सोलापूर - लॉकडाऊनच्या काळात कामगारांना देण्यात आलेले वीज बिल, हे वीज बिल नसून घरांची जप्ती नोटीस पाठविली आहे का, असा सवाल ज्येष्ठ कामगार नेते नरसय्या आडम मास्तर यांनी केला आहे. कामगार महिलेला तीन लाख रूपयाचे वीजबिल पाठवून महावितरणने त्यांचा भोंगळ कारभार सिद्ध केला असल्याचे सांगत, संपूर्ण विजबिल माफ करण्याची मागणी नरसय्या आडम मास्तर यांनी केली.
सोलापूर शहराला लागूनच असलेल्या गोदूताई परूळेकर विडी वसाहतीत राहणाऱ्या विडी कामगारांना लाखो रूपयाची वीज बिल देण्यात आले आहे. लॉकडाऊनच्या काळातील वीजबिल देयकांमध्ये लाखो रूपयांचे बिल देण्यात आले आहेत. महावितरणने दिलेले वीजबिल हे वीज बिल नसून घराची जप्ती नोटीस असल्याची टीका ज्येष्ठ कामगार नेते माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांनी केली.
लॉकडाऊनच्या कालावधीत गोदूताई परुळेकर वसाहतीमधील अ विभागातील लाभार्थी घर क्रं 804/4 कविता शंकर चिप्पा यांना 47 हजार रुपये वीजबिल तर मीनाक्षीताई साने वसाहतीमधील लाभार्थी घर क्रं 411 लता लक्ष्मण मडूर यांना 3 लाख 44 हजार रुपये वीज बिल पाठवण्यात आले. विशेष म्हणजे या घराचा ताबा घेतला नसून, प्रत्यक्ष विजेचा वापर होत नसताना हे बिल पाठवले याची तक्रार करताच मीटर काढून घेतले. महाराष्ट्र वीज महावितरण कंपनीच्या या अजब कारभाराची कामगारांनी धास्ती घेतली असल्याचे सांगत आडम मास्तर यांनी संपूर्ण विजबिल माफ करण्याची मागणी केली आहे.
संपूर्ण वीजबिल माफीच्या मागणीसाठी सिटूच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. महावितरणच्या कार्यालयात जाऊन वीजबिल माफ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी आडम मास्तर व सिटूचे महासचिव एम.एच. शेख यांच्या नेतृत्वाखाली महावितरणच्या अधिक्षक अभियंता यांच्या कार्यालयावर घेराव घालण्यात आला. यावेळी कार्यकारी अभियंता ए.पी.ओहाळे यांना निवेदन देऊन वीजबिल माफ करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. 15 दिवसात जर वीजबील माफ करण्याबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास अक्कलकोटला जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर रास्तारोको करणार असल्याचा इशारा यावेळी आडम मास्तर यांनी दिला आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात विडी कामगार महिलांना काम नव्हते. विडी कारखाने बंद असल्यामुळे उत्पन्नाचे साधन नव्हते. त्यामुळे कामगारांना देण्यात आलेले वीजबिल माफ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कुंभारी हद्दीत विडी कामगार महिलांसाठी वसाहत उभारण्यात आलेली आहे. वसाहतीतील दारिद्र्य रेषेखालील महिला विडी कामगार असून या विडी कामगारांना वीज वितरण विभागाने सवलतीच्या दरात वीज जोडणी दिली आहे.
मार्च महिन्यामध्ये अचानकपणे कोरोना या संसर्गाचा फैलाव होऊ नये म्हणून लॉकडाऊन करण्यात आला. त्यामुळे वसाहतीतील नागरिकांचे आर्थिक उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेले विडी कारखाने बंद झाले. दर आठवड्यास मिळणारी मजुरी बंद झाली. कांही सामाजिक संस्थांनी मदत केल्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात दोन वेळच्या उदरनिर्वाहाची सोय झाली. तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीमध्ये हीच परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात होती. मात्र महावितरणने कामगारांना सरासरी तीन ते चार हजार रूपये वाढीव बिल पाठविलेले आहे. कामगारांना हे बिल भरणे शक्य नाही त्यामुळे संपूर्ण वीजबिल माफ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
