पुणे - कोरोनाच्या काळात रखडलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचे बिगूल वाजले आहे. राज्यातील कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था तसेच इतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा तिसरा टप्पा आज राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने जाहीर केला. या टप्प्यात 27 हजार 138 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याची माहिती प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी दिली आहे.
सुमारे दीड वर्षांपासून सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ( Maharashtra co operative societies election ) स्थगित करण्यात आल्या होत्या. गेले सुमारे दीड वर्षांपासून कोविड-19 परिस्थितीमुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणूका स्थगित करण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकारने या निवडणुकांवरील स्थगिती उठवून या निवडणूका 1 सप्टेंबरपासून घेण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार प्राधिकरणाने 31 डिसेंबर 2020 अखेर निवडणुकीस पात्र अ, ब, क व ड वर्गातील एकूण एकूण 45 हजार 409 सहकारी संस्थांचा 6 टप्प्यांचा समावेश असलेला ‘जिल्हा निवडणूक आराखडा’ तयार केला आहे. प्राधिकरणाने सप्टेंबरपासून पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील अनुक्रमे 4 हजार 362 व 12 हजार 729 अशा एकूण 17 हजार 91 सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील ( commissioner Jagdish Patil ) यांनी दिली आहे.
तिसऱ्या टप्प्यात 27 हजार 138 सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू
तिसऱ्या टप्प्यात 27 हजार 138 सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन केलेले आहे. त्यामध्ये 18 हजार 310 कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. तर उर्वरित 8 हजार 828 सहकारी संस्थांमध्ये साखर कारखाने, इतर पतसंस्था, नागरी सहकारी बँका, सहकारी सूतगिरण्या, सहकारी दुग्ध संस्था आदींचा समावेश आहे.
हेही वाचा-ED Raid : सोमैयांच्या आरोपानंतर ईडीचा अर्जुन खोतकरांच्या जालन्यातील कार्यालयावर छापा
16 बँकाच्या निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण
प्राधिकरणाने राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी 16 बँकाच्या निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. तर राज्य सरकारने नाशिक, नागपूर, सोलापूर, बुलढाणा आणि उस्मानाबाद अशा पाच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणूका निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकललेल्या आहेत. रायगड तसेच जालना या दोन 2022 या वर्षात निवडणुकीस पात्र असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणूक प्रक्रिया प्राधिकरणाने अद्याप सुरू केलेल्या नाहीत.
4 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणूकीची बाब न्यायप्रविष्ठ
गोंदीया, भंडारा, चंद्रपूर या तीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकीची बाब मुंबई उच्च न्यायालयात ( district cooperative banks elections ) न्यायप्रविष्ट आहे. तर वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूकीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश पारीत केलेले आहेत. याशिवाय पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या 4 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणूकीची बाब न्यायप्रविष्ठ आहे. त्याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-‘त्या’ कोंबड्यांसाठीच सरकार बनवण्याचे भाकीत; नवाब मलिकांचा नारायण राणेंवर पलटवार
तिसऱ्या टप्प्यात 27 हजार 138 सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रकिया घोषित
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूकींच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल होत्या. या अनुषंगाने न्यायालयाने कृषि उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक घेण्यापूर्वी राज्यातील निवडणूकीस पात्र सर्व कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या निवडणूका तातडीने घ्याव्यात, असे आदेश 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिले. त्यानुसार प्राधिकरणाने निवडणूकीस पात्र 266 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची सुरू केलेली निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली. तिसऱ्या टप्प्यात 27 हजार 138 सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रकिया घोषित केली आहे.
निवडणूक प्रक्रिया 31 मार्च 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश
निवडणूका घेण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ आवश्यक असल्याने राज्य सरकारच्या इतर विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचीदेखील नियुक्ती करण्याच्या सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना दिलेल्या आहेत. या संस्थांच्या निवडणूका मुदतीत पार पाडण्याच्यादृष्टीने निवडणुकीला पात्र संस्थांनी प्रारुप मतदार यादी व आवश्यक निवडणूक निधी संबंधीत जिल्हा, तालुका, प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे जमा करणे आवश्यक आहे. ही सर्व निवडणूक प्रक्रिया 31 मार्च 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही डॉ. पाटील यांनी सांगितले.
250 व त्यापेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्था वगळल्या!
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 नुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकांचे संचलन, अधीक्षण व निर्देशन करण्याची जबाबदारी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणावर सोपवलेली आहे. यामध्ये 250 व त्यापेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्था वगळण्यात आलेल्या आहेत, अशीही माहिती त्यांनी दिली आहे.
