ETV Bharat / city

Suspension of 12 MLA : आमदार निलंबनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो -विश्वजीत कदम - Decision to suspend

सरकारने घेतलेला बारा आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. (Decision to suspend 12 MLAs) त्यावर विविध नेत्याच्या प्रतिकिया आल्या आहेत. 12 आमदार निलंबन प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वीकार करतो. असे मत काँग्रेसचे राज्यमंञी विश्वजीत कदम यांनी व्यक्त केले आहे.

राज्यमंञी विश्वजीत कदम
राज्यमंञी विश्वजीत कदम
author img

By

Published : Jan 29, 2022, 3:01 AM IST

पुणे - आघाडी सरकारने घेतलेला बारा आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. त्यावर विविध नेत्याच्या प्रतिकिया आल्या आहेत. (Supreme Court decision suspend 12 MLA) 12 आमदार निलंबन प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वीकार करतो. असे मत काँग्रेसचे राज्यमंञी विश्वजीत कदम यांनी व्यक्त केले आहे. ते पुण्यात एका कार्यक्रमाला आले असताना पत्रकारांशी बोलत होते.

द्राक्ष उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहे

राज्य सरकारने किराणा दुकानात वाईन विकण्यास परवानगी दिली यानिर्णचे स्वागत करत ते म्हणाले की सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ इन शॉप या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे विरोधी पक्ष सरकारवर टीका करत आहे. परंतु, सांगली आणि सातारा नाशिकमध्ये, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांच्या शेतीला चालना मिळते त्यातून वाईन निर्मित होते.

कोरोनामुळे महाराष्ट्राचे आर्थिक मोठ्या प्रमाणात नुकसान

सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये वाईन निर्मितीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परंतु विरोधी पक्षा सतत टीका करत आहेत. पण गेले दोन वर्ष कोरोनामुळे महाराष्ट्राचे आर्थिक मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ज्यातून उत्पन्न मिळेल असे निर्णय सरकार घेत आहे हे जर नको असेल तर केंद्र सरकारने राज्य सरकारला जीएसटीचे तीस हजार कोटी द्यावेत. मग विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका करावी असे विश्वजीत कदम म्हणाले.

केंद्र सरकारने राज्य सरकारला जीएसटीचे तीस हजार कोटी द्यावेत

सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये वाईन निर्मितीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परंतु, विरोधी पक्षा सतत टीका करत आहेत. पण गेले दोन वर्ष कोरोनामुळे महाराष्ट्राचे आर्थिक मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ज्यातून उत्पन्न मिळेल असे निर्णय सरकार घेत आहे. हे जर नको असेल तर केंद्र सरकारने राज्य सरकारला जीएसटीचे तीस हजार कोटी द्यावेत. मग विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका करावी असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.

हेही वाचा - शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी ॲमेझॉनची सहकार्य करणार?, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची माहिती

पुणे - आघाडी सरकारने घेतलेला बारा आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. त्यावर विविध नेत्याच्या प्रतिकिया आल्या आहेत. (Supreme Court decision suspend 12 MLA) 12 आमदार निलंबन प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वीकार करतो. असे मत काँग्रेसचे राज्यमंञी विश्वजीत कदम यांनी व्यक्त केले आहे. ते पुण्यात एका कार्यक्रमाला आले असताना पत्रकारांशी बोलत होते.

द्राक्ष उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहे

राज्य सरकारने किराणा दुकानात वाईन विकण्यास परवानगी दिली यानिर्णचे स्वागत करत ते म्हणाले की सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ इन शॉप या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे विरोधी पक्ष सरकारवर टीका करत आहे. परंतु, सांगली आणि सातारा नाशिकमध्ये, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांच्या शेतीला चालना मिळते त्यातून वाईन निर्मित होते.

कोरोनामुळे महाराष्ट्राचे आर्थिक मोठ्या प्रमाणात नुकसान

सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये वाईन निर्मितीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परंतु विरोधी पक्षा सतत टीका करत आहेत. पण गेले दोन वर्ष कोरोनामुळे महाराष्ट्राचे आर्थिक मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ज्यातून उत्पन्न मिळेल असे निर्णय सरकार घेत आहे हे जर नको असेल तर केंद्र सरकारने राज्य सरकारला जीएसटीचे तीस हजार कोटी द्यावेत. मग विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका करावी असे विश्वजीत कदम म्हणाले.

केंद्र सरकारने राज्य सरकारला जीएसटीचे तीस हजार कोटी द्यावेत

सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये वाईन निर्मितीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परंतु, विरोधी पक्षा सतत टीका करत आहेत. पण गेले दोन वर्ष कोरोनामुळे महाराष्ट्राचे आर्थिक मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ज्यातून उत्पन्न मिळेल असे निर्णय सरकार घेत आहे. हे जर नको असेल तर केंद्र सरकारने राज्य सरकारला जीएसटीचे तीस हजार कोटी द्यावेत. मग विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका करावी असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.

हेही वाचा - शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी ॲमेझॉनची सहकार्य करणार?, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची माहिती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.