सोलापूर - केंद्र आणि राज्य सरकार मार्फत राबवत असलेल्या धोरणांचा दुष्परिणाम थेट जनतेवर होत आहे. यामुळे जनतेत प्रचंड असंतोष आणि आक्रोश वाढला आहे. त्याचा ज्वालामुखी सारखा स्फोट होईल.याकडे सरकार कानाडोळा करत आहे. सतत नवनवे उच्चांक गाठत असलेल्या महागाईने जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. कोट्यावधी लोक दारिद्र्यात ढकलले जात असून त्यांची उपासमारीने तडफड होऊ लागली आहे. बेरोजगारीने कळस गाठला असताना गरिबांना दारिद्र्याच्या खाईत ढकलले जात आहे अशी जळजळीत टीका करत मोदी सरकारवर माजी आमदार आडम मास्तर यांनी निशाणा साधला.
बेरोजगारीचे प्रतीकात्मक लक्षवेधी जॅकेट - मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने केंद्र सरकारने वाढवलेल्या महागाई व बेरोजगारी विरोधात माकपचे माजी आमदार नरसय्या आडम व माकपचे जिल्हा सचिव अॅड एम.एच.शेख यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कार्यकर्ते लाल झेंडे व निषेधाचे फलक, पालेभाज्या,फळभाज्यांचे हार, बेरोजगारीचे प्रतीकात्मक लक्षवेधी जॅकेट परिधान करून कार्यकर्त्यांनी गगनभेदी आवाजात घोषणा दिल्या.
भविष्यात गव्हाच्या किंमती वाढतील - माजी आमदार आडम मास्तर पुढे बोलताना म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती ७० टक्के वाढल्या आहेत. भाजीपाल्याच्या किमती २० टक्के, स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किंमती २३ टक्के, डाळीचे भाव ८ टक्के वाढल्या आहेत. भारतीयांच्या दैनंदिन आहारात आवश्यक असलेला गहू १४ टक्क्यांनी महाग झाला आहे. खाजगी भांडवलदारांनी सरळ शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी केली असून ते भविष्यात साठेबजार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांकडून करायची गव्हाची खरेदी कमी होऊन ती निम्म्याहून खाली आली आहे. केंद्र सरकारचे या वर्षीचे ४.४४ कोटी टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट होते, ते २ कोटी टन ही होणार नाही. त्यामुळे भविष्यात गव्हाच्या किंमती ५० ते १०० टक्के वाढण्याची शक्यता आहे.
यावेळी मागण्याचे निवेदन सादर करण्यात आले
१. पेट्रोलियम पदार्थांवरील सर्व प्रकारचे सेस/सरचार्ज मागे घ्या.
२. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत गव्हाचे वितरण पूर्ववत करा.
३. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत सर्व जीवनावश्यक वस्तू, विशेषतः डाळी आणि खाद्यतेलाचा पुरवठा झाला पाहिजे.
४. आयकर लागू नसलेल्या सर्व कुटुंबांना दरमहा रु. ७,५०० हस्तांतरित करा.
५. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या तरतुदीत वाढ करा.
६. बेरोजगार भत्ता देण्यासाठी केंद्रीय कायदा करा व किमान ५००० रुपये बेरोजगारी भत्ता द्या.
७. शहरी भागासाठी रोजगार हमी योजनेचा कायदा करा.
८. सर्व शासकीय व निमशासकीय क्षेत्रातील रिक्त जागा त्वरित भरा.
९. केंद्र सरकारने केलेले कामगार कायद्यातील प्रतिगामी बदल रद्द करून २९ कामगार कायदे पूर्ववत करा.
१०. घरगुती गॅसची सबसिडी २०० ऐवजी ५०० रुपये करा.
