत्री राम शिंदे यांनी केली.
मध्यप्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण टिकवू शकते तर महाराष्ट्र राज्य का नाही - सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात महाराष्ट्र राज्य आणि मध्यप्रदेश राज्य या दोन्ही राज्यासाठी निकाल दिला होता. मध्यप्रदेश सरकारचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे आपले सर्व दौरे रद्द करून ताबडतोब इमपीरिकल डेटा व ट्रिपल टेस्ट सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. मात्र, महाराष्ट्र राज्य अजूनही केंद्राकडे बोट दाखवत आहे असे राम शिंदे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. येत्या काही महिन्यांत महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होणार आहेत.पण या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील.आणि याचा जबरदस्त फटका महाविकास आघाडी ला पडेल असे माजी मंत्री राम शिंदे म्हणाले.
