पुणे - एसटी महामंडळाचे ( MSRTC Workers Strike ) राज्य शासनात विलीनीकरण करावे या प्रमुख मागणीसाठी सुमारे दीड महिन्यांपासून सुरू असलेला कर्मचाऱ्यांचा संप अद्यापही मिटलेला नाही. या मुद्द्यावर सोमवारी (दि. 19) उच्च न्यायालयात ( High Court hearing on ST workers Strike ) शासनाने नेमलेल्या समितीकडून प्राथमिक अहवाल सादर केला जाणार आहे. तर एसटी महामंडळही आपले म्हणणे मांडणार आहे. त्यावर होणाऱ्या सुनावणीकडे कर्मचारी आणि प्रवाशांचे लक्ष असणार आहे. न्यायालयचा जो निर्णय असेल तो आम्हाला मान्य असेल, अशी प्रतिक्रिया एसटी कर्मचाऱ्यांनी दिली आहे.
29 ऑक्टोबरपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. संप मोडून काढण्यासाठी एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली. त्यानंतरही जे कर्मचारी आंदोलनासाठी ठाम होते त्यांच्यावर निलंबन, बडतर्फीची कारवाई करत मेस्मा लावण्याचा इशाराही दिला. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून खासगी प्रवासी वाहतुकीमार्फत सेवा देण्यास सुरुवात केली. तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतलेला नाही.
त्यानंतर विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर न्यायालयाने समिती नेमली आहे. त्याला बारा आठवड्यांची मुदत दिली असून 20 डिसेंबरला प्राथमिक अहवालही मागितला आहे. समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर एसटी महामंडळही आपली भूमिका मांडेल. त्यामुळे आज या मुद्द्यावर न्यायालयात सुनावणी होणार असून सर्व कर्मचाऱ्यांचे याकडे लक्ष आहे.
हे ही वाचा - TET Exam Scam : दुसऱ्या धाडीतही तुकाराम सुपेंच्या घरी मिळाले घबाड.. 2 कोटीहून अधिक रोखड व सोने जप्त
