पुणे - राज्य सरकारने सलून व्यावसायिकांना दुकाने सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, नाभिक समाजाच्या मुख्य मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत. सरकारने त्या मागण्याही पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र सलून व पार्लर असोसिएशनने केली आहे.
सलून सुरू करण्याची परवानगी दिल्याबद्दल महाराष्ट्र सलून व पार्लर असोसिएशनने अध्यक्ष नाभिक समाजनेते सोमनाथ काशिद यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत. ते म्हणाले की, मागील तीस वर्षांपासून नाभिक समाजाच्या काही मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यात प्रामुख्याने आरक्षणाची मागणी आहे. या सर्व मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी आम्हाला वेळ द्यावा. जेणेकरून त्या मुद्द्यावर चर्चा करता येईल, असे सोमनाथ काशीद यांचे म्हणणे आहे.
या आहेत नाभिक समाजाच्या मुख्य मागण्या
- प्रत्येक सलून व्यावसायिकास एक लाख रुपये रोख अर्थिक मदत द्यावी.
- आत्महत्या केलेल्या सलून व्यावसायिकांच्या कुटुंबियांना 10 लाख रुपयांची त्वरित अर्थिक मदत द्यावी.
- सलून व्यवसायाचा सेवा क्षेत्रात समावेश होतो. त्यामुळे 50 लाखांचा विमा राज्य सरकारने जाहीर करावा.
- संरक्षण किट सरकारने द्यावे.
- सलून व्यावसायिकांचे चार महिन्यांचे दुकान भाडे व लाईट बिल माफ करण्यात यावे. तसा राज्य सरकारने अध्यादेश काढावा.
- केशकला मंडळ कार्यान्वित करून नाभिक समाजाच्या व्यक्तीची अध्यक्ष म्हणून निवड करावी. राज्य सरकारने अर्थिक निधी उपलब्ध करून द्यावा
टाळेबंदी खुली होताना इतर दुकांनाप्रमाणे सलून सुरू करण्याची राज्य सरकारने परवानगी दिली नव्हती. आर्थिक संकटात सापडलेल्या व्यवसायिकांची मागणी लक्षात घेऊन सरकारने सलून व्यावसियाकांना 28 जूनपासून दुकाने सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, सोशल डिस्टन्सिंच्या ठेवण्याच्या हेतूने व्यावसायिकांना ग्राहकांची दाढी करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. ते केवळ ग्राहकांचे डोक्याचे केस कापू शकणार आहेत. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सलून व्यावसायिकांना मास्क घालणे बंधनकारक आहे.
